मुख्य मथळा: खरीप हंगाम २०२४ (kharif pik vima 2024) पीक विम्याची (Crop Insurance) ३७७७ कोटी रुपयांची भरपाई २२ मे पर्यंत मंजूर; ३२७९ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा. उर्वरित ४९८ कोटी आणि इतर दोन ट्रिगरची रक्कम राज्य सरकारच्या दुसऱ्या हप्त्यानंतर मिळण्याची शक्यता.
उपशीर्षक:
- खरीप २०२४ पीक विम्याची सद्यस्थिती: दोन ट्रिगरची भरपाई वितरणाच्या मार्गावर
- विमा भरपाईचे टप्पे आणि ट्रिगर प्रणाली: शेतकऱ्यांना नेमकी किती आणि कशी मदत?
- राज्य शासनाचा दुसरा हप्ता कळीचा मुद्दा: उर्वरित दोन ट्रिगरच्या भरपाईचे भवितव्य
- जिल्हानिहाय पीक विमा भरपाईचा तपशीलवार आढावा: कोणत्या जिल्ह्यात किती रक्कम?
- शेतकऱ्यांची चिंता आणि अपेक्षा: नवीन हंगामाची लगबग, जुन्या भरपाईची आस
मुंबई (Mumbai)/ कृषी प्रतिनिधी:
राज्यात खरीप हंगाम २०२४ साठी पीक विम्याची (Crop Insurance) भरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची प्रक्रिया अद्यापही पूर्णत्वास गेलेली नाही. २२ मे पर्यंत उपलब्ध आकडेवारीनुसार, राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एकूण ३ हजार ७७७ कोटी रुपयांची विमा भरपाई (Insurance Compensation) मंजूर करण्यात आली आहे. यापैकी ३ हजार २७९ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये वितरीत करण्यात आले असून, उर्वरित सुमारे ४९८ कोटी रुपये जमा करण्याची प्रक्रिया वेगवान पद्धतीने सुरू आहे.
ही वस्तुस्थिती लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, सध्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणारी रक्कम ही पीक विमा योजनेतील एकूण पाचपैकी केवळ दोन प्रमुख ट्रिगरच्या (Triggers) आधारावर दिली जात आहे. यामध्ये ‘स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती’ (Local Natural Calamity) आणि ‘हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती’ (Adverse Weather Conditions) या दोन बाबींचा समावेश आहे. राज्य सरकारने विमा हप्त्याचा आपला पहिला भाग कंपन्यांना अदा केल्यानंतर या दोन ट्रिगरअंतर्गत भरपाई देण्यास सुरुवात झाली आहे.
कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारकडून विम्याचा दुसरा हप्ता (Second Instalment of Premium) जमा झाल्यानंतरच शेतकऱ्यांना ‘काढणी पश्चात नुकसान’ (Post-Harvest Loss) आणि ‘पीक कापणी प्रयोगावर’ (Crop Cutting Experiment – CCE) आधारित उर्वरित भरपाई मिळण्यास सुरुवात होईल, त्यामुळे शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा अजून संपलेली नाही.
खरीप हंगाम २०२४ मध्ये पीक विमा योजनेच्या नियमांनुसार, एकूण पाच संभाव्य ट्रिगरपैकी शेतकऱ्यांना चार महत्त्वाच्या ट्रिगरमधून भरपाई मंजूर झाली आहे. यामध्ये स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, काढणी पश्चात झालेले नुकसान आणि पीक कापणी प्रयोगातून समोर आलेल्या उत्पादनाच्या आकडेवारीवर आधारित नुकसान भरपाई यांचा समावेश आहे.
योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राज्य सरकारने आपला विमा हप्त्याचा पहिला हिस्सा विमा कंपन्यांना (Insurance Companies) अदा केल्यानंतर, कंपन्यांनी पहिल्या दोन ट्रिगर, म्हणजेच स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, या अंतर्गत येणारी भरपाई शेतकऱ्यांना तात्काळ देणे अपेक्षित असते. सध्या हीच प्रक्रिया सुरू असून, या दोन ट्रिगरमधून शेतकऱ्यांना अंदाजे ३५०० कोटी रुपयांची भरपाई मिळणे अपेक्षित आहे, ज्यापैकी आतापर्यंत ३२७९ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत.
याचाच अर्थ, या दोन ट्रिगरमधीलही काही रक्कम अद्याप शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे बाकी आहे. राज्य सरकार जेव्हा आपला दुसरा हप्ता विमा कंपन्यांना अदा करेल, त्यानंतरच कंपन्या उर्वरित दोन मंजूर ट्रिगर, म्हणजेच काढणी पश्चात झालेले नुकसान आणि पीक कापणी प्रयोगावर आधारित नुकसानीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यास सुरुवात करतील, अशी माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली आहे.
जिल्हानिहाय पीक विमा भरपाईचा तपशीलवार आढावा (२२ मे पर्यंतची स्थिती):
मराठवाडा:
मराठवाड्यातील जिल्ह्यांना खरीप हंगाम २०२४ मध्ये सर्वाधिक पीक विमा भरपाई मंजूर झाली आहे. परभणी जिल्ह्यात ४२९.८५ कोटी मंजूर, ४०३.७७ कोटी जमा, २६.०७ कोटी प्रलंबित. नांदेडमध्ये ३६१.४४ कोटी मंजूर, २५४.२७ कोटी जमा, १०७.१६ कोटी प्रलंबित. धाराशिवमध्ये २१९.९२ कोटी मंजूर, २१८.०२ कोटी जमा, १.९० कोटी प्रलंबित.
