Soybean MSP: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी दिलेले 6000 रुपये प्रति क्विंटल सोयाबीनच्या हमीभावाचे आश्वासन पूर्ण झाले नाही; नव्या दरांनुसार 5328 रुपये भाव निश्चित.
- पंतप्रधान मोदींचे 2024 मधील निवडणूक आश्वासन काय होते?
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खरीप पिकांसाठी नवे हमीभाव (Kharif Crop MSP 2025-26) जाहीर
- सोयाबीनला प्रति क्विंटल 5328 रुपये हमीभाव; आश्वासनापेक्षा 672 रुपयांची घट
- कापसाच्या हमीभावातही वाढ, पण शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण? (Cotton MSP)
- विविध खरीप पिकांचे नवे हमीभाव आणि गेल्या वर्षीच्या तुलनेत झालेली वाढ
- एम. एस. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी आणि सध्याचे हमीभाव
दिल्ली (Delhi) / मुंबई (Mumbai):
शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेल्या खरीप हंगामातील (Kharif Season) पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती (Minimum Support Price – MSP) केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक घडामोडींवरील मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत (Cabinet Committee on Economic Affairs) 2025-26 च्या खरीप हंगामासाठी 14 पिकांचे हमीभाव निश्चित करण्यात आले. यामध्ये सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मका, उडीद, भुईमूग, सूर्यफूल, तीळ आणि खुरासणी या पिकांचा समावेश आहे. मात्र, या नवीन दरांमुळे, विशेषतः सोयाबीनच्या हमीभावावरून, पंतप्रधान मोदींनी निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या आश्वासनांची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
पंतप्रधान मोदींचे 2024 मधील निवडणूक आश्वासन काय होते?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 12 नोव्हेंबर 2024 रोजी महाराष्ट्रातील चंद्रपूर येथे विधानसभा निवडणुकीच्या (Maharashtra Assembly Elections) प्रचारादरम्यान एक महत्त्वपूर्ण भाषण दिले होते. या भाषणात त्यांनी महायुतीचे सरकार सत्तेवर आल्यास सोयाबीनला प्रति क्विंटल 6000 रुपये इतका किमान आधारभूत भाव देण्याचे आश्वासन (Election Promise) दिले होते. हे आश्वासन त्यावेळी शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चर्चिले गेले होते आणि अनेकांनी यावर विश्वास ठेवला होता.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खरीप पिकांसाठी नवे हमीभाव (Kharif Crop MSP 2025-26) जाहीर
नुकत्याच पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीच्या बैठकीत खरीप हंगाम 2025-26 साठी विविध पिकांचे हमीभाव जाहीर करण्यात आले. एकूण 14 पिकांसाठी हे दर निश्चित केले गेले आहेत. सरकारने दावा केला आहे की हे दर उत्पादन खर्चावर आधारित असून शेतकऱ्यांना किमान 50% नफा (Profit Margin) मिळेल अशा पद्धतीने ठरवण्यात आले आहेत.
सोयाबीनला प्रति क्विंटल 5328 रुपये हमीभाव; आश्वासनापेक्षा 672 रुपयांची घट
नवीन जाहीर झालेल्या हमीभावांनुसार, सोयाबीनसाठी (पिवळे) प्रति क्विंटल 5328 रुपये (Soybean MSP Rs 5328) इतका भाव निश्चित करण्यात आला आहे. पंतप्रधान मोदींनी 2024 मध्ये दिलेल्या 6000 रुपये प्रति क्विंटलच्या आश्वासनाच्या तुलनेत हा भाव तब्बल 672 रुपयांनी कमी आहे. गेल्या वर्षी (2024-25) सोयाबीनला 4892 रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव होता, ज्यामध्ये यंदा 436 रुपयांची वाढ झाली आहे. ही वाढ झाली असली तरी, शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा आणि पंतप्रधानांच्या आश्वासनापेक्षा हा दर खूपच कमी असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
कापसाच्या हमीभावातही वाढ, पण शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण? (Cotton MSP)
कापूस (Cotton) हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे नगदी पीक आहे. लांब धाग्याच्या कापसासाठी (Long Staple Cotton) यंदा प्रति क्विंटल 8110 रुपये हमीभाव जाहीर करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यामध्ये 589 रुपयांची वाढ झाली आहे. मध्यम धाग्याच्या कापसासाठी (Medium Staple Cotton) 7710 रुपये प्रति क्विंटल भाव असून, यातही 589 रुपयांची वाढ झाली आहे. ही वाढ स्वागतार्ह असली तरी, वाढता उत्पादन खर्च आणि बाजारातील चढ-उतार पाहता हा भाव शेतकऱ्यांसाठी कितपत फायदेशीर ठरेल, हा प्रश्न कायम आहे.
विविध खरीप पिकांचे नवे हमीभाव आणि गेल्या वर्षीच्या तुलनेत झालेली वाढ (रुपये प्रति क्विंटल):
| पीक | हमीभाव (2025-26) | गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढ |
| भात/धान (सामान्य) | 2369 | 69 |
| भात/धान (ए ग्रेड) | 2389 | 69 |
| ज्वारी (हायब्रीड) | 3699 | 328 |
| ज्वारी (मालदांडी) | 3749 | 328 |
| बाजरी | 2775 | 150 |
| नाचणी | 4886 | 596 |
| मका | 2400 | 175 |
| तूर | 8000 | 450 |
| मूग | 8768 | 86 |
| उडीद | 7800 | 400 |
| भुईमूग | 7263 | 480 |
| सूर्यफूल | 7721 | 441 |
| सोयाबीन (पिवळे) | 5328 | 436 |
| तीळ | 9846 | 579 |
| खुरासणी | 9537 | 820 |
| कापूस (मध्यम धागा) | 7710 | 589 |
| कापूस (लांब धागा) | 8110 | 589 |
एम. एस. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी आणि सध्याचे हमीभाव
शेतकरी संघटना आणि कृषी तज्ज्ञ अनेक वर्षांपासून एम. एस. स्वामीनाथन आयोगाच्या (M. S. Swaminathan Commission) शिफारशींनुसार हमीभाव देण्याची मागणी करत आहेत. या शिफारशींनुसार, शेतकऱ्याला आलेल्या एकूण उत्पादन खर्चावर (C2 Cost) किमान 50% नफा मिळायला हवा. सरकारने सध्या जाहीर केलेले हमीभाव हे A2+FL (Actual paid-out cost plus imputed value of family labour) या उत्पादन खर्चावर आधारित असल्याचे सांगितले जाते, जो C2 खर्चापेक्षा कमी असतो. त्यामुळे, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी आणि शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने किफायतशीर भाव मिळणे, हे आव्हान अजूनही कायम आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या आश्वासनातील आणि प्रत्यक्षात जाहीर झालेल्या सोयाबीनच्या हमीभावातील तफावत ही शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. सरकारने जरी हमीभावात वाढ केल्याचा दावा केला असला तरी, उत्पादन खर्च आणि महागाईचा विचार करता ही वाढ पुरेशी नसल्याचे मत अनेक शेतकरी आणि संघटना व्यक्त करत आहेत.
