ॲग्रो टाइम्स शेतकऱ्यांचा पेपर
अमरावती : मागील सरकारच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात संपूर्ण महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शेतकऱ्यांची अडवणूक थांबविण्यासाठी , शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी महाराष्ट्रातील स्वाभिमानी शेतकरी संघटना , प्रहार संघटना , शेतकरी कामगार पक्ष , मार्क्सवादी कम्युनिष्ठ पक्ष , भारतीय कम्युनिष्ठ पक्ष , वंचित आघाडी , बहुजन समाज पार्टी , मराठा क्रांती संघटना , इतर पक्ष व शेतकरी हिताच्या विविध संघटनांची व शेतकऱ्यांची उग्र आंदोलने झाली. त्यात अनेक ठिकाणी विविध प्रकारची आंदोलने रास्ता-रोको आंदोलने मोठ्या प्रमाणात झाली. काही ठिकाणी शांतेत, तर काही ठिकाणी आंदोलनकर्त्यांनी थेट वाहनांची तोडफोड केली होती.आंदोलनकर्त्यांची पोलिसांनी धरपकड करत सरकारी कामात अडथळा आणणे, दरोडा, मारहाण करणे, जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन करणे, अशा प्रकारची कलमे लावून गुन्हे दाखल केले आहेत.
महाराष्ट्रामध्ये विविध ठिकाणी झालेल्या शेतकरी आंदोलनात शेतकरी व कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले गुन्हे शासनाने मागे घ्यावे अशी मागणी मोर्शी विधानसभा मतदार संघाचे युवा आमदार देवेंद्र भुयार यांनीऔचित्याच्या मुद्या अंतर्गत शेतकरी आंदोलनातील खटले व गुन्हे मागे घेण्याची मागणी विधानसभेमध्ये केली .
महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होताच मुख्यमंत्री माननीय उद्धवजी ठाकरे यांनी कोकणातील नाणार प्रकल्प,मुंबईतील आरे कारशेड प्रकल्पाला विरोध करणार्‍या लोकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा केली.ही चांगली बाब असून सामाजीक चळवळीतील कार्येकर्त्यांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेवून आपण सरकारच्या संवेदनशिलता दाखविली. त्याच धर्तीवर राज्यात झालेल्या विविध शेतकरी आंदोलनातील गुन्हेे आपण मागे घ्यावीत. मागच्या सरकाने राबविलेल्या अनेक शेतकरी विरोधी धोरणावर वेळेवेळी शेतकरी चळवळीत काम करणार्‍यांनी आंदोलने केली आहेत.त्यामुळे चळवळीतील अनेक कार्येकर्ते, शेतकरी यांच्यावर देखील हजारो गुन्हे दाखल झालेले आहेत. सामान्य नागरीकांच्या,शेतकर्‍यांच्या रास्त मागण्यांसाठी सरकारच्या विरोधात आंदोलन करणे हा गुन्हा नसून जिवंत लोकशाहीचे प्रतिक आहे. त्यामुळे आपण याकडे सहानुभीपुर्वक पाहून सामाजीक आंदोलकावरील गुन्हे मागे घ्यावेत . भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणी दाखल झालेले गुन्हे, मराठा आरक्षण आंदोलनात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याच्या संदर्भात राजकीय पक्षांनी सरकारकडे विनंती केली आहे यासोबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटना , प्रहार संघटना , शेतकरी कामगार पक्ष , मार्क्सवादी कम्युनिष्ठ पक्ष , भारतीय कम्युनिष्ठ पक्ष , वंचित आघाडी , बहुजन समाज पार्टी , मराठा क्रांती संघटना , व इतर पक्ष यांच्यावरील प्रलंबित खटले व शेतकरी आंदोलनात दाखल झालेले गुन्हेही शासनाने मागे घ्यावेतअशी मागणी आमदार देवेंद्र भुयार यांनी औचित्याच्या मुद्या अंतर्गत शेतकरी आंदोलनातील खटले व गुन्हे मागे घेण्याची मागणी विधानसभेमध्ये केली आहे
