लक्ष्मी मुक्ती योजनेअंतर्गत (Laxmi Mukti Yojana) महिलांना पतीच्या हयातीतच त्यांच्या जमिनीवर सहहिस्सेदार (Co-sharer) म्हणून नाव नोंदवण्याची संधी; महिला सक्षमीकरणाच्या (Women Empowerment) दिशेने महत्त्वाचे पाऊल.
- योजनेचा उगम आणि इतिहास: नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड तालुक्यातून चळवळीची सुरुवात
- शरद जोशींचा पुढाकार आणि शासनाची भूमिका
- १९९२ चे परिपत्रक आणि योजनेला अधिकृत मान्यता
- योजनेची उद्दिष्ट्ये आणि महिलांसाठी महत्त्व
- अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे
- योजनेचे फायदे आणि सामाजिक परिणाम
- सध्याची स्थिती आणि १०० दिवसांचा विशेष कार्यक्रम
आपण एका अत्यंत महत्त्वाच्या योजनेविषयी सविस्तर माहिती घेणार आहोत, ती म्हणजे ‘लक्ष्मी मुक्ती योजना’. ही योजना राज्यातील महिलांना त्यांच्या पतीच्या जमिनीवर सहहिस्सेदार होण्याची कायदेशीर संधी उपलब्ध करून देते. महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने हे एक क्रांतीकारक पाऊल मानले जाते.
योजनेचा उगम आणि इतिहास: नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड तालुक्यातून चळवळीची सुरुवात
लक्ष्मी मुक्ती योजनेची मुळे १९८६ साली नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड तालुक्यात रुजलेल्या एका चळवळीत सापडतात. या चळवळीचा मुख्य उद्देश होता की, महिलांना त्यांच्या पतीच्या जमिनीवर कायदेशीर हक्क मिळावा आणि त्यांचे नाव पतीच्या हयातीतच सातबारा उताऱ्यावर सहहिस्सेदार म्हणून नोंदवले जावे.
शरद जोशींचा पुढाकार आणि शासनाची भूमिका
शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी या चळवळीत मोलाचा पुढाकार घेतला होता. त्यांच्या प्रयत्नांना आणि महिलांच्या वाढत्या मागणीला प्रतिसाद देत, तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांच्या सरकारने या दिशेने सकारात्मक पाऊल उचलले.
१९९२ चे परिपत्रक आणि योजनेला अधिकृत मान्यता
१५ सप्टेंबर १९९२ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने एक परिपत्रक (Circular) जारी करून ‘लक्ष्मी मुक्ती – मालमत्तेमध्ये महिलेचा हिस्सा’ या संकल्पनेला अधिकृत मान्यता दिली. या परिपत्रकानुसार, एखादी व्यक्ती आपल्या स्वतःच्या जमिनीवर आपल्या कायदेशीर पत्नीच्या नावाचा ७/१२ उताऱ्यावर बरोबरीने सहहिस्सेदार म्हणून नोंद घेऊ शकते, अशी तरतूद करण्यात आली. महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलमांच्या अधीन राहून फेरफार नोंदीबाबतची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून अशी नोंद घेण्यास हरकत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले, जिथे पती जिवंत असतानाच पत्नीला त्याच्या जमिनीत सहहिस्सेदार म्हणून नाव नोंदवण्याची मुभा मिळाली.
योजनेची उद्दिष्ट्ये आणि महिलांसाठी महत्त्व
या योजनेची प्रमुख उद्दिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- महिलांना मालमत्तेत समान हक्क देणे.
- त्यांना आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे.
- पतीच्या मृत्यूनंतर होणारे मालमत्तेचे वाद आणि महिलांची होणारी फरफट टाळणे.
- महिलांचे समाजात स्थान उंचावणे आणि त्यांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करणे.
अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे
लक्ष्मी मुक्ती योजनेअंतर्गत पतीला आपल्या जमिनीवर पत्नीचे नाव सहहिस्सेदार म्हणून नोंदवण्यासाठी संबंधित तलाठी कार्यालयात (Talathi Office) अर्ज करावा लागतो. अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक असते:
- विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र (Marriage Certificate).
- ज्या जमिनीवर नाव नोंदवायचे आहे, तिचा सातबारा उतारा (7/12 Extract) आणि ८-अ उतारा.
- पती आणि पत्नीचे ओळखपत्र (आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र इत्यादी).
- आवश्यक असल्यास इतर संबंधित कागदपत्रे आणि फोटो.
तलाठी कार्यालयात अर्ज सादर केल्यानंतर, कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते आणि सर्व बाबी योग्य आढळल्यास फेरफार नोंद करून पत्नीचे नाव सहहिस्सेदार म्हणून सातबारा उताऱ्यावर लावले जाते.
योजनेचे फायदे आणि सामाजिक परिणाम
लक्ष्मी मुक्ती योजनेचे अनेक दूरगामी फायदे आहेत:
- महिलांचा आत्मविश्वास वाढतो.
- कौटुंबिक संपत्तीवर त्यांचा हक्क प्रस्थापित होतो.
- पतीच्या मृत्यूनंतर मालमत्तेच्या वाटणीवरून होणारे वाद टळतात.
- विधवा महिलांना होणारा त्रास कमी होतो.
- शासकीय योजनांचा लाभ घेताना (उदा. पीक कर्ज) महिलांना सुलभता येते, कारण सुमारे २०% महिला लाभार्थींच्या नावावर जमिनी आहेत आणि अनेक योजनांमध्ये महिलांना प्राधान्य दिले जाते.
सध्याची स्थिती आणि १०० दिवसांचा विशेष कार्यक्रम
सध्या राज्य शासनाच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या १०० दिवसांच्या विशेष कार्यक्रमातही लक्ष्मी मुक्ती योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये, उदाहरणार्थ सातारा जिल्ह्यात, मोठ्या प्रमाणात महिलांनी या योजनेअंतर्गत अर्ज करून आपल्या पतीच्या जमिनीत सहहिस्सेदार म्हणून नावे नोंदवली आहेत. आजही अनेक शेतकरी आणि महिला लाभार्थींपर्यंत या योजनेची माहिती पोहोचलेली नाही. त्यामुळे जास्तीत जास्त महिलांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा आणि आपले हक्क प्रस्थापित करावेत, हे काळाची गरज आहे.
ज्या व्यक्तींना आपल्या पत्नीचे नाव जमिनीवर सहहिस्सेदार म्हणून नोंदवण्याची इच्छा आहे, त्यांनी या योजनेचा अवश्य लाभ घ्यावा. ही योजना खऱ्या अर्थाने महिला सक्षमीकरणाला चालना देणारी आहे.
