मुख्य मथळा: स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर (Ravikant Tupkar) यांचा सरकारला निर्वाणीचा इशारा; कर्जमाफी, पीक विमा, हमीभाव न दिल्यास मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरणे मुश्किल करणार.
उपशीर्षके:
- सोयाबीन-कापसाच्या दरांवरून लातूरमध्ये तुपकरांची सरकारवर टीका
- “शेतकऱ्यांवरील कर्ज अनैतिक, फेडण्याची जबाबदारी सरकारची” – तुपकरांची कर्जमुक्तीची (Loan Waiver) मागणी
- पीक विमा (Crop Insurance), कांदा-दुधाला योग्य भाव, ऊस एफआरपीसाठी आक्रमक भूमिका
- “सिबिल स्कोअरची अट अन्यायकारक, बँका मुख्यमंत्र्यांना जुमानत नाहीत”
- बोगस बियाणे (Bogus Seeds) आणि खत कंपन्यांशी सरकार सामील असल्याचा गंभीर आरोप
- १५-२० दिवसांत मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा; जिल्हा परिषद निवडणुकीत धडा शिकवणार
लातूर (Latur), २७ मे २०२५:
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी आज, २७ मे २०२५ रोजी, आपल्या महाराष्ट्र दौऱ्यादरम्यान लातूर जिल्ह्याला भेट दिली. येथे त्यांनी शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका घेत, राज्य सरकारला थेट शब्दांत इशारा दिला आहे. सोयाबीन आणि कापसाचे पडलेले दर, ऊस एफआरपीची थकबाकी, न मिळालेली कर्जमाफी आणि पीक विमा यांसारख्या मुद्द्यांवरून त्यांनी सरकारला धारेवर धरले. जर १५-२० दिवसांत शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर महाराष्ट्रात ‘भूतो न भविष्यति’ असे आंदोलन छेडले जाईल आणि मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरणे मुश्किल केले जाईल, अशी संतप्त प्रतिक्रिया तुपकर यांनी दिली.
सोयाबीन-कापसाच्या दरांवरून लातूरमध्ये तुपकरांची सरकारवर टीका
रविकांत तुपकर म्हणाले की, “मी सध्या महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर असून आज लातूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलो आहे. लातूर हे सोयाबीनचे (Soybean) हब आहे, येथे मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन आणि कापसाचे (Cotton) उत्पादन होते, तसेच खरेदीचाही मोठा व्यापार होतो. परंतु सोयाबीन आणि कापसाचे पडलेले दर, अनेक कारखान्यांनी उसाची एकरकमी एफआरपी (FRP) दिलेली नाही, यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.”
“शेतकऱ्यांवरील कर्ज अनैतिक, फेडण्याची जबाबदारी सरकारची” – तुपकरांची कर्जमुक्तीची (Loan Waiver) मागणी
सरकार कर्जमुक्तीच्या शब्दापासून बाजूला पळत असल्याचा आरोप करत तुपकर म्हणाले, “आमच्यावर झालेलं कर्ज हे सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा परिणाम आहे, त्यामुळे हे कर्ज अनैतिक आहे. आमचं कर्ज फेडण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. जेव्हा पिकतं तेव्हा लुटता आणि आता देणं-घेणं फिटलं म्हणता, आम्ही तुमचा एक रुपयाही देणं लागत नाही. सरकारने दिलेल्या शब्दाप्रमाणे आम्हाला कर्जमुक्त (Karj Mukti) केलं पाहिजे.” ते पुढे म्हणाले की, जर सरकारने आम्हाला स्वप्न दाखवले नसते, आश्वासन दिले नसते, तर आम्ही कर्ज भरले असते. सरकारच्या शब्दावर थांबल्याने कर्ज भरले नाही, त्यामुळे नवीन पीककर्ज (Crop Loan) मिळण्यास बँका तयार नाहीत आणि शेतकरी एनपीएमध्ये (NPA) गेला आहे. त्यामुळे आम्हाला सरसकट कर्जमुक्त करा, अशी आमची मागणी आहे.
