ॲग्रो टाइम्स शेतकऱ्यांचा पेपर
अमरावती : महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाद्वारे जारी निर्देशानुसार सर्व अकृषी विद्यापीठे, शासकीय कार्यालये व शासन अनुदानित संस्था यांच्याकडील बँक खात्यामध्ये शिल्लक असलेली रक्कम दिनांक १६ मार्च २०२० पर्यंत महाराष्ट्रात शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या जमा लेखा शीर्षाखाली शासन खाती जमा करावी असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी वित्त विभागाच्या अवर मुख्य सचिवांच्या दिनांक ९ मार्च २०२० च्या पत्राचा आधार घेण्यात आला आहे.
शासनाच्या या धोरणाचा निषेध नोंदविण्यासाठी व ही कार्यवाही तातडीने थांबविण्यासाठी शासनाकडे संघटनेची मागणी पोहचविण्याची विनंती मा कुलगुरू, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ यांना शिक्षण मंच द्वारा करण्यात आली. विद्यापीठाच्या वतीने मा. प्र-कुलगुरु डॉ राजेश जयपूरकर यांनी निवेदन स्वीकारले. सदर पत्र विद्यापीठाला प्राप्त झालेले असून अश्या प्रकारचे पत्र यापूर्वी कधीही आलेले नसल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच संघटनेची भूमिका शासनाकडे पोचविण्यासाठी उचित कार्यवाही केल्या जाईल असे आश्वासन यावेळी त्यांनी दिले.
विद्यापीठाकडे अनेक मार्गाने अनुदान गोळा होत असते व त्या सर्व अनुदानामधून उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्ता वाढीसाठी आवश्यक त्या विकासकामांमध्ये विद्यापीठ हा पैसा वापरून विद्यार्थी आणि समाज हित साधत असते. विद्यापीठास प्राप्त होणाऱ्या विविध रकमांचे स्त्रोत निहाय हिशेब ठेवले जातात. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६, कलम क्रमांक १३३ ते १३५ नुसार विद्यापीठांचे निधी व अंकेक्षण ही कामे नियंत्रित केली जातात. या कलमातील तरतुदीनुसार विद्यापीठांचे वार्षिक अंदाजपत्रक, वार्षिक लेखे व अंकेक्षण अहवाल अधिसभेद्वारा नियंत्रित असतात. म्हणून या आदेशाच्या पालनासाठी अधिसभेची मान्यता घेणे आवश्यक असल्याची बाब यावेळी मांडण्यात आली.
बॉक्स
विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवर असलेल्या या हल्ल्याचा जाहीर निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकरणी शासनाने ही भूमिका न बदलल्यास महाराष्ट्रभर याचे तीव्र पडसाद उमटतील व अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघाद्वारा प्रत्येक विद्यापीठांमध्ये आंदोलन उभारण्यात येईल असा इशारा देण्यात येत आहे – प्रा प्रदीप खेडकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, एबीआरएसएम
