मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेचा (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) मे महिन्याचा प्रलंबित हप्ता ५ जून २०२५ पासून लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात; शासनाकडून मोठ्या निधीची तरतूद.
- लाडकी बहिण योजनेच्या लाखो लाभार्थी महिलांना मोठा दिलासा.
- ५ जून २०२५ पासून मे महिन्याच्या ₹१५०० च्या हप्त्याचे वितरण.
- मे व जूनचा एकत्रित हप्ता मिळण्याच्या शक्यतेवर स्पष्टीकरण; सध्या केवळ मे महिन्याचा हप्ता.
- प्रचंड निधीची उपलब्धता; जूनचा हप्ताही लवकरच मिळण्याची आशा.
- पीएम किसान व नमो शेतकरी योजनेच्या लाभार्थ्यांना ₹५०० मानधन.
- अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्यासाठी शासनाची विशेष मोहीम.
मुंबई (Mumbai):
राज्यातील लाखो महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजने’ (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) संदर्भात एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. या योजनेच्या पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यावर मे महिन्याचा प्रलंबित असलेला हप्ता अखेर जमा होण्यास सुरुवात होत आहे.
लाडकी बहिण योजनेच्या लाखो लाभार्थी महिलांना मोठा दिलासा
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना : मे महिन्याच्या सन्मान निधी वितरणाची प्रक्रिया सुरू !
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना मे महिन्याचा सन्मान निधी वितरित करण्याची तांत्रिक प्रक्रिया आजपासून सुरू करण्यात आली आहे. योजनेच्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या…
— Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) June 4, 2025
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ ही राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी (Women Empowerment) सुरू करण्यात आलेली एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा ठराविक रक्कम दिली जाते. मे महिन्याचा हप्ता प्रलंबित असल्याने अनेक महिला लाभार्थी चिंतेत होत्या, मात्र आता त्यांची प्रतीक्षा संपली आहे.
५ जून २०२५ पासून मे महिन्याच्या ₹१५०० च्या हप्त्याचे वितरण
शासनाकडून मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेचा मे महिन्याचा प्रलंबित असलेला हप्ता आज, म्हणजेच ५ जून २०२५ पासून, पात्र महिला लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट जमा (Direct Benefit Transfer – DBT) करण्यास सुरुवात केली जाणार आहे. या अंतर्गत प्रत्येक पात्र महिलेला ₹१५०० चा हप्ता मिळणार आहे.
मे व जूनचा एकत्रित हप्ता मिळण्याच्या शक्यतेवर स्पष्टीकरण; सध्या केवळ मे महिन्याचा हप्ता
यापूर्वी अशी चर्चा होती आणि काही शक्यताही वर्तवण्यात येत होत्या की, जून महिन्यात येणाऱ्या वटसावित्री पौर्णिमेच्या सणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार मे आणि जून या दोन्ही महिन्यांचा हप्ता एकत्रितपणे (₹३००० प्रति लाभार्थी) वितरित करू शकते. तथापि, सध्या समोर आलेल्या माहितीनुसार, केवळ मे महिन्याचाच प्रलंबित हप्ता वितरित केला जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
प्रचंड निधीची उपलब्धता; जूनचा हप्ताही लवकरच मिळण्याची आशा
राज्य शासनाने या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आणि हप्त्यांच्या वितरणासाठी यापूर्वीच सुमारे ₹२९०० कोटी इतका मोठा निधी (Fund Allocation) उपलब्ध करून दिला होता. याव्यतिरिक्त, आदिवासी विकास विभाग (Tribal Development Department) आणि सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडूनही (Social Justice and Special Assistance Department) या योजनेसाठी निधी वर्ग करण्यात आलेला आहे. हा उपलब्ध निधी मोठ्या प्रमाणात असल्याने मे महिन्याचा हप्ता वितरित केल्यानंतरही जून महिन्याच्या हप्त्याच्या वितरणासाठी पुरेसा निधी शिल्लक राहणार आहे. त्यामुळे जून महिन्याचा हप्तादेखील लवकरच आणि वेळेवर वितरित केला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. जून महिन्याच्या हप्त्याच्या वितरणासंदर्भातील अधिकृत घोषणा आणि तारखा यथावकाश शासनाकडून जाहीर केल्या जातील.
पीएम किसान व नमो शेतकरी योजनेच्या लाभार्थ्यांना ₹५०० मानधन
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजने’ अंतर्गत एक विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. ज्या महिला लाभार्थी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM Kisan Yojana) आणि राज्य शासनाच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी (Namo Shetkari Mahasanman Nidhi) या दोन्ही कृषी योजनांच्याही लाभार्थी आहेत, अशा महिलांना ‘माझी लाडकी बहिण योजने’ अंतर्गत ₹१५०० ऐवजी ₹५०० इतके मानधन त्यांच्या खात्यात जमा केले जाईल. इतर सर्व पात्र महिलांना ₹१५०० चा पूर्ण हप्ता मिळेल.
अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्यासाठी शासनाची विशेष मोहीम
या योजनेचा लाभ केवळ गरजू आणि पात्र महिलांपर्यंतच पोहोचावा, यासाठी राज्य शासन (Maharashtra Government) विशेष काळजी घेत आहे. काही प्रकरणांमध्ये असे निदर्शनास आले आहे की, सरकारी नोकरीत असलेले किंवा ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न योजनेच्या निकषांपेक्षा जास्त आहे, अशा काही व्यक्ती चुकून किंवा हेतुपुरस्सरपणे योजनेत लाभार्थी म्हणून पात्र ठरल्या होत्या. अशा अपात्र लाभार्थ्यांची ओळख पटवून त्यांना योजनेतून वगळण्याची (Beneficiary Scrutiny) एक विशेष मोहीम सध्या राज्य शासनाच्या पातळीवर राबवली जात आहे. ही छाननी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, केवळ खऱ्या अर्थाने पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांनाच या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदतीचा (Financial Assistance) लाभ निरंतर मिळत राहील, याची खात्री केली जात आहे.
