pik Vima 2024 परभणी जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतीचे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर नुकतीच एक महत्त्वाची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत पालकमंत्री मेघनाताई बोर्डीकर यांनी अध्यक्षस्थानी राहून स्पष्ट शब्दांत निर्देश दिले की, अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ पीक विम्याचे वितरण करण्यात यावे. या बैठकीस विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि संबंधित पीक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
कृषी विभागाचा दावा आणि शेतकऱ्यांच्या तक्रारी यामध्ये विसंगती
या बैठकीदरम्यान कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की, पीक विम्याचे जवळपास १०० टक्के वितरण करण्यात आले आहे. मात्र शेतकऱ्यांकडून आणि लोकप्रतिनिधींकडून आलेल्या तक्रारी याच्या पूर्ण विरोधात आहेत. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, बऱ्याच जणांना अद्यापही विम्याची रक्कम मिळालेली नाही किंवा मिळालेली रक्कम खूपच तुटपुंजी आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या अनुभवांमध्ये मोठा फरक जाणवत आहे.
परभणी जिल्हा नांदेडपाठोपाठ सर्वाधिक नुकसानग्रस्त
२०२४ मध्ये राज्यातील अतिवृष्टीमुळे ज्या जिल्ह्यांना सर्वाधिक फटका बसला, त्यात नांदेडपाठोपाठ परभणी जिल्हा सर्वात पुढे आहे. शासनाकडून नुकसान भरपाईसाठी मोठी रक्कम मंजूर करण्यात आली होती आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिसूचनेनुसार शेतकऱ्यांसाठी विमा मंजुरीही देण्यात आली होती. परंतु मंजूर झालेली विम्याची रक्कम फारच कमी असल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
१०४ कोटींच्या क्लेमची प्रक्रिया, पण वितरण अपूर्ण
प्राप्त माहितीनुसार, शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक क्लेमसाठी सुमारे १०४ कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्ष वितरणाच्या टप्प्यावर ही रक्कम अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. जे वितरण झाले ते सुद्धा झालेल्या नुकसानाच्या तुलनेत अत्यंत अपुरे आहे, अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी लोकप्रतिनिधींकडे नोंदवल्या असून, त्याच तक्रारी आता पालकमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आल्या आहेत.
शासनाने तात्काळ पावले उचलावीत – पालकमंत्र्यांचा आग्रह
शेतकऱ्यांच्या या तक्रारींची गंभीर दखल घेत पालकमंत्री मेघनाताई बोर्डीकर यांनी विमा कंपन्यांना आणि प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, मंजूर केलेली नुकसान भरपाई आणि पीक विम्याची रक्कम लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या हातात पोहोचावी. त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व पावल्या तात्काळ उचलाव्यात, अन्यथा शेतकऱ्यांचा रोष आणखी तीव्र होऊ शकतो, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला आहे.
पीक विमा वाटपाबाबत परभणीत तपशील सादर; प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत विसंगती?
परभणी जिल्ह्यात नुकत्याच झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्काळ पीक विमा वितरित करण्याचे निर्देश पालकमंत्री मेघनाताई बोर्डीकर यांनी दिले. बैठकीत विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहून पीक विमा वाटपाबाबतची सद्यस्थिती मांडली. मात्र याच बैठकीत सादर केलेल्या आकडेवारीत आणि शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांमध्ये मोठा फरक दिसून आला.
रब्बी हंगामात २४,६५१ शेतकऱ्यांना ३७.७३ कोटींचे वितरण
जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाच्या वतीने बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, २०२३-२४ या कालावधीत रब्बी हंगामात झालेल्या नुकसानीसाठी २४,६५१ शेतकऱ्यांना एकूण ३७ कोटी ७३ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई वितरित करण्यात आली आहे. ही भरपाई अधिकृत आकडेवारीनुसार जवळपास पूर्णत्वास पोहोचली असल्याचा दावा करण्यात आला.
