PM Awas Yojana Subsidy Hike: प्रधानमंत्री ग्रामीण घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना राज्य शासनाकडून ५०,००० रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान; सौर ऊर्जा यंत्रणेसाठी विशेष तरतूद.
- राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; घरकुल योजनेला बळकटी
- ५०,००० रुपयांच्या वाढीव अनुदानाचे विभाजन कसे?
- प्रधानमंत्री सूर्य घर योजनेचाही मिळणार लाभ
- कोणाला मिळणार संपूर्ण वाढीव अनुदान? जीआरमधील महत्त्वाचे मुद्दे
- शासकीय पातळीवरील अंमलबजावणी आणि निधीची तरतूद
मुंबई (Mumbai):
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana), जी घरकुलांसाठी राबवली जाणारी एक अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे, तिच्या अंतर्गत राज्यातील लाभार्थ्यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य शासनाने या योजनेतील लाभार्थ्यांना ५०,००० रुपयांचे वाढीव अनुदान (Increased Subsidy) देण्याचा निर्णय घेतला असून, या संदर्भातील एक सविस्तर शासन निर्णय (Government Resolution – GR) ४ एप्रिल, २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. मात्र, हे वाढीव अनुदान प्रत्येक लाभार्थ्याला सरसकट मिळणार नसून, त्यासाठी काही विशिष्ट निकष ठरवण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; घरकुल योजनेला बळकटी
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) टप्पा-२ (सन २०२४-२५ ते सन २०२८-२९) अंतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात राज्य हिश्श्यातून ५०,००० रुपयांची अतिरिक्त वाढ करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. “सर्वांसाठी घरे” हे केंद्र शासनाचे धोरण असून, त्यानुसार राज्यातील बेघर तसेच कच्च्या घरात वास्तव्यास असणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना स्वतःचे हक्काचे घर मिळावे, यासाठी हा प्रयत्न केला जात आहे.
५०,००० रुपयांच्या वाढीव अनुदानाचे विभाजन कसे?
जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, या ५०,००० रुपयांच्या वाढीव रकमेची विभागणी दोन प्रमुख घटकांसाठी करण्यात आली आहे:
१. घरकुल बांधकामासाठी: ३५,००० रुपये.
२. प्रधानमंत्री सूर्य घर योजनेतून छतावर १ किलोवॅट क्षमतेपर्यंत सौर ऊर्जा यंत्रणा उभारणीसाठी: १५,००० रुपये.
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजनेचाही मिळणार लाभ
विशेष म्हणजे, जे लाभार्थी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजनेअंतर्गत (PM Surya Ghar Yojana) आपल्या घरकुलाच्या छतावर १ किलोवॅट क्षमतेपर्यंत सौर ऊर्जा यंत्रणा (Solar Energy System) उभारतील, त्यांना केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदाना व्यतिरिक्त राज्य शासनाकडून हे अतिरिक्त १५,००० रुपये अनुदान म्हणून दिले जातील. याचाच अर्थ, पीएम सूर्य घर योजनेतून १ किलोवॅटसाठी मिळणारे ३०,००० रुपये आणि राज्याचे हे १५,००० रुपये असे एकूण ४५,००० रुपये सौर ऊर्जा यंत्रणेसाठी मिळू शकतील.
कोणाला मिळणार संपूर्ण वाढीव अनुदान? जीआरमधील महत्त्वाचे मुद्दे
येथे हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, ५०,००० रुपयांचे संपूर्ण वाढीव अनुदान केवळ त्याच लाभार्थ्यांना मिळेल जे आपल्या घरकुलावर सौर ऊर्जा यंत्रणा उभारतील. जे लाभार्थी सौर ऊर्जा यंत्रणा उभारणार नाहीत, त्यांना केवळ घरकुल बांधकामासाठीचे वाढीव ३५,००० रुपयेच अनुदान म्हणून दिले जातील; त्यांना १५,००० रुपयांचा सौर ऊर्जेसाठीचा लाभ मिळणार नाही. हा निर्णय केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण टप्पा-२ तसेच विविध राज्य पुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजनांतर्गत सन २०२४-२५ मध्ये उद्दिष्टांतील मंजूर घरकुल लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानासाठी लागू राहील.
शासकीय पातळीवरील अंमलबजावणी आणि निधीची तरतूद
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि लाभार्थ्यांना अधिक अर्थसहाय्य करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांच्याकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे मंजूर उद्दिष्टांकरिता असलेले दायित्व पूर्ण करून, यापुढे नव्याने वेगळे उद्दिष्ट न देता, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण टप्पा-२ अंतर्गत सन २०२४-२५ ते २०२८-२९ मध्ये प्राप्त होणाऱ्या उद्दिष्टांसाठी आवश्यक निधी संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करून राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, त्याचा संकेतांक २०२४०४०४१७५३२७८०२० असा आहे.
