पीएम किसान योजनेत (PM Kisan Yojana) अपात्र लाभार्थ्यांकडून वसुली मोहीम तीव्र; ऑनलाइन परतावा (Online Refund) आणि स्वयं-समर्पण रद्द (Voluntary Surrender Revocation) करण्याची नवी सुविधा सुरू. पुढील हप्त्यासाठी केवायसी (KYC) आणि नोंदणी प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण.
- अपात्र लाभार्थ्यांचे ग्रहण आणि वसुली मोहीम
- ऑनलाइन परतावा प्रणाली: अपात्र लाभार्थ्यांसाठी सोय
- स्वयं-समर्पण पर्यायातील चुका सुधारण्याची संधी: ‘व्हॉलेंटरी सरेंडर रिव्होकेशन’
- पुढील हप्त्यासाठी केवायसी आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणीची डेडलाईन
- हप्ता वितरणाची प्रक्रिया आणि शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा
नवी दिल्ली/मुंबई:
देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारची महत्त्वपूर्ण योजना असलेल्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) संदर्भात काही महत्त्वाचे बदल आणि अद्यतने समोर आली आहेत. योजनेतील बोगस आणि अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्यासाठी तसेच त्यांच्याकडून घेतलेल्या लाभाची वसुली करण्यासाठी शासनाने कडक पावले उचलली आहेत. यासोबतच, ज्या पात्र शेतकऱ्यांनी चुकून योजनेतून बाहेर पडण्याचा पर्याय निवडला होता, त्यांना पुन्हा योजनेत समाविष्ट होण्याची संधी देण्यात आली आहे.
अपात्र लाभार्थ्यांचे ग्रहण आणि वसुली मोहीम
कोणत्याही शासकीय योजनेला बोगस लाभार्थ्यांचे ग्रहण लागते, त्याचप्रमाणे पीएम किसान योजनेतही मोठ्या संख्येने अपात्र लाभार्थी आढळून आले होते. यामध्ये आयकर भरणारे (Income Tax Payers) किंवा योजनेच्या इतर निकषांची पूर्तता न करणारे अनेक जण होते. अशा अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळण्यात आले असून, काहींनी स्वेच्छेने योजनेचा लाभ सोडला (Voluntary Surrender) होता.
केंद्र शासनाने अशा अपात्र लाभार्थ्यांकडून योजनेअंतर्गत घेतलेल्या रकमेच्या वसुलीची (Recovery Drive) मोहीम हाती घेतली आहे. राज्य शासनांनाही याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. सुरुवातीला या वसुलीसाठी विशिष्ट कायदा किंवा नियम नसल्याने अडचणी येत होत्या, परंतु आता ही प्रक्रिया पुन्हा गतीमान करण्यात आली आहे. आतापर्यंत देशभरातील अपात्र लाभार्थ्यांकडून सुमारे ४०० कोटी रुपयांची रक्कम शासनाकडे जमा करण्यात आली आहे. पूर्वी ही वसुली तहसील कार्यालयांमार्फत नोटीस पाठवून आणि तेथे रक्कम जमा करून केली जात होती.
ऑनलाइन परतावा प्रणाली: अपात्र लाभार्थ्यांसाठी सोय
ज्या लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळाला आहे परंतु ते अपात्र आहेत, अशा लाभार्थ्यांना आता त्यांनी घेतलेली रक्कम परत करण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली (Online Refund Facility) उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पीएम किसानच्या अधिकृत पोर्टलवरून हे लाभार्थी आता थेट ऑनलाइन पद्धतीने रक्कम शासनाकडे जमा करू शकतात, ज्यामुळे तहसील कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही.
स्वयं-समर्पण पर्यायातील चुका सुधारण्याची संधी: ‘व्हॉलेंटरी सरेंडर रिव्होकेशन’
पीएम किसान पोर्टलवर यापूर्वी ‘व्हॉलेंटरी सरेंडर’ (स्वयं-समर्पण) नावाचा पर्याय देण्यात आला होता, ज्याद्वारे लाभार्थी स्वेच्छेने योजनेतून बाहेर पडू शकत होते. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांना हा पर्याय नेमका काय आहे हे न समजल्यामुळे किंवा चुकून त्यांनी हा पर्याय निवडल्याने ते योजनेतून बाहेर पडले होते. एकदा स्वयं-समर्पण केल्यावर पुन्हा योजनेत लाभार्थी म्हणून पात्र होण्याची किंवा हप्ते मिळवण्याची तरतूद नव्हती.
यामुळे अनेक पात्र शेतकऱ्यांवर अन्याय होत होता. मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या विनंतीनंतर, शासनाने आता ‘व्हॉलेंटरी सरेंडर रिव्होकेशन’ (Voluntary Surrender Revocation) नावाचा नवीन पर्याय पीएम किसान पोर्टलवर उपलब्ध करून दिला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी चुकून स्वयं-समर्पण केले होते, ते आता या पर्यायाचा वापर करून आपले स्वयं-समर्पण रद्द करू शकतात आणि पुन्हा योजनेत पात्र होऊन पुढील हप्ते मिळवू शकतात.
पुढील हप्त्यासाठी केवायसी आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणीची डेडलाईन
पीएम किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ई-केवायसी (e-KYC) करणे अनिवार्य आहे. यापूर्वी १५ जून २०२५ पर्यंत लाभार्थ्यांना केवायसी पूर्ण करण्याची प्रक्रिया उपलब्ध करून देण्यात आली होती. ज्या लाभार्थ्यांनी १५ जूनपर्यंत केवायसी पूर्ण केली असेल आणि ज्यांची ॲग्रीस्टॅकवर (AgriStack) नोंदणी झालेली असेल, अशा लाभार्थ्यांचा डेटा राज्य शासनाकडून लवकरच रिक्वेस्ट फंड ट्रान्सफर (RFT) साठी अंतिम केला जाईल.
हप्ता वितरणाची प्रक्रिया आणि शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा
राज्य शासनाकडून आरएफटीवर स्वाक्षरी झाल्यानंतर ही माहिती केंद्र शासनाकडे पाठवली जाते. त्यानंतर केंद्र शासन फंड ट्रान्सफर ऑर्डर (FTO) जनरेट करते. पीएम किसान योजनेच्या पुढील हप्त्याच्या वितरणाची अधिकृत तारीख लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. साधारणपणे हप्ता वितरणाच्या तारखेपूर्वी एफटीओ जनरेट केले जातात आणि जाहीर झालेल्या तारखेला थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जाते. जून महिन्याच्या अखेरपर्यंत हा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात वितरीत केला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या संदर्भातील अधिकृत घोषणा आणि तारखेची माहिती मिळताच ती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात येईल.