अग्रिम पीक विम्यात ६.७३ लाख शेतकऱ्यांना मंजुरी, बहुतेक वाटप पूर्ण
परिस्थिती प्रतिकूल असताना शासनाने अग्रिम स्वरूपात ६,७३,००० शेतकऱ्यांना सुमारे २९९ कोटी २३ लाख रुपयांचा पीक विमा मंजूर केला होता. त्यापैकी ६,७०,७०७ शेतकऱ्यांना २९८ कोटी ७५ लाख रुपयांचे वाटप झाले आहे. सध्या केवळ २,७८३ शेतकऱ्यांना ही रक्कम दिली जाणे बाकी असून प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती दिली गेली.
५० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांसाठी १०४ कोटींचा वैयक्तिक क्लेम
वैयक्तिक क्लेमप्रकरणी ५०,२७० शेतकऱ्यांसाठी सुमारे १०४ कोटी ७७ लाख रुपयांची मंजुरी देण्यात आली होती. यामधील ५०,२४७ शेतकऱ्यांना वाटप झाले असून केवळ २३ शेतकऱ्यांच्या विमा रकमेचं वाटप बाकी आहे. ही बाब म्हणजे आकड्यांच्या दृष्टीने जवळपास पूर्ण वाटप असल्याचा दावा अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला आहे.
पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान भरपाई मंजूर, पण वाटप रखडलेले
काढणी पश्चात नुकसान भरपाईअंतर्गत ९,३१७ शेतकऱ्यांसाठी २४ कोटी १८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र शासनाकडून निधी अद्याप जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झालेला नसल्याने प्रत्यक्ष वाटप लांबणीवर गेले आहे.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न अनुत्तरित, विषयाच्या मूळ गंभीरतेपासून लक्ष विचलित?
शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधींनी यावेळी मुद्दा उपस्थित केला की, सध्या जी आकडेवारी सादर केली जाते, ती बहुतांश “अग्रिम पीक विमा” आणि वैयक्तिक क्लेमवाटप यांवर केंद्रित आहे. मात्र, शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी आहे ती पूर्ण आणि निश्चित पीक विम्याबाबत. प्रत्येक वर्षी अग्रिम रक्कम वाटून सरकार आणि विमा कंपन्या स्वतःचे कर्तव्य पार पाडल्याचे दाखवतात. मात्र नंतर, वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांना पूर्ण पीक विम्यासाठी वाट पाहावी लागते. त्यामुळे या आकड्यांमधून प्रत्यक्ष मदतीचे प्रतिबिंब पडत नाही, हे स्पष्ट होत आहे.
निष्कर्ष
शासनाने आकडेवारीनुसार बऱ्याच प्रमाणात वाटप पूर्ण केल्याचा दावा केला असला, तरी शेतकऱ्यांची वास्तविक गरज आणि अपेक्षा अजून पूर्ण झालेली नाही. शेतकऱ्यांचा रोष, लोकप्रतिनिधींची चिंता आणि पालकमंत्र्यांचा निर्देश — हे सगळं एका गंभीर परिस्थितीची साक्ष देतं आहे. शासनाने आता आकड्यांपलीकडे जाऊन शेतकऱ्यांच्या गरजांवर तात्काळ आणि न्याय्य निर्णय घ्यावेत, हीच सर्वांची अपेक्षा आहे.
यंदाही पीक विमा वितरणात विसंगती? शेतकऱ्यांना पूर्ण भरपाईची अपेक्षा
गेल्या वर्षीप्रमाणेच यावर्षीही राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना अपेक्षित पीक विमा अद्याप मिळालेला नाही. २०२३ मध्ये जसे काही जिल्ह्यांना उशिरा का होईना, परंतु १००% च्या पुढची नुकसान भरपाई मंजूर करून वाटप करण्यात आले, तशीच प्रक्रिया यावर्षी हिंगोली, परभणी, नांदेड, यवतमाळ आणि इतर नुकसानग्रस्त जिल्ह्यांसाठीही राबविण्याची गरज आहे, अशी शेतकऱ्यांची आणि लोकप्रतिनिधींची मागणी आहे.
