मुख्य मथळा: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! आता शेतजमिनीच्या हिस्सा वाटपाची मोजणी (Land Share Measurement) केवळ २०० रुपये नाममात्र शुल्कात होणार असल्याची घोषणा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule) यांनी केली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होणार असून, जमिनीच्या वादांनाही आळा बसेल अशी अपेक्षा आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडून शेतकरी हिताचा धडाका
राज्याचे महसूल मंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यापासून चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेण्याचा धडाका लावल्याचे दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे आणि त्यांच्या अडचणी दूर करणारे निर्णय त्यांच्याकडून सातत्याने घेतले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, जमिनीच्या हिस्सा वाटपाच्या मोजणी शुल्कात मोठी कपात करण्याचा हा एक महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय (Major Decision) घेण्यात आला आहे.
सध्याची हिस्सा मोजणी प्रक्रिया खर्चिक आणि वेळखाऊ
सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रक्रियेनुसार, एकत्रित कुटुंबातील जमिनीचे (Joint Family Land) हिस्से वाटप झाल्यानंतर प्रत्येक शेतकऱ्याला आपल्या जमिनीची ओळख पटवण्यासाठी, खुणा निश्चित करण्यासाठी आणि त्याची रीतसर मोजणी करून नकाशे (Land Maps) बनवणे गरजेचे असते. ही सर्व प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठा वेळ लागतो आणि मोठ्या प्रमाणात खर्चही येतो. अनेकदा या मोजणीसाठी तीन ते चार हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च येतो, जो लहान शेतकऱ्यांसाठी मोठा बोजा असतो. मोठ्या गटातील जमिनींची मोजणी करणे तर अधिकच जिकिरीचे ठरते. यामुळे अनेकवेळा शेतकऱ्यांमध्ये वाद होतात, प्रकरणे कोर्ट-कचेऱ्यांपर्यंत जातात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा पैसा आणि वेळ दोन्ही वाया जातो.
ऐतिहासिक निर्णय: हिस्सा मोजणी केवळ २०० रुपये शुल्कात (Historic Decision)
या सर्व अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, आता राज्य शासनाच्या माध्यमातून (Maharashtra Government) शेतकऱ्यांसाठी जमिनीच्या हिस्सा वाटपाची मोजणी केवळ २०० रुपये इतक्या नाममात्र शुल्कात करून दिली जाणार आहे. हा निर्णय राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या पैशांची बचत आणि वादांना आळा (Farmer Relief)
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा मोजणीवर होणारा हजारो रुपयांचा खर्च वाचणार आहे. पैशांचा अपव्यय टळणार असून, कमी खर्चात मोजणी झाल्यामुळे जमिनीच्या हिस्सा वाटपावरून निर्माण होणारे वाद कमी होण्यास मदत होईल. यामुळे कौटुंबिक सलोखा टिकून राहण्यासही हातभार लागेल. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात सकारात्मक बदल घडवणारा ठरू शकतो.
लवकरच शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध होणार
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी लवकरच एक शासन निर्णय (Government Resolution – GR) किंवा परिपत्रक निर्गमित केले जाईल. हा जीआर प्रसिद्ध झाल्यानंतर या योजनेची अंमलबजावणी कशी होणार, अर्ज प्रक्रिया कशी असेल, आणि इतर सविस्तर माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली जाईल. याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
एकंदरीत, राज्य सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून, यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयाची सविस्तर माहिती आणि अंमलबजावणी प्रक्रिया स्पष्ट झाल्यावर त्याबाबत अधिक तपशील समोर येतील.
