राज्यातील अनेक शेतकरी आपल्या जमिनीच्या मोजणीसाठी वर्षानुवर्षे संघर्ष करत आहेत. कधी हरकतींमुळे, कधी अपूर्ण नकाशांमुळे, तर कधी प्रशासनातील दिरंगाईमुळे त्यांचे मोजणीसंबंधित प्रकरण निकाली लागत नाहीत. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ई-मोजणी 2.0 ही डिजिटल आणि पारदर्शक प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना मोजणीसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येणार असून, संपूर्ण प्रक्रिया ठरलेल्या वेळेत आणि नियमांनुसार पार पडणार आहे.
संयुक्त सुनावणी प्रक्रिया – प्रत्येक बाजूला संधी
पूर्वी मोजणी करताना फक्त अर्जदाराच्या बाजूने निर्णय घेतला जात असे. त्यामुळे सहधारक, लगतधारक किंवा अन्य संबंधित व्यक्तींना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळत नसे. ई-मोजणी 2.0 अंतर्गत आता कोणतीही पुनर्मोजणी करण्यापूर्वी संयुक्त सुनावणी आयोजित केली जाणार आहे. यामध्ये अर्जदार, सहधारक आणि लगतधारक या सर्वांना नोटीस पाठवून एकत्रितपणे बोलावले जाईल. त्या सुनावणीत प्रत्येकजण आपली बाजू मांडू शकेल. सर्वांचा आवाज ऐकल्यानंतरच त्या जमिनीची पुनर्मोजणी करायची की नाही, याचा निर्णय घेतला जाईल. ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा आहे कारण त्यांचा हक्क अबाधित ठेवण्याचा शासनाचा प्रयत्न यात दिसतो.
भुकर मापकाद्वारे अचूक आणि तत्काळ मोजणी Land survey
ई-मोजणी 2.0 अंतर्गत वापरण्यात येणाऱ्या भुकर मापक तंत्रज्ञानामुळे मोजणी प्रक्रिया अत्यंत अचूक आणि जलद Land survey होत आहे. पूर्वी जिथे मोजणीसाठी वेळ लागायचा, तिथे आता रोबोटिक यंत्रणा वापरून अगदी काही तासांत मोजणी पूर्ण केली जाते. ही मोजणी डिजिटल स्वरूपात होते आणि कोणतीही मानवी चूक टाळली जाते. त्यामुळे नकाशांतील विसंगती कमी होतात आणि मोजणी प्रक्रियेबद्दल शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढतो.
फक्त दोन अपील – प्रकरणं लवकर निकाली
या योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे अपील प्रक्रियेवर मर्यादा घालण्यात आलेली आहे. पूर्वी मोजणी, पुनर्मोजणी आणि हरकती यामध्ये वर्षानुवर्षे अपील प्रक्रिया सुरू राहायची. आता शासनाने स्पष्ट केले आहे की:
- जर कोणालाही प्रथम मोजणीवर हरकत असेल, तर तो भूमी अभिलेख उपाधीक्षकाकडे पहिलं अपील करू शकतो.
- जर त्या निर्णयावरही असहमती असेल, तर द्वितीय अपील जिल्हा भूमी अधीक्षकांकडे करता येईल.
द्वितीय अपीलनंतर तोच अंतिम निर्णय मानला जाईल आणि यावर तिसरं अपील करता येणार नाही. त्यामुळे अपील प्रक्रिया मर्यादित असून प्रकरणं वेळेत संपतील आणि शेतकऱ्यांना निर्णय लवकर मिळेल.
डिजिटल नकाशे आणि GIS प्रणालीशी जोडणी Land survey
ई-मोजणी 2.0 अंतर्गत केलेली सर्व मोजणी व पुनर्मोजणी ही GIS (Geographic Information System) प्रणालीशी जोडलेली जाते. यामुळे तयार झालेले नकाशे ऑनलाईन उपलब्ध होतात आणि त्यामध्ये फेरफार होण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारली जाते. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मोबाईल किंवा संगणकावरून त्यांच्या जमिनीचा मोजणी नकाशा पाहता येतो. शासनाकडून मिळणाऱ्या नोटिसाही डिजिटल स्वरूपात दिल्या जातात, ज्यामुळे कोणतीही माहिती चुकत नाही.
ऑनलाईन अर्ज आणि पारदर्शक प्रक्रिया
शेतकऱ्यांना आता जमीन मोजणीसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येतो. यासाठी महसूल विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर अर्ज भरता येतो. अर्ज भरताना शेतकऱ्यांना त्यांचे जमीन कागदपत्र, सातबारा उतारा, आणि ओळखपत्रे अपलोड करावी लागतात. यानंतर अर्जाची स्थिती आणि मोजणीची तारीख ऑनलाईन ट्रॅक करता येते. ही प्रक्रिया पारदर्शक असून दलालांचे वर्चस्व हळूहळू संपत आहे.
निष्कर्ष – शेतकऱ्यांना हक्काची जमीन, अचूक नकाशा
ई-मोजणी 2.0 ही योजना केवळ एक डिजिटल सेवा नसून, शासनाचा शेतकऱ्यांवरील विश्वास आणि जबाबदारी यांचं प्रतीक आहे. यामध्ये मोजणी प्रक्रियेत पारदर्शकता, अचूकता, वेळेचे नियोजन, आणि न्यायालयीन मर्यादा यांचा योग्य समावेश केला आहे. आता शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन, तिचा मोजणी नकाशा, आणि त्यावर अधिकार स्पष्ट आणि कायदेशीर स्वरूपात मिळू शकतो. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे अनेक वर्षांचे प्रश्न मार्गी लागत असून, ही योजना खऱ्या अर्थाने शेती आणि शेतकऱ्यांच्या सन्मानाचा निर्णय आहे.