यील्ड बेस्ड हिशेबानुसार उर्वरित विमा हंगामपूर्वी द्यावा
या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी स्पष्ट मागणी केली आहे की, यील्ड बेस्ड कॅल्क्युलेशननुसार ज्या शेतकऱ्यांना आधीच अग्रिम रक्कम देण्यात आलेली आहे, त्यांना उर्वरित नुकसान भरपाई खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच मिळावी. कारण प्रत्येक वर्षी अग्रिम रक्कम दिली जाते आणि नंतर वर्षानुवर्षे उर्वरित पीक विम्यासाठी वाट पाहावी लागते. हा अन्यायकारक अनुभव सातत्याने अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतो.
६.७३ लाख शेतकऱ्यांचे ७५% विमा वाटप रखडलेले
सध्या जवळपास ६,७३,००० शेतकरी सरसकट पीक विम्याच्या पूर्ण आणि उर्वरित भागाच्या वाटपाची वाट पाहत आहेत. त्यांच्यासाठी केवळ आकड्यांची माहिती देऊन “अग्रिम दिला आहे” असे सांगणे म्हणजे मूळ विषयावरून लक्ष विचलित करणे आहे, असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. शेतकऱ्यांनी ज्या प्रकारे मागणी मांडली आहे, ती पूर्ण नुकसान भरपाईसाठी असून, त्यासाठी प्रशासनाने तात्काळ ठोस निर्णय घ्यावा, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातून विरोधाभासी चित्र; WSBC ट्रिगरमुळे शंका निर्माण
सोलापूरसारख्या जिल्ह्याबाबत सुरुवातीला असे सांगण्यात आले होते की, याठिकाणी पीक विमा मंजूरच होणार नाही. मात्र, ही प्रक्रिया हळूहळू बदलत गेली आणि अखेर १३० कोटींपासून पुढे जाऊन २८० कोटींपर्यंत रक्कम मंजूर झाल्याचे समोर आले. मात्र आता वाटप सुरू झाल्यानंतर बऱ्याच ठिकाणी WSBC (Weather Based Crop Insurance) ट्रिगर लावून काही शेतकऱ्यांना हेक्टरी ६,००० रुपये मिळत आहेत, तर काहींना वैयक्तिक क्लेमअंतर्गत २०,०००, ३०,००० ते ४०,००० रुपये मिळत आहेत.
एकाच गावात वेगवेगळा विमा? शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम
या पार्श्वभूमीवर शेतकरी विचारत आहेत की, जर WSBC चा ट्रिगर लावण्यात आला असेल, तर त्याच महसूल मंडळातील काही शेतकऱ्यांना त्या आधारे विमा रक्कम मिळते, तर इतरांना वैयक्तिक क्लेम म्हणत बाजूला का ठेवले जाते? एकाच हवामान, एकाच पिकांखाली असलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये इतका फरक का? हाच प्रश्न सध्या अनेक जिल्ह्यांमधील शेतकरी उपस्थित करत असून विमा कंपन्यांच्या व प्रशासनाच्या भूमिकेकडे संशयाने पाहत आहेत.
निष्कर्ष
शेतकऱ्यांनी यंदाही त्यांचा हक्काचा पीक विमा मिळावा, हीच अपेक्षा ठेवलेली आहे. यील्ड बेस्ड हिशेब, ट्रिगरचे तर्क आणि अग्रिम वाटपाच्या आधारे प्रशासन जर विषय टाळत असेल, तर हा शेतकऱ्यांवर अन्यायच ठरेल. त्यामुळे शासनाने या सर्व तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन, खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी उर्वरित विमा रक्कम वाटपास सुरुवात करावी, अशी जोरदार मागणी राज्यभरातून होत आहे.
पीक विमा वाटपात सातत्याने विसंगती; शेतकऱ्यांचा विश्वास डळमळीत
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पीक विमा वितरणाची प्रक्रिया वारंवार प्रश्नांखाली येत आहे. यंदा २०२४ मध्येही हीच परिस्थिती गंभीर पातळीवर पोहोचलेली आहे. लातूर जिल्ह्यातील बाबळगावसारख्या गावात किंवा त्याच तालुक्याच्या अन्य भागांत पीक विम्याच्या रकमांमध्ये मोठा फरक दिसून येतो. हेक्टरी केवळ ६,००० रुपये देण्यात येत असतानाच दुसऱ्याच शेतकऱ्याला ५०,००० रुपये मिळत आहेत. हा विरोधाभास संपूर्ण यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरत आहे.
