Soybean Import Duty: सोयाबीनला (Soybean) ₹6000 हमीभावाचे (MSP) आश्वासन हवेतच, प्रत्यक्षात कमी भाव; त्यातच हमीभाव घोषणेच्या तिसऱ्याच दिवशी खाद्यतेल आयात शुल्क कपातीचा (Import Duty Cut) बोजा शेतकऱ्यांवर, शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप.
- निवडणुकीतील आश्वासनांची राखरांगोळी: पंतप्रधानांचे ₹6000 चे वचन केवळ मृगजळ, सोयाबीनला मिळाला ₹5328 चा तोकडा हमीभाव.
- ‘एका हाताने दिले आणि दुसऱ्याने काढून घेतले’: हमीभावाच्या घोषणेनंतर अवघ्या तीन दिवसांत खाद्यतेल आयात शुल्क कपातीचा दुसरा मोठा धक्का.
- आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मंदी आणि सरकारी धोरणांचा फटका: आयात शुल्क कपातीने देशांतर्गत सोयाबीन बाजारपेठेवर तीव्र दबाव येण्याची शक्यता.
- शेतकऱ्यांच्या तीव्र वेदना आणि नाराजी: “सरकारकडून केवळ घोषणांचा पाऊस, प्रत्यक्षात पदरी निराशाच, आमच्या जखमेवर मीठ चोळले.”
- कृषी तज्ज्ञांचा गंभीर इशारा: स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींकडे सातत्याने दुर्लक्ष, उत्पादन खर्चावर आधारित भाव नाहीच.
- इतर पिकांच्या हमीभावात नाममात्र वाढ: शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा आणि सरकारी घोषणांमध्ये मोठी तफावत.
- सोयाबीन पट्ट्यातील राजकीय आणि सामाजिक पडसाद: सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह.
नवी दिल्ली/मुंबई (Mumbai/New Delhi):
देशभरातील, विशेषतः महाराष्ट्रातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी (Soybean Farmers) सध्या केंद्र सरकारच्या (Central Government) धोरणांमुळे प्रचंड संताप आणि निराशेच्या गर्तेत सापडला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या (Lok Sabha Elections) रणधुमाळीत शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने आणि प्रत्यक्षात घेतलेले निर्णय यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक असल्याचे चित्र समोर येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी सोयाबीनला (Soybean) ₹6000 प्रति क्विंटल हमीभाव (Minimum Support Price – MSP) देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, नुकत्याच २८ मे २०२५ रोजी जाहीर झालेल्या खरीप हंगाम २०२५-२६ च्या हमीभावात सोयाबीनला केवळ ₹5328 प्रति क्विंटल भाव देण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या या पहिल्या अपेक्षाभंगावर कडी म्हणजे, ही घोषणा होऊन तीन दिवस उलटत नाहीत तोच, ३० मे २०२५ रोजी केंद्र सरकारने कच्चे सोयातेल, पामतेल आणि सूर्यफूल तेल यांच्या आयात शुल्कात (Import Duty) १० टक्क्यांची मोठी कपात करून शेतकऱ्यांच्या अडचणीत आणखी भर टाकली आहे. सरकारच्या या दुटप्पी भूमिकेमुळे शेतकरी वर्गात तीव्र असंतोष पसरला असून, “आमच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार” असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे.
निवडणुकीतील आश्वासनांची राखरांगोळी: पंतप्रधानांचे ₹6000 चे वचन केवळ मृगजळ, सोयाबीनला मिळाला ₹5328 चा तोकडा हमीभाव
निवडणुकीचा काळ जवळ आला की राजकीय पक्षांकडून आश्वासनांची खैरात केली जाते, हा अनुभव नवा नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १२ नोव्हेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्रातील चंद्रपूर (Chandrapur) येथे एका जाहीर सभेत, विधानसभा निवडणुकीच्या (Maharashtra Assembly Elections) प्रचारादरम्यान, शेतकऱ्यांना संबोधित करताना सोयाबीनला ₹6000 प्रति क्विंटल हमीभाव देण्याचे जाहीर आश्वासन दिले होते. महायुतीच्या जाहीरनाम्यातही याचा समावेश असल्याचे सांगितले जात होते. या आश्वासनामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मनात एक आशेचा किरण निर्माण झाला होता. मात्र, २८ मे २०२५ रोजी पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने (Cabinet Committee on Economic Affairs – CCEA) खरीप हंगाम २०२५-२६ साठी जी १४ पिकांची हमीभावाची यादी जाहीर केली, त्यात सोयाबीनसाठी केवळ ₹5328 प्रति क्विंटल इतकाच भाव निश्चित करण्यात आला. म्हणजेच, पंतप्रधानांनी स्वतः दिलेल्या आश्वासनापेक्षा प्रति क्विंटल तब्बल ₹672 कमी भाव शेतकऱ्यांच्या पदरात टाकण्यात आला. ही तफावत केवळ आकड्यांची नसून, शेतकऱ्यांच्या विश्वासाला दिलेला मोठा तडा आहे. या निर्णयाने शेतकऱ्यांमध्ये सरकारबद्दल तीव्र नाराजी आणि अविश्वासाची भावना निर्माण झाली आहे.