पीक विमा (Crop Insurance), कांदा-दुधाला योग्य भाव, ऊस एफआरपीसाठी आक्रमक भूमिका
अनेक शेतकऱ्यांना हक्काचा पीक विमा (Pik Vima) अजूनही मिळाला नसल्याचे सांगत, तो नुकसान होऊनही मिळाला नाही, तो मिळालाच पाहिजे, अशी मागणी तुपकर यांनी केली. तसेच, “कांद्याला प्रतिक्विंटल २००० रुपये दर मिळाला पाहिजे, दुधाला दर मिळाला पाहिजे, कांद्यावरील निर्यातबंदी (Onion Export Ban) आता लावू नका. सोयाबीन-कापूस उत्पादकांना प्रतिक्विंटल ३००० रुपये भावफरक दिला पाहिजे आणि उसाला एकरकमी एफआरपी दिली पाहिजे,” अशा मागण्या त्यांनी केल्या. या मागण्यांसाठी शेतकरी मेळावे घेत असून प्रचंड प्रतिसाद मिळत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
“सिबिल स्कोअरची अट अन्यायकारक, बँका मुख्यमंत्र्यांना जुमानत नाहीत”
मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना पीककर्जासाठी सिबिल स्कोअरची (CIBIL Score) अट लागणार नाही अशी घोषणा केली होती, मात्र बँका ती जुमानत नसल्याचा आरोप तुपकरांनी केला. ते म्हणाले, “मुख्यमंत्र्यांचं राष्ट्रीयकृत बँका ऐकायला तयार नाहीत. त्या म्हणतात आम्ही फक्त रिझर्व्ह बँकेचं ऐकू, मुख्यमंत्री आमचे बॉस नाहीत. आजही बँकेत पीककर्जाला गेलं तर सिबिलशिवाय पीककर्ज देत नाहीत. आमच्या पीक विम्याचे, शेतमाल विक्रीचे पैसे, आमच्या सेव्हिंग अकाऊंटचे पैसे परस्पर कर्ज खात्यात जमा करण्याचा खटाटोप बँकांनी केलेला आहे. जर अशा पद्धतीने नॅशनल बँकांचे अधिकारी करत असतील, तर त्या अधिकाऱ्यांच्या तोंडाला काळं फासण्यात येईल, हा इशारा समजा नाहीतर धमकी.”
बोगस बियाणे (Bogus Seeds) आणि खत कंपन्यांशी सरकार सामील असल्याचा गंभीर आरोप
खरीप पेरणी तोंडावर असताना बोगस बियाणे आणि खतांचा सुळसुळाट होत असल्याबद्दल तुपकर म्हणाले, “शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने सरकार असंवेदनशील आहे, शेतकऱ्यांना गृहीत धरण्याचं काम सरकार करतंय. देशातल्या काही उद्योगपतींचे उद्योग तोट्यात गेले म्हणून १० लाख कोटींचं कर्ज राईट ऑफच्या नावाखाली माफ केलं, मग आमचाही उद्योग तोट्यात आहे, तर आमचं कर्ज का माफ करत नाही?” अवकाळीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पेरणीच्या अगोदर १००% नुकसान भरपाई खात्यात जमा झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. ते पुढे म्हणाले, “सरकारने ठरवलं तर एक दाणासुद्धा चुकीचा, बोगस बियाण्याचा येऊ शकत नाही. पण सरकारच बियाणे कंपन्यांना, खत कंपन्यांना सामील आहे. लिंकिंगच्या माध्यमातून जबरदस्ती खत आमच्या माथी मारण्याचं काम या कंपन्या करतायत, सरकार त्यावर कारवाई करायला तयार नाही. चोर-चोर मावस भाऊ, तेरी भी चूप मेरी भी चूप… या सगळ्या पीजीआरच्या कंपन्या, बोगस बियाणे कंपन्या, बोगस खताच्या कंपन्या, यांना ऊत आलाय, याला पूर्णपणे सरकार जबाबदार आहे. सरकारने तातडीने या कंपन्यांवर कारवाई केली पाहिजे.”
१५-२० दिवसांत मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा; जिल्हा परिषद निवडणुकीत धडा शिकवणार
शेवटी, सरकारला निर्वाणीचा इशारा देताना तुपकर म्हणाले, “सरकारने जर का महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्त केलं नाही आणि हक्काचा पीक विमा दिला नाही, तर १५-२० दिवसांनंतर या महाराष्ट्रामध्ये ‘भूतो न भविष्यति’ असं आंदोलन होईल. सरकारमधल्या मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरणं सुद्धा मुश्किल होईल, हे सरकारमधल्या लोकांनी लक्षात ठेवावं. आणि जर तुम्ही कर्जमुक्ती आणि हक्काचा पीक विमा आम्हाला दिला नाही, तर मग मात्र आम्ही जिल्हा परिषद (Zilla Parishad Election), पंचायत समितीच्या निवडणुकीत तुम्हाला शेतकरी मतदान करणार नाही. जर तुम्ही आमचा विचार करणार नाही, तर आम्ही तुमचा विचार करणार नाही, याच्या शपथ आम्ही गावागावात शेतकरी मेळाव्यात घेत आहोत.”
