Onion Export केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; कांदा निर्यातदारांना मिळणारी १.९% परतावा सवलत बंद केल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना (Onion Farmers) फटका बसण्याची शक्यता. देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याचे भाव (Onion Price) कोसळण्याचा अंदाज.
- केंद्र सरकारच्या निर्णयाने कांदा उत्पादक चिंतेत
- निर्यात प्रोत्साहन योजनेतील (Export Promotion Scheme) १.९% परतावा सवलत रद्द
- कांद्याच्या मागणीत घट होण्याची शक्यता; देशांतर्गत भाव कोसळणार?
- शेतकऱ्यांकडून सरकारला निर्यात प्रोत्साहन पुन्हा सुरू करण्याची मागणी
- काय आहे नेमका हा निर्णय आणि त्याचे परिणाम?
नवी दिल्ली/नाशिक:
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीसंदर्भात (Onion Export) घेतलेल्या एका महत्त्वाच्या निर्णयामुळे राज्यातील आणि देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर पुन्हा एकदा संकट उभे राहिले आहे. निर्यात प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत कांदा निर्यातदारांना मिळणारी १.९% परताव्याची सवलत केंद्र सरकारने बंद केली आहे. या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कांद्याची स्पर्धात्मकता कमी होऊन मागणी घटण्याची शक्यता आहे, परिणामी देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याचे भाव कोसळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्णयाने कांदा उत्पादक चिंतेत
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. आधीच अवकाळी पाऊस, वाढलेला उत्पादन खर्च आणि बाजारभावातील अस्थिरता यामुळे त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. कांद्याला योग्य भाव न मिळाल्यास शेतकरी आर्थिक अडचणीत येऊ शकतात.
निर्यात प्रोत्साहन योजनेतील (Export Promotion Scheme) १.९% परतावा सवलत रद्द
भारत सरकारकडून कांदा निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्यातदारांना “निर्यात प्रोत्साहन योजने” अंतर्गत १.९% परतावा (Incentive/Subsidy) दिला जात होता. ही सवलत आता बंद करण्यात आली आहे. या सवलतीमुळे निर्यातदारांना काही प्रमाणात दिलासा मिळत होता आणि ते आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मक दरात कांदा विकू शकत होते. ही सवलत बंद झाल्याने निर्यातदारांचा खर्च वाढेल, ज्यामुळे ते निर्यातीसाठी कमी उत्सुक राहू शकतात.
कांद्याच्या मागणीत घट होण्याची शक्यता; देशांतर्गत भाव कोसळणार?
निर्यात प्रोत्साहन सवलत बंद झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कांद्याच्या किमती वाढू शकतात. त्यामुळे इतर देशांतील कांद्याला अधिक पसंती मिळण्याची शक्यता आहे. परिणामी, भारतीय कांद्याच्या निर्यातीला फटका बसू शकतो आणि जागतिक मागणी कमी होऊ शकते. जर निर्यात घटली, तर देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याचा पुरवठा वाढेल. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा जास्त झाल्यास कांद्याचे भाव कोसळण्याची दाट शक्यता आहे. सध्या देशांतर्गत बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे पीक उपलब्ध असल्याने भाव आधीच दबावाखाली आहेत, त्यात या निर्णयामुळे आणखी घसरण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
शेतकऱ्यांकडून सरकारला निर्यात प्रोत्साहन पुन्हा सुरू करण्याची मागणी
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर, कांदा उत्पादक शेतकरी आणि संबंधित संघटनांनी केंद्र सरकारकडे निर्यात प्रोत्साहन सवलत पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, ही सवलत बंद केल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल आणि कांदा उत्पादनावरही त्याचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
काय आहे नेमका हा निर्णय आणि त्याचे परिणाम?
एनडीटीव्ही मराठीशी बोलताना प्रतिनिधी रामराजे शिंदे यांनी या निर्णयाबद्दल अधिक माहिती दिली. ते म्हणाले की, “यापूर्वी केंद्र सरकारने निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना आखली होती. कांदा निर्यातदारांना १.९% परतावा सवलत मिळत होती. ही सवलत आता बंद करण्यात आली आहे. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे, कारण या सवलतीमुळे निर्यातीला चालना मिळत होती आणि शेतकऱ्यांना नुकसान होत नव्हते. आता ही सवलत बंद झाल्याने कांद्याची मागणी कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, निर्यातीला दिली जाणारी ही सवलत पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी जोर धरू शकते.”
या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ झाली असून, आता सरकार यावर काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