लातूरमध्ये २४६.६१ कोटी मंजूर, २२७.४० कोटी जमा, १९.२० कोटी प्रलंबित. बीडमध्ये २८२.६२ कोटी मंजूर, २८२.५३ कोटी जमा, केवळ ९ लाख प्रलंबित. जालन्यात २६३.४० कोटी मंजूर, १६२.४६ कोटी जमा, १००.९४ कोटी प्रलंबित. हिंगोलीत १७८.१९ कोटी मंजूर, १७२.७५ कोटी जमा, ५.४३ कोटी प्रलंबित. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १२९.७९ कोटी मंजूर, १२९.२६ कोटी जमा, ५२ लाख प्रलंबित.
विदर्भ:
विदर्भातही पीक विम्याची रक्कम वितरीत होत आहे. बुलडाणा जिल्ह्याला ३१८.५६ कोटी मंजूर, ३१६.१४ कोटी जमा, २.४२ कोटी प्रलंबित. अमरावतीत ६१.७८ कोटी मंजूर, ५०.४६ कोटी जमा, ११.३१ कोटी प्रलंबित. अकोल्यात ९०.४९ कोटी मंजूर, ७९.५३ कोटी जमा, १०.९५ कोटी प्रलंबित. वाशिममध्ये ८८.४५ लाख मंजूर आणि संपूर्ण रक्कम जमा.
यवतमाळमध्ये १७५.८७ कोटी मंजूर, १५२.६९ कोटी जमा, २३.१८ कोटी प्रलंबित. वर्ध्यात १२६.९१ कोटी मंजूर, १२५.५७ कोटी जमा, १.३४ कोटी प्रलंबित. नागपूरमध्ये ६६.५९ कोटी मंजूर, ६३.७३ कोटी जमा, २.८५ कोटी प्रलंबित.
भंडारामध्ये ५२ लाख मंजूर, ४८ लाख जमा, ४ लाख प्रलंबित. गोंदियामध्ये ३४ लाख मंजूर आणि संपूर्ण रक्कम जमा. चंद्रपूरमध्ये ४२.६९ कोटी मंजूर, ३५.९४ कोटी जमा, ६.७४ कोटी प्रलंबित. गडचिरोलीत ५.४७ कोटी मंजूर, ३.०६ कोटी जमा, २.४० कोटी प्रलंबित.
पश्चिम महाराष्ट्र (Paschim Maharashtra):
नाशिक जिल्ह्यात ११५ कोटी मंजूर, ७९ कोटी जमा, ३६ कोटी प्रलंबित. धुळे जिल्ह्यात २८.७६ कोटी मंजूर, २२.७३ कोटी जमा, ६.०३ कोटी प्रलंबित. नंदुरबारमध्ये २३.८६ कोटी मंजूर, २०.८७ कोटी जमा, ३ लाख प्रलंबित.
जळगावमध्ये ५५.३३ कोटी मंजूर, ५१.६८ कोटी जमा, ३.६४ कोटी प्रलंबित. अहिल्यानगरमध्ये १७१.३६ कोटी मंजूर, १४४.१४ कोटी जमा, २७.२१ कोटी प्रलंबित. पुण्यात ३.७६ कोटी मंजूर, ३.३७ कोटी जमा, ३८ लाख प्रलंबित.
सोलापूरमध्ये २५७.४० कोटी मंजूर, १७४.२२ कोटी जमा, ८३.१८ कोटी प्रलंबित. साताऱ्यात ४.४० कोटी मंजूर, ५१ लाख जमा, ३.८८ कोटी प्रलंबित. सांगलीत ७.३७ कोटी मंजूर, ७.३३ कोटी जमा, ४ लाख प्रलंबित. कोल्हापूरमध्ये १०.५९ कोटी मंजूर, ८.०१ कोटी जमा, २.५८ कोटी प्रलंबित.
कोकण विभाग (Konkan Region):
कोकण विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये मिळून केवळ ९.५७ कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर झाली होती. यापैकी केवळ ३ लाख रुपये शेतकऱ्यांना देण्यात आले असून, तब्बल ९.२७ कोटी रुपयांची भरपाई अद्याप प्रलंबित आहे.
एकूण प्रलंबित रक्कम आणि शेतकऱ्यांच्या चिंता:
एकंदरीत, राज्यभरात २२ मे पर्यंत मंजूर झालेल्या ३,७७७ कोटी रुपयांपैकी ३,२७९ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले असले तरी, केवळ दोन ट्रिगरमधील सुमारे ४९८ कोटी रुपये अजूनही शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचायचे आहेत. याव्यतिरिक्त, ‘काढणी पश्चात नुकसान’ आणि ‘पीक कापणी प्रयोगावर’ आधारित असलेली एक मोठी रक्कम राज्य सरकारचा दुसरा हप्ता भरल्यानंतरच वितरीत होईल.
एकीकडे शेतकरी (Farmers) खरीप हंगाम २०२५ (Kharif Season 2025) च्या पेरणीच्या तयारीला लागले असताना, दुसरीकडे मागील हंगामाची संपूर्ण भरपाई अजूनही न मिळाल्याने त्यांच्यात चिंतेचे आणि नाराजीचे वातावरण आहे. वेळेवर आणि संपूर्ण भरपाई मिळाल्यास शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी आर्थिक नियोजन करण्यास मदत होते, मात्र या विलंबाने त्यांचे आर्थिक गणित कोलमडत आहे. कृषी विभागाने आणि संबंधित विमा कंपन्यांनी उर्वरित रक्कमही लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही युद्धपातळीवर पूर्ण करावी, अशी जोरदार मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
