मुख्य मथळा: राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) दिलासादायक बातमी! नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) मार्फत सुरू असलेल्या हमीभावाने तूर खरेदीस (MSP Tur Purchase) आता २८ मे २०२५ पर्यंत मुदतवाढ. पणन मंत्री जयकुमार रावळ यांची माहिती; केंद्र सरकारचे आभार.
मुंबई (Mumbai):
राज्यातील हजारो तूर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. मागील अनेक दिवसांपासून शेतकरी आणि विविध लोकप्रतिनिधींकडून होत असलेल्या मागणीची दखल घेत, किंमत स्थैर्य योजनेअंतर्गत (Price Support Scheme – PPS) नाफेड आणि एनसीसीएफ या केंद्रीय संस्थांमार्फत सुरू असलेल्या तूर खरेदीला केंद्र सरकारने २८ मे २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील नोंदणी केलेल्या उर्वरित शेतकऱ्यांना आपली तूर ७,५५० रुपये प्रति क्विंटल या हमीभावाने विकता येणार आहे. राज्याचे पणन मंत्री श्री. जयकुमार रावल यांनी ही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली असून, या निर्णयाबद्दल त्यांनी पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री श्री. शिवराज सिंह चौहान यांचे मनःपूर्वक आभार मानले आहेत.
शासनाच्या पाठपुराव्याला यश; शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
मागील काही काळापासून तूर खरेदीची मुदत संपत आल्याने अनेक नोंदणीकृत शेतकरी चिंतेत होते. यापूर्वी तूर खरेदीसाठी १३ मे २०२५ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांची तूर खरेदी होणे बाकी असल्याने राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह पणन मंत्री श्री. जयकुमार रावल यांनी केंद्र सरकारकडे तूर खरेदीसाठी आणखी काही दिवसांची मुदतवाढ मिळावी, अशी आग्रही मागणी केली होती.
पणन विभागाकडून (Marketing Department) या संदर्भात एक सविस्तर प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवण्यात आला होता. शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून आणि राज्य शासनाच्या या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने (Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) आता २८ मे २०२५ पर्यंत तूर खरेदीला मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे, परंतु त्यांची तूर अद्याप खरेदी झाली नाही, त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आतापर्यंतची खरेदी आणि नोंदणीची आकडेवारी (Tur Procurement Statistics)
राज्यात तूर खरेदीसाठी शेतकऱ्यांनी मोठा प्रतिसाद दिला आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार:
- एकूण नोंदणीकृत शेतकरी: १ लाख ३७ हजार ४५८ शेतकऱ्यांनी आपली तूर हमीभावाने विकण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी (Online Registration) पूर्ण केली आहे.
- १३ मे २०२५ पर्यंत झालेली खरेदी: यापैकी ६९ हजार १८९ शेतकऱ्यांकडून १ लाख २ हजार ९५१ मेट्रिक टन तुरीची खरेदी यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली आहे.
- मुदतवाढीचा परिणाम: केंद्र सरकारने यापूर्वी ९० दिवसांची मुदत दिली होती. आता पुन्हा मुदतवाढ मिळाल्याने, २८ मे २०२५ पर्यंत उर्वरित नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची तूर हमीभावाने खरेदी केली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होणार आहे.
राज्यातील तूर खरेदीची व्यापक यंत्रणा (Extensive Tur Procurement Mechanism in Maharashtra)
केंद्र सरकारने चालू हंगाम २०२४-२५ करिता किंमत स्थैर्य योजनेअंतर्गत (PPS) महाराष्ट्रातून एकूण २ लाख ९७ हजार ४३० मेट्रिक टन तूर खरेदीला मंजुरी दिलेली आहे. ही खरेदी प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी एक व्यापक यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे:
- केंद्रीय नोडल संस्था: नाफेड (NAFED – National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd) आणि एनसीसीएफ (NCCF – National Cooperative Consumers’ Federation of India Limited) या दोन प्रमुख केंद्रीय नोडल संस्थांच्या माध्यमातून ही खरेदी होत आहे.
- राज्यस्तरीय नोडल संस्था: राज्यात या केंद्रीय संस्थांच्या समन्वयाने ८ राज्यस्तरीय नोडल संस्था काम पाहत आहेत.
- खरेदी केंद्रे: शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी संपूर्ण राज्यात मिळून ७६४ खरेदी केंद्रे (Procurement Centers) कार्यान्वित करण्यात आली आहेत.
- हमीभाव: नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ७,५५० रुपये इतका हमीभाव (Minimum Support Price – MSP) दिला जात आहे.
हमीभावामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार
सध्या खुल्या बाजारात (Open Market) तुरीचे दर हमीभावापेक्षा कमी आहेत. अशा परिस्थितीत, शासनाकडून मिळणारा ७,५५० रुपयांचा हमीभाव हा शेतकऱ्यांसाठी मोठा आर्थिक आधार ठरत आहे. अनेक शेतकरी खुल्या बाजारातील कमी दरांमुळे चिंतेत होते. मात्र, हमीभावाने खरेदी सुरू असल्याने आणि त्याला आता मुदतवाढ मिळाल्याने त्यांना योग्य मोबदला मिळत आहे.
उर्वरित सर्व नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची तूर हमीभावाने खरेदी व्हावी, यासाठीच राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे आग्रही मागणी केली होती, ज्याला यश आले आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होईल आणि त्यांना पुढील हंगामासाठी प्रोत्साहन मिळेल.
पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सर्व नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी संबंधित खरेदी केंद्रांशी संपर्क साधून २८ मे २०२५ पूर्वी आपली तूर शासनाला हमीभावाने विकावी आणि या योजनेचा लाभ घ्यावा.
