Paddy Farmer Bonus राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बोनसचा मार्ग मोकळा; अर्थमंत्री अजित पवारांकडून ८ दिवसांत वितरण पूर्ण करण्याचे आश्वासन, १५ जून पूर्वी रक्कम मिळण्याची शक्यता.
- हेक्टरी २० हजार रुपये बोनसची घोषणा आणि १८०० कोटींची तरतूद
- बोनस वितरणातील गैरप्रकारांमुळे विलंब; फेरपडताळणीचे आदेश
- सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या तक्रारीनंतर शासनाची गंभीर दखल
- बोगस लाभार्थी हटवल्याने खऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा, पण प्रतीक्षा वाढली
- वित्तमंत्री अजित पवारांची महत्त्वपूर्ण घोषणा; आठवड्याभरात बोनस वितरणाची ग्वाही
- पहिल्या टप्प्यात ९०० कोटी रुपये वितरित होणार; १५ जूनची डेडलाईन
- बोगस लाभार्थ्यांचा प्रश्न गंभीर; नाशिक, गडचिरोली, भंडारा-गोंदियात प्रकार उघडकीस
मुंबई (Mumbai):
राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी (Paddy Farmers) एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण बातमी समोर येत आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या धान बोनसच्या (Dhan Bonus) वितरणासंदर्भात राज्याचे वित्तमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी मोठी घोषणा केली असून, येत्या आठ दिवसांमध्ये पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर बोनसची रक्कम जमा केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे. यामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
हेक्टरी २० हजार रुपये बोनसची घोषणा आणि १८०० कोटींची तरतूद
राज्य शासनाने सन २०२४ करिता राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २०,००० रुपये बोनस जाहीर केला होता. दोन हेक्टरच्या मर्यादेत, म्हणजेच जास्तीत जास्त ४०,००० रुपये प्रति शेतकरी बोनस देण्याचा निर्णय विधानभवनात घेण्यात आला होता. यासाठी सुमारे १८०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूदही करण्यात आली होती. सुरुवातीला या संदर्भातील शासन निर्णय (GR) निघण्यास विलंब झाला, मात्र नंतर जीआर निर्गमित होऊन बोनस वाटपाच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली होती.
बोनस वितरणातील गैरप्रकारांमुळे विलंब; फेरपडताळणीचे आदेश
धान बोनस जाहीर करताना आणि त्याचे वाटप सुरू करताना, ज्या शेतकऱ्यांनी हमीभावाने धानाची विक्री करण्यासाठी नोंदणी केली आहे, अशा सर्व नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना, त्यांची प्रत्यक्ष विक्री झाली नसली तरी, बोनस देण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. मुदतवाढ दिल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी यासाठी नोंदणी देखील केली होती. मात्र, या बोनस वाटप प्रक्रियेत काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेत गैरप्रकार होत असल्याचे आणि बोगस लाभार्थी लाभ घेत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.
सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या तक्रारीनंतर शासनाची गंभीर दखल
या तक्रारींची गंभीर दखल घेत शासनाने कठोर पावले उचलली. धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या केलेल्या नोंदणीची फेरपडताळणी (Re-verification) करण्याचे आदेश देण्यात आले. या पडताळणीत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार आणि बोगस लाभार्थी (Bogus Beneficiaries) असल्याचे दिसून आले, ज्यांना योजनेतून वगळण्यात आले. धानाच्या नोंदणीची पूर्णपणे तपासणी झाल्यानंतर आणि घोटाळ्याची चौकशी झाल्यानंतरच बोनस वाटप करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
बोगस लाभार्थी हटवल्याने खऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा, पण प्रतीक्षा वाढली
या फेरपडताळणीमुळे आणि बोगस लाभार्थी वगळण्याच्या प्रक्रियेमुळे खऱ्या आणि पात्र धान उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार असला तरी, बोनस मिळण्यास मोठा विलंब झाला. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली होती आणि ते सातत्याने लोकप्रतिनिधींकडे याबाबत विचारणा करत होते. ज्या शेतकऱ्यांनी खरोखर धानाची नोंदणी केली होती, त्यांना या प्रक्रियेमुळे मोठा फटका बसला आणि त्यांना बोनससाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागली.
वित्तमंत्री अजित पवारांची महत्त्वपूर्ण घोषणा; आठवड्याभरात बोनस वितरणाची ग्वाही
अखेरीस, शेतकऱ्यांची ही प्रतीक्षा संपणार असल्याचे चिन्ह दिसत आहे. वित्तमंत्री अजित पवार यांनी या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची घोषणा केली आहे. त्यांच्या आश्वासनानुसार, येत्या आठ दिवसांमध्ये धानाचा बोनस शेतकऱ्यांच्या खात्यात वितरित केला जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात बोनस मिळणार की नाही याबाबत जी शंका निर्माण झाली होती, ती आता दूर झाली असून, लवकरच त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होण्याची आशा पल्लवित झाली आहे.
पहिल्या टप्प्यात ९०० कोटी रुपये वितरित होणार; १५ जूनची डेडलाईन
मिळालेल्या माहितीनुसार, एकंदरित १५ जून पूर्वीच धानाचा बोनस वाटप पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. यासाठी वित्त विभागाने पहिल्या टप्प्यात ९०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला असल्याचेही समजते. चौकशीनंतर जे अर्ज किंवा लाभार्थी बाद झाले आहेत, त्यांना वगळून पात्र शेतकऱ्यांना हा निधी दिला जाईल.
बोगस लाभार्थ्यांचा प्रश्न गंभीर; नाशिक, गडचिरोली, भंडारा-गोंदियात प्रकार उघडकीस
बोगस लाभार्थी प्रत्येक योजनेत शिरकाव करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. नाशिक, गडचिरोली आणि भंडारा-गोंदिया यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये अशा प्रकारचे बोगस लाभार्थी आढळून आले होते, ज्यामुळे खऱ्या शेतकऱ्यांना बोनस मिळण्यास विलंब झाला. आता शासनाने अशा बोगस लाभार्थ्यांना ओळखून त्यांना हटवून, योग्य आणि पात्र शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर बोनस वितरित करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
