ॲग्रो टाइम्स शेतकऱ्यांचा पेपर
मुंबई :केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात जुन्याच योजना, मोठ्या मोठ्या घोषणा आणि आकडे फेकण्यापलिकडे काहीही नवे नाही. केंद्र सरकारने मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या तोंडाला पुन्हा एकदा पाने पुसली असून आजचा अर्थसंकल्प म्हणजे दिशाहीन अर्थ ‘शून्य’ संकल्प आहे. अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष व राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.
अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना थोरात म्हणाले की, मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प फक्त हेडलाईन मॅनेजमेंट करणारा आहे, यातून सर्वसामान्य जनतेला ठोस काही मिळाले नाही. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र कोठे आहे? सर्वाधिक कर देणाऱ्या मुंबई आणि महाराष्ट्राची घोर निराशा केली आहे. मोदी सरकारला महाराष्ट्राचे वावडे आहे का? असा संतप्त सवाल थोरात यांनी केला.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचे अर्थमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा जाहीर केले आहे. 2014 पासून सातत्याने सरकार हेच सांगत आहे. शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे असेल तर कृषी क्षेत्राचा विकासदर 11 टक्के असला पाहिजे. पण आज तो फक्त 2 टक्के आहे, त्यामुळे ही घोषणा देखील पोकळ आणि फसवी आहे.
पाच नवीन स्मार्ट सिटी आणि शंभर नवीन विमानतळ उभारण्याची अर्थमंत्र्यांनी आज घोषणा केली. मात्र या अगोदरच्या 100 स्मार्ट सिटीचे काय झाले? हे अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं नाही. केंद्र सरकारची स्मार्ट सिटी योजना पूर्णपणे फसलेली आहे. हे स्पष्ट असतानाही सरकार पुन्हा पुन्हा त्याच घोषणा करत आहे.
रेल्वेच्या नवीन उपक्रमांचे खाजगीकरण करण्याचे सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केले आहे. आयडीबीआय बँकेतील आणि एलआयसी मधील स्वतःचा हिस्सा सरकार विकणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या ठेवी आणि विम्याच्या रकमा सुरक्षित राहणार आहेत का? या अगोदरही अनेक फायद्यात चालणारे सार्वजनिक उपक्रम मोदी सरकारने खासगी क्षेत्राला आंदण दिले आहेत. भारताला नव्या ईस्ट इंडिया कंपन्यांच्या ताब्यात देण्याचा सरकारचा डाव आहे. देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत असल्याचे हे लक्षण आहे, सरकार मात्र हे स्विकारायला तयार नाही.
देशाचा आर्थिक विकास दर झपाट्याने घटतो आहे. 2020-21 या वर्षात आर्थिक विकास दर 6 टक्केच राहणार आहे. असे असतांना आज केलेल्या घोषणांसाठी सरकार पैसा कोठून आणणार? रेल्वे आणि एलआयसी सारख्या सार्वजनिक उपक्रमांचे खाजगीकरण हा एकमेव मार्ग सरकारकडे आहे, असे दिसते. हे देशासाठी अत्यंत चिंताजनक आहे.
प्राप्तिकरात सवलत दिल्याची घोषणा सुद्धा फसवी असून प्राप्तिकर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याकरिता नविन पद्धत सुरु केल्याचे सरकार सांगत आहे. पण प्रत्यक्षात दोन वेगवेगळ्या पद्धतीमुळे इन्कम टॅक्स भरण्याची पद्धत अधिक किचकट आणि गुंतागुंतीची केली आहे. या अर्थसंकल्पातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि जनतेला काही दिशा मिळत नाही.
बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या कमी करण्याबाबत या अर्थसंकल्पात काहीही ठोस उपाययोजना नाही. महाराष्ट्राला बुलेट ट्रेनचा फायदा कमी आहे पण राज्याच्या खर्चाचा वाटा या प्रकल्पात जास्त आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने हा प्रकल्प रेटून नेण्याचा प्रयत्न केला तरी आमचा विरोध कायम राहणार आहे असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
