ॲग्रो टाइम्स शेतकऱ्यांचा पेपर
मुंबई : राज्यातील युवा उद्योजकांसाठी स्वयंरोजगारास प्रोत्साहन देणारी योजना ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्यस्तरीय वित्तीयसेवा पुरवठादार समितीची (स्टेट लेव्हल बॅंकर्स कमिटी) बैठक उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्या सह्याद्री अतिथी गृह येथे आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीला राज्यातील सुमारे 150 बॅंकर्स उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीच्या माध्यमातून राज्यातील तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी जास्तीत जास्त सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीयकृत बॅंकांबरोबर खाजगी बॅंकांच्या सहभागातून या धोरणांतर्गत राज्यातील युवक- युवतींना स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी, त्यांचे स्वयंरोजगार प्रकल्प राज्यशासनाच्या आर्थिक सहाय्यातून सुलभतेने स्थापित करण्यासाठी उद्योग संचालनालय, खादी ग्रामोद्योग मंडळ आणि वित्तीय संस्था या अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून काम करीत आहेत.
आतापर्यंत 784 प्रकल्पांना मंजूरी
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आतापर्यंत राज्यातील 784 प्रकल्पांना मंजूरी देण्यात आली आहे. सप्टेंबर 2019 पासून सुरु झालेल्या या योजनेतून दहा लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे. अमरावती, औरंगाबाद, कोकण , मुंबई मेट्रोपोलीटन रिजन, नागपूर , नांदेड, नाशिक, पुणे या विभागातून 13 हजार प्रकल्पांचे ध्येय देण्यात आले होते , त्यासाठी 29 हजार 673 एवढे अर्ज ऑनलाईन आले, त्यापैकी सर्व निकषांची पुर्तता करणारे 18 हजार 882 एवढे अर्ज बॅंकांकडे पाठविण्यात आले. त्यापैकी आतापर्यंत 784 प्रकल्पांना बॅंकांकडून मान्यता मिळाली आहे. बॅंक ऑफ इंडिया, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडीया, स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया यासारख्या राष्ट्रीय तसेच आयसीआयसीआय बॅंक, एच डी एफ सी यासारख्या खासगी बॅंकांनी या प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे.
सेवा क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी रु. 10.00 लाख तसेच उत्पादन क्षेत्रांतील प्रकल्पासाठी रु. 50.00 लाख गुंतवणुकीची मर्यादा असून, शासनाकडून प्रकल्प मंजुरीच्या 15 ते 35 टक्के इतके आर्थिक सहाय्य हे अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करण्यात येणार आहे. योजनेअंतर्गत प्रकल्पामध्ये लाभार्थीचा सहभाग 5 ते 10 टक्के व बँक कर्ज 60 ते 80 टक्के असून, योजना राष्ट्रीयकृत बँका तसेच खाजगी बँका यांच्या सहयोगाने अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राज्यातील नव उद्यमींना सुक्ष्म लघु उद्योग सुरु करण्यास सहाय्य व रोजगार निर्मितीस प्रोत्साहन देणारी व व्यापक प्रमाणावर अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे प्रथम क्रमांकाचे राज्य आहे.
