Shetkari karj mafi: भाजप सरकारने निवडणुकीतला शब्द पाळण्याची तयारी दाखवली; पण कर्जमाफी सगळ्यांना नाही! बच्चू कडूंच्या आंदोलनानंतर, गरजू शेतकरी शोधण्यासाठी आता ‘मोठी समिती’ नेमणार.
आपल्यासाठी महत्त्वाचे मुद्दे :
- निवडणुकीचं वचन, मग काय झालं?
- बच्चूभाऊ लढले, सरकार झुकलं!
- आता सगळ्यांना कर्जमाफी नाही, ‘समिती’ ठरवणार कोणाला मदत!
- ही ‘समिती’ काय करणार आहे?
- तुमच्या-आमच्या मनात काय चाललंय?
शेतकरी बांधवांनो, ही बातमी तुमच्यासाठी आहे!
तुम्हाला आठवत असेल, भाजपने निवडणुकीच्या आधी आपल्याला शब्द दिला होता की, “आम्ही सत्तेवर आलो की शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करू.” आपण सगळ्यांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवला, मतं दिली. पण सरकार आल्यावर कर्जमाफीचं काही नावच निघत नव्हतं, त्यामुळे आपल्या सगळ्यांची चिंता वाढली होती.
बच्चूभाऊ लढले, सरकार झुकलं!
मग आपले प्रहार पक्षाचे नेते, बच्चू कडू हे आपल्यासाठी उभे राहिले. त्यांनी सात दिवस मोठं आंदोलन केलं. त्यांच्या या दणक्यामुळे सरकारला जाग आली आणि त्यांनी आपल्या मागण्यांकडे लक्ष दिलं. बच्चू कडू आणि सरकारमध्ये बोलणी झाली, आणि त्यात कर्जमाफीवर काहीतरी तोडगा निघाला आहे.
आता सगळ्यांना कर्जमाफी नाही, ‘समिती’ ठरवणार कोणाला मदत!
पण मित्रांनो, एक गोष्ट नीट समजून घ्या. यावेळची कर्जमाफी आधीसारखी सगळ्यांना सरसकट मिळणार नाही. सरकारने आता एक नवीन विचार केला आहे. ते म्हणतात की, कर्जमाफीच्या आधी एक “उच्चस्तरीय समिती” नेमली जाईल. ही समिती म्हणजे काही खास, अनुभवी लोकांचा एक गट असेल.
ही ‘समिती’ काय करणार आहे?
ही समिती आपल्या सगळ्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती तपासेल. म्हणजे:
- आपली आर्थिक परिस्थिती कशी आहे? खरंच आपल्याला मदतीची गरज आहे का?
- कोणता शेतकरी कर्जमाफीसाठी योग्य आहे? म्हणजे कोणाला कर्जमाफी द्यायला पाहिजे, हे ठरवलं जाईल.
- यासाठी काही नियम (अटी) लावल्या जातील. जसं की, आपल्याकडे किती जमीन आहे, आपण वर्षाला किती कमावतो, आपण आयकर भरतो का, आपल्या घरात कोणी सरकारी नोकरीला आहे का, अशा गोष्टी बघितल्या जातील.
- या सगळ्याचा अभ्यास करून, ही समिती ठरवेल की कोणत्या शेतकऱ्याला कर्जमाफी द्यायची.
थोडक्यात, सरकारचं म्हणणं आहे की, जे शेतकरी खरंच खूप अडचणीत आहेत, ज्यांना मदतीची सगळ्यात जास्त गरज आहे, फक्त त्यांनाच या कर्जमाफीचा फायदा मिळावा. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पण सांगितलंय की, “आम्हाला फक्त गरजू शेतकऱ्यांनाच मदत करायची आहे.”
तुमच्या-आमच्या मनात काय चाललंय?
सरकारच्या या निर्णयामुळे आपल्या मनात आनंद आणि भीती अशा दोन्ही भावना आहेत.
- चांगली गोष्ट: ज्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती खरंच खूप वाईट आहे, त्यांना आता मदत मिळेल अशी आशा आहे.
- काळजीची गोष्ट: ही समिती कधी नेमणार? तिचं काम कधी सुरू होणार? ती काय नियम लावणार? या सगळ्याला खूप वेळ लागेल का? आणि खरंच ज्याला गरज आहे, त्याला मदत मिळेल का, की परत कागदपत्रांच्या कटकटीत अडकवून ठेवणार? असे अनेक प्रश्न आपल्या मनात आहेत.
पूर्वी पण अशा समित्या नेमल्या गेल्या होत्या आणि कर्जमाफी मिळायला खूप उशीर झाला होता. त्यामुळे, “सरकार फक्त वेळ काढत नाही ना?” अशी शंका पण काहीजण घेत आहेत.
आता ही समिती कधी बनते, ती काय काय ठरवते आणि आपल्या पदरात कर्जमाफी कधी पडते, याकडे आपल्या सगळ्यांचं लक्ष लागून आहे. सरकारने आपला शब्द पाळावा आणि खरंच अडचणीत असलेल्या आपल्या शेतकरी बांधवांना लवकर मदत करावी, हीच आपली अपेक्षा आहे.