पूर्वीचे अनुभवही वेदनादायक; २०२२ पासून परिस्थिती गंभीर
यापूर्वीही २०२२ मध्ये धाराशिव जिल्ह्यात पीक विमा वितरणाच्या पारदर्शकतेवर मोठा वाद निर्माण झाला होता. २०२३ मध्येही वाशिम, नांदेड, लातूर, परभणी, हिंगोलीसह अनेक जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधींनी आणि शेतकरी संघटनांनी तीव्र स्वरात आवाज उठवला होता. पालकमंत्री मेघनाताई बोर्डीकर, संजय कुटे आणि प्रशांत बंब यांच्यासारख्या लोकप्रतिनिधींनी या विषयावर सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा केला होता.
सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांतही नुकसान भरपाई अत्यल्प
साताऱ्यासारख्या जिल्ह्यात फक्त एक ते दीड कोटी रुपयांत संपूर्ण जिल्ह्याला सामावून घेतले गेले, तर सांगलीतही हीच अवस्था दिसून आली. कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी केवळ आठ कोटींची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली. यामुळे नैसर्गिक आपत्तीसाठी शासनाकडून वितरित होणाऱ्या रकमांमध्ये आणि पीक विमा कंपन्यांनी मंजूर केलेल्या भरपाईमध्ये मोठी विसंगती आहे. पीक विम्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मदत होण्याऐवजी केवळ विमा कंपन्यांचे हित जपले जात आहे का, असा प्रश्न आता उपस्थित होतो आहे.
कप अँड कॅप मॉडेलमुळे झालेले नुकसान, पण आता आशा निर्माण
या पार्श्वभूमीवर अनेकांचा आरोप होता की ‘कप अँड कॅप’ मॉडेलमुळे सरकार आणि विमा कंपन्या स्वतःची जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करत होत्या. या मॉडेलनुसार निश्चित मर्यादेपलीकडे नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी शासन आणि कंपन्यांवर नसे. मात्र, आता हे मॉडेल बंद करण्यात आले असून यंदाच्या खरीप हंगामात अधिक पारदर्शक प्रक्रिया अपेक्षित आहे.
ट्रिगर बेस वितरणात सुसंगततेचा अभाव; कृषी विभागाने हस्तक्षेप करावा
सध्या लागू असलेल्या WSBC (Weather Based Crop Insurance), Mid-Season Adversity आणि Localized Calamities या वेगवेगळ्या ट्रिगर पद्धतींच्या वापरावर शंका निर्माण झाली आहे. एकाच महसूल मंडळात काही शेतकऱ्यांना WSBC ट्रिगरने भरपाई मिळते, तर इतरांना Localized Calamity अंतर्गत. ट्रिगरची निवड कशा आधारावर होते आणि तिच्यात पारदर्शकता कशी राखली जाते, यावर कृषी विभागाने थेट लक्ष देणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांना सरसकट आणि यील्ड बेस्ड विमा तातडीने हवा
शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी ही यील्ड बेस्ड पीक विम्याच्या संपूर्ण वितरणासंदर्भात आहे. सध्या जे काही अग्रिम वाटप झाले आहे, त्यानंतर उर्वरित रक्कम खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी वितरित होणे गरजेचे आहे. २० शेतकरी, २३ शेतकरी, काही कोटी रुपयांचे वाटप बाकी अशा बातम्या दिल्या जातात, पण प्रत्यक्षात लाखो शेतकरी आजही त्यांच्या हक्काच्या विम्याची वाट पाहत आहेत.
निष्कर्ष
सध्या पीक विमा वितरणाच्या प्रक्रियेत अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे केवळ आकडेवारीतील नाहीत, तर जीवनशैलीवर परिणाम करणारे आहेत. शासनाने या विषयाची गांभीर्याने दखल घेतली पाहिजे. यील्ड बेस्ड पीक विम्याचे योग्य कॅल्क्युलेशन, पारदर्शक ट्रिगर यंत्रणा आणि वेळेवर वितरण या बाबतीत कृषी विभागाने आक्रमक पावले उचलली, तरच शेतकऱ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण होऊ शकेल.
