उद्योगांना किफायतशीर दरात वीज उपलब्ध करुन देण्याबाबत धोरण तयार करणार -उद्योगमंत्री

मुंबई : राज्यातील उद्योगांना किफायतशीर दरात वीज उपलब्ध करुन देण्याबाबत लवकरच धोरण तयार करण्यात येईल. याविषयीचे सर्वकष धोरण तयार करण्यासाठी अभ्यासगटाची निर्मिती करण्यात येत आहे, असे निवेदन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विधानसभा व विधान परिषदेत केले.

श्री. देसाई यांनी निवेदनात सांगितले की, महाराष्ट्र राज्यातील उद्योगांचे वीज दर इतर राज्यातील वीज दराच्या तुलनेत विविध कारणांमुळे जास्त असल्याने उद्योग वाढीसाठी अडचणीचे होत असल्याचे निदर्शनास येते.

            राज्यातील विविध उद्योग घटकांकडून वीज दर कमी करावेत अशा आशयाची मागणी वारंवार केली जाते. अधिक स्वस्त वीज दर उपलब्ध झाल्यास उद्योजक / गुंतवणूकदार राज्यात उद्योग प्रस्थापित करण्यासाठी उत्सुक असतील.पर्यायाने रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. सद्यस्थितीत औद्योगिक वीज वापर दरात इतर घटकांना सवलतीचे वीज दर देण्याकरिता क्रॉस सबसिडी तसेच इतर अधिभार लावण्यात येतो; त्यामुळे वीज दरात वाढ होते. 

            उद्योगांनी खुल्या धोरणातंर्गत वीज खरेदी व वापर मागणी केल्यास, अशा वीज वापराकरिता अतिरिक्त अधिभार, पारेषण अधिभार, वहन व्यय इत्यादी विविध घटकांमुळे स्वतंत्र वीज वापराचा खुला पर्याय देखील परवडत नाही. सबब उद्योगांचे वीज दर कमी होण्यासाठी मदत होत नसल्याचे लक्षात आल्याने यावर प्रभावी उपाय योजण्यासाठी उद्योग विभाग प्रयत्नशील असून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने वीज वितरण परवाना प्राप्त करुन स्पर्धात्मक बोलीद्वारे कमीत कमी दरात उपलब्ध वीज थेट खरेदी करुन औद्योगिक ग्राहकांना वितरीत केल्यास औद्योगिक वीज दर सध्यापेक्षा कमी करणे व दरपातळी शेजारील राज्यांच्या बरोबरीने आणणे शक्य असल्याचे प्राथमिक माहितीवरुन स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील उद्योग स्थिर रहावेत, किंबहुना राज्यात उद्योगवाढीचा व त्या अनुषंगाने रोजगार निर्मितीचा वेग वाढावा या उद्देशाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास राज्य वीज नियामक आयोगाकडे वीज वितरणाचा परवाना प्राप्त व्हावा म्हणून अर्ज करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असेही श्री.देसाई यांनी सांगितले.

श्री.देसाई पुढे म्हणाले, राज्याच्या एमआयडीसी क्षेत्रातील उद्योगाकरिता स्वस्त दराने वीज उपलब्ध व्हावी, म्हणून एमआयडीसीने वीज वितरण परवाना प्राप्त करुन उपलब्ध विविध पर्यायांचा अभ्यास करण्यासाठी अधिकारी व तज्ज्ञांची सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली असून उद्योगांना किफायतशीर दरात वीज उपलब्ध करुन देण्यासाठी विविध पर्याय तपासून तांत्रिक व आर्थिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. याविषयी सर्वकष धोरण तयार करण्यासाठी मंत्री (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गटाची निर्मिती करण्यात येत आहे. या अभ्यास गटामध्ये मंत्री (उर्जा), मंत्री (कृषि), राज्यमंत्री (उद्योग), राज्यमंत्री (उर्जा), राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन), मुख्य सचिव व संबंधित विभागाच्या सचिवांचा समावेश असेल. अभ्यासगट दोन महिन्यामध्ये आपला अहवाल सादर करेल. या अहवालामध्ये शेजारील राज्यांच्या वीज दरांचा तुलनात्मक अभ्यास करुन राज्यातील उद्योगांना किफायतशीर दराने वीज पुरवठा बाबत उपाययोजना सुचविण्यात येतील.

अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शासन स्तरावरुन पुढील सहा महिन्यामध्ये राज्यातील  उद्योगांना किफायतशीर दरात वीज उपलब्ध करुन देण्याबाबत धोरण तयार करण्यात येईल. असेही त्यांनी निवेदनात सांगितले.

विविध राज्यातील औद्योगिक वापराचे प्राथमिक दर

अ.क्र	राज्य	वीज दर ( रु.प्रती युनीट )	मागणी भार दर ( रु.प्रती केव्हीए प्रती माह )
1	महाराष्ट्र	7.07	391
2	गुजरात	4.20	475
3	आंध्रप्रदेश	7.30	475
4	तामीळनाडु	6.35	350
5	हिमाचल प्रदेश	6.20	425
6	कर्नाटक	7.00	280
7	तेलंगणा	6.65	390