‘एका हाताने दिले आणि दुसऱ्याने काढून घेतले’: हमीभावाच्या घोषणेनंतर अवघ्या तीन दिवसांत खाद्यतेल आयात शुल्क कपातीचा दुसरा मोठा धक्का
हमीभावातील तोकडी वाढ आणि आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याने शेतकरी आधीच निराश असताना, सरकारने त्यांच्यावर आणखी एक मोठा आघात केला. खरीप पिकांसाठी हमीभावाची घोषणा झाल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांच्या आत, म्हणजेच ३० मे २०२५ रोजी, केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि शेतकऱ्यांसाठी नुकसानकारक निर्णय घेतला. एक परिपत्रक काढून कच्चे सोयाबीन तेल (Crude Soybean Oil), कच्चे सूर्यफूल तेल (Crude Sunflower Oil) आणि कच्चे पामतेल (Crude Palm Oil) यांच्या मूळ आयात शुल्कात १० टक्क्यांची थेट कपात करण्यात आली. यापूर्वी कच्चे खाद्यतेल आयातीवर मूळ आयात शुल्क २० टक्के होते. यावर कृषी पायाभूत सुविधा अधिभार (Agriculture Infrastructure and Development Cess – AIDC) आणि सामाजिक कल्याण अधिभार (Social Welfare Cess) मिळून एकूण प्रभावी शुल्क २७.५ टक्के होत होते. आता ही १० टक्क्यांची कपात केल्याने प्रभावी खाद्यतेल आयात शुल्क २७.५ टक्क्यांवरून थेट १६.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशांतर्गत तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर एक गंभीर संकट उभे राहिले आहे, कारण यामुळे बाजारात स्वस्त आयात केलेल्या तेलाचा पूर येण्याची शक्यता आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मंदी आणि सरकारी धोरणांचा फटका: आयात शुल्क कपातीने देशांतर्गत सोयाबीन बाजारपेठेवर तीव्र दबाव येण्याची शक्यता
कृषी क्षेत्रातील अभ्यासकांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय बाजारात (International Market) सध्या सोयाबीन आणि खाद्यतेलाचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात असल्याने त्यांचे भाव आधीच दबावाखाली आहेत. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत सोयाबीनला चांगला भाव मिळण्यासाठी आणि तेलबिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी खाद्यतेलाच्या आयातीवर नियंत्रण ठेवणे आणि आयात शुल्क किमान पातळीवर कायम ठेवणे किंवा आवश्यक असल्यास वाढवणे अत्यंत गरजेचे होते. मात्र, केंद्र सरकारने नेमकी याच्या विपरीत भूमिका घेत आयात शुल्कात कपात केली. याचा थेट परिणाम म्हणजे आता मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटिना, ब्राझील यांसारख्या देशांमधून स्वस्त विदेशी तेल मोठ्या प्रमाणात भारतात आयात होईल. यामुळे देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाचे भाव कोसळतील आणि त्याचा थेट नकारात्मक परिणाम सोयाबीनच्या दरावरही होईल. त्यामुळे, सरकारने जाहीर केलेला ₹5328 चा तथाकथित “वाढीव” हमीभाव मिळणेही शेतकऱ्यांसाठी एक दिवास्वप्न ठरू शकते, अशी रास्त भीती व्यक्त होत आहे. हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यासारखा आणि त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखा असल्याची तीव्र शब्दांत टीका केली जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या तीव्र वेदना आणि नाराजी: “सरकारकडून केवळ घोषणांचा पाऊस, प्रत्यक्षात पदरी निराशाच, आमच्या जखमेवर मीठ चोळले.”
मागील अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रासह देशभरातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी निसर्गाचा लहरीपणा, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, वाढता उत्पादन खर्च (बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी), आणि बाजारभावातील प्रचंड अस्थिरता यामुळे अक्षरशः होरपळून निघत आहे. अनेक शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटले गेले आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारकडून मदतीची आणि योग्य धोरणांची अपेक्षा असताना, उलट अशा धोरणांमुळे त्यांच्या अडचणीत भरच पडत आहे. “निवडणुका आल्या की सरकारला आमची आठवण येते, मोठमोठ्या घोषणा केल्या जातात, आश्वासनांचा पाऊस पाडला जातो. पण निवडणुका संपल्या की दिलेली आश्वासने विसरली जातात आणि प्रत्यक्षात आमच्या पदरात काहीच पडत नाही. उलट जे काही थोडेफार मिळण्याची आशा असते, तीही अशा निर्णयांमुळे मावळते,” अशी संतप्त भावना शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे. “सरकार आमच्या झोळीत काही टाकण्याऐवजी, जे आहे तेच काढून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे का?” असा उद्विग्न सवाल शेतकरी विचारत आहेत.
