राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा वीज (Daytime Electricity) आणि नागरिकांना छतावरील सौर ऊर्जा (Rooftop Solar) उपलब्ध करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० (Mukhyamantri Saur Krushi Vahini Yojana 2.0) आणि पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी राज्य शासनाकडून विशेष कार्यगट (Task Force) स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (Government Resolution – GR) जारी.
- शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा: मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०
- घरोघरी सौर ऊर्जा: पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजना
- योजनांच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करण्यासाठी विशेष कार्यगट (टास्क फोर्स)
- जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्सची रचना
- सौर प्रकल्प आणि रूफटॉप सोलरसाठी गतीने कार्यवाही अपेक्षित
मुंबई (Mumbai), ५ जून २०२५:
राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिवसा अखंडित वीजपुरवठा उपलब्ध करणे आणि त्याचबरोबर सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या घरावर सौर पॅनेल बसवून वीज निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देणे, या दुहेरी उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी राज्य शासन वेगाने पावले उचलत आहे. यासाठी अनुक्रमे “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०” आणि केंद्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी “पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजना” राज्यात प्रभावीपणे राबवण्याचा शासनाचा मानस आहे. या दोन्ही योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर करून त्यांना गती देण्यासाठी राज्य शासनाने ५ जून २०२५ रोजी एक अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे. यानुसार, या योजनांच्या सुलभ अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्हा स्तरावर विशेष कार्यगटाची (टास्क फोर्स) निर्मिती करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा: मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०
राज्यातील शेतकऱ्यांना सध्या प्रामुख्याने रात्रीच्या वेळी किंवा दिवसा कमी कालावधीसाठी वीज उपलब्ध होते, ज्यामुळे त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. ही समस्या दूर करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना दिवसा ८ ते १० तास शाश्वत वीजपुरवठा (Sustainable Electricity Supply) उपलब्ध करून देण्यासाठी “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०” सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यात १६,००० मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी २७ जिल्ह्यांमधील २,७७९ विद्युत उपकेंद्रांसाठी (Sub-stations) सौर प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून, हे प्रकल्प ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
घरोघरी सौर ऊर्जा: पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजना
त्याचप्रमाणे, केंद्र शासनाने १ कोटी कुटुंबांना छतावरील सौर पॅनेल (Rooftop Solar Panels) बसवून मोफत वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी “पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजना” सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातही २०२६-२७ पर्यंत ३,५०० मेगावॅट क्षमतेचे रूफटॉप सोलर संच स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.
योजनांच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करण्यासाठी विशेष कार्यगट (टास्क फोर्स)
या दोन्ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबवताना अनेक स्थानिक पातळीवरील अडचणी, परवानग्या मिळण्यातील विलंब, जमिनीची उपलब्धता, विविध यंत्रणांमधील समन्वय अशा समस्या उद्भवू शकतात. यामुळे प्रकल्पांना दिरंगाई होण्याची शक्यता असते. हे अडथळे दूर करून योजनांची प्रभावी आणि जलद अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील सूचनेनुसार, प्रत्येक जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कार्यगट (टास्क फोर्स) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्सची रचना
या जिल्हास्तरीय टास्क फोर्समध्ये खालीलप्रमाणे सदस्य असतील:
- अध्यक्ष: जिल्हाधिकारी
- सदस्य: मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद), जिल्हा पोलीस अधीक्षक, विभागीय वन अधिकारी, मुख्य अभियंता (महावितरण), अधीक्षक अभियंता (महावितरण), जिल्हा विद्युत निरीक्षक (विद्युत निरीक्षणालय), व्यवस्थापक (जिल्हास्तरीय कार्यालय, महाऊर्जा), संबंधित प्रकल्प अंमलबजावणी एजन्सी (विकासाकाचे) प्रतिनिधी.
- सदस्य सचिव: अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (जिल्हाधिकारी कार्यालय).
- इतर सदस्य: जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक, मुख्य अभियंता (महानिर्मिती कंपनी).
सौर प्रकल्प आणि रूफटॉप सोलरसाठी गतीने कार्यवाही अपेक्षित
हा टास्क फोर्स खालील प्रमुख कार्ये पार पाडेल:
- मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत सौर प्रकल्पांसाठी शासकीय/खाजगी जमिनींसंदर्भातील परवानग्या व ना-हरकत प्रमाणपत्रांचा आढावा घेणे.
- प्रकल्पाच्या उभारणीत स्थानिक पातळीवर किंवा विविध यंत्रणांकडून येणारे अडथळे/अतिक्रमण दूर करणे.
- योजनांच्या अंमलबजावणीचा व प्रगतीचा नियमित आढावा घेणे व पुनर्विलोकन करणे.
- राइट ऑफ वे (RoW) चे प्रश्न व वन विभागाशी निगडित मुद्द्यांचे निराकरण करणे.
- विकासकांच्या अडचणी दूर करून प्रकल्प गतिमानतेने कार्यरत करण्यासाठी सक्रिय कार्यवाही करणे.
- पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेणे, शासकीय कार्यालयांच्या इमारतींवर रूफटॉप सोलर बसवण्याचा कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे आणि जिल्हास्तरावरील उद्दिष्ट पूर्ण करणे.
- आंतर-एजन्सी समन्वय साधणे.
या विशेष कार्यगटाची बैठक दर महिन्याला नियमितपणे आयोजित केली जाईल आणि त्याचा अहवाल मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन व अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) यांना सादर केला जाईल. या निर्णयामुळे सौर ऊर्जा प्रकल्पांना गती मिळेल आणि शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांनाही याचा लाभ होईल, अशी अपेक्षा आहे. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (येथे पहा) उपलब्ध असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२५०६०५१२३४५६७८९० (उदाहरणार्थ) असा आहे.