कृषी तज्ज्ञांचा गंभीर इशारा: स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींकडे सातत्याने दुर्लक्ष, उत्पादन खर्चावर आधारित भाव नाहीच
दरम्यान, केंद्र सरकारने एकीकडे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा सोयाबीनच्या हमीभावात प्रति क्विंटल ₹436 ची वाढ केल्याचा दावा केला आहे. (गेल्या वर्षी, २०२४-२५ च्या खरीप हंगामासाठी सोयाबीनला ₹4892 प्रति क्विंटल हमीभाव होता). तसेच, लांब धाग्याच्या कापसासाठी (Long Staple Cotton) यंदा ₹8110 (गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ₹589 वाढ) हमीभाव जाहीर केला आहे. मध्यम धाग्याच्या कापसाला (Medium Staple Cotton) ₹7710 (₹589 वाढ) भाव देण्यात आला आहे. इतर १४ पिकांसाठीही हमीभाव जाहीर झाले असून, त्यात धानासाठी (Paddy – Common) ₹2369 (वाढ ₹69), धानासाठी (Paddy – Grade A) ₹2389 (वाढ ₹69), हायब्रीड ज्वारीसाठी (Jowar – Hybrid) ₹3699 (वाढ ₹328), मालदांडी ज्वारीसाठी (Jowar – Maldandi) ₹3749 (वाढ ₹328), बाजरीसाठी (Bajra) ₹2775 (वाढ ₹150), नाचणी/रागीसाठी (Ragi) ₹4886 (वाढ ₹596), मक्यासाठी (Maize) ₹2400 (वाढ ₹175), तुरीसाठी (Tur/Arhar) ₹8000 (वाढ ₹450), मुगासाठी (Moong) ₹8768 (वाढ ₹86), उडदासाठी (Urad) ₹7800 (वाढ ₹400), भुईमुगासाठी (Groundnut) ₹7263 (वाढ ₹480), सूर्यफुलासाठी (Sunflower Seed) ₹7721 (वाढ ₹441), तिळासाठी (Sesamum) ₹9846 (वाढ ₹579), आणि खुरासणी/नायगरसीडसाठी (Nigerseed) ₹9537 (वाढ ₹820) असा हमीभाव निश्चित करण्यात आला आहे.
सरकारने दावा केला आहे की, जाहीर केलेला हमीभाव हा उत्पादन खर्चावर आधारित किमान ५०% नफा (Profit Margin) देणारा आहे. मात्र, कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटना सरकारच्या या दाव्याशी सहमत नाहीत. त्यांचे म्हणणे आहे की, डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन आयोगाने (MS Swaminathan Commission) शिफारस केलेल्या व्यापक उत्पादन खर्चाच्या (Comprehensive Cost – C2) आधारावर ५०% नफा देणारे सूत्र (C2+50%) सरकारने स्वीकारलेले नाही. सध्या सरकार A2+FL (Actual paid-out cost plus imputed value of family labour) या मर्यादित खर्चावर आधारित नफा देत असल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना खराखुरा किफायतशीर भाव मिळत नाही.
इतर पिकांच्या हमीभावात नाममात्र वाढ: शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा आणि सरकारी घोषणांमध्ये मोठी तफावत
सोयाबीन आणि कापसाव्यतिरिक्त इतर पिकांच्या हमीभावातही झालेली वाढ ही अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करणारी नाही. विशेषतः उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढलेला असताना, हमीभावातील ही वाढ तोकडी असल्याचे मत शेतकरी व्यक्त करत आहेत. उदा. धानाच्या हमीभावात केवळ ₹69 ची वाढ झाली आहे, जी वाढलेल्या महागाईच्या आणि उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत नगण्य आहे. तुरीला ₹8000 चा हमीभाव मिळाला असला तरी, डाळींच्या वाढत्या किमती आणि मागणी पाहता, ही वाढ आणखी जास्त अपेक्षित होती. मुगाच्या हमीभावात गेल्या वर्षी मोठी वाढ झाली होती, त्यामुळे यंदा केवळ ₹86 ची वाढ करण्यात आली आहे. एकंदरीत, शेतकऱ्यांची मागणी, बाजारातील स्थिती आणि उत्पादन खर्च यांचा योग्य ताळमेळ हमीभाव निश्चित करताना साधला गेला नसल्याचे दिसून येते.
सोयाबीन पट्ट्यातील राजकीय आणि सामाजिक पडसाद: सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह
महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा तसेच मध्य प्रदेश, राजस्थान यांसारख्या राज्यांमध्ये सोयाबीन हे प्रमुख नगदी पीक आहे. लाखो शेतकऱ्यांचे अर्थकारण या पिकावर अवलंबून आहे. सरकारच्या अशा धोरणांमुळे या भागातील शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असून, याचे राजकीय आणि सामाजिक पडसाद उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. निवडणुकांपूर्वी दिलेली आश्वासने आणि त्यानंतर घेतलेले परस्परविरोधी निर्णय यामुळे सरकारच्या विश्वासार्हतेवर (Credibility) गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आगामी काळात शेतकरी संघटना पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या पवित्र्यात उतरल्यास आश्चर्य वाटायला नको. एकंदरीत, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर एक अत्यंत कठीण परिस्थिती निर्माण झाली असून, सरकारच्या धोरणात्मक हस्तक्षेपाशिवाय यातून मार्ग निघणे अवघड दिसत आहे.
