खरीप पीकविमा योजनेचा (Kharip Pik Vima Yojana) उर्वरित राज्य शासनाचा हप्ता लवकरच विमा कंपन्यांना वितरीत होणार; शेतकऱ्यांच्या नजरा पीकविमा मंजुरीकडे.
- खरीप हंगाम २०२४ (Kharip Season 2024) साठी राज्य शासनाचा अंतिम पीकविमा हप्ता वितरणाच्या मार्गावर.
- “कप अँड कॅप मॉडेल” (Cup and Cap Model) अंतर्गत पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी.
- आतापर्यंत ६,५८४ कोटी रुपये विमा कंपन्यांना अदा; उर्वरित १,००० कोटी रुपये लवकरच जमा होणार.
- बोगस पॉलिसींचा (Bogus Policies) फटका; एकूण देय रकमेत ४०० कोटींची कपात.
- शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळणार की कंपन्या आणि शासनच लाभार्थी ठरणार?
- अनेक जिल्ह्यांमध्ये १००% पेक्षा जास्त नुकसान; पीकविमा वाटपाची तातडीची गरज.
- नवीन हंगाम तोंडावर, जुन्या हंगामातील पीकविम्याची शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा.
मुंबई (Mumbai):
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. पंतप्रधान खरीप पीकविमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम २०२४ साठी राज्य शासनाकडून दिला जाणारा उर्वरित हप्ता लवकरच पीकविमा कंपन्यांना (Crop Insurance Companies) वितरीत केला जाणार आहे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून हा तिसरा आणि शेवटचा हप्ता असणार आहे. ही बातमी समोर आल्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा एकदा पीकविमा मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मात्र, “आमचा पीकविमा मिळणार का?” असा प्रश्नही अनेक शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. या संदर्भात सविस्तर माहिती आज आपण जाणून घेणार आहोत.
खरीप हंगाम २०२४ साठी राज्य शासनाचा अंतिम पीकविमा हप्ता वितरणाच्या मार्गावर
एकंदरीत, खरीप हंगाम २०२४ मध्ये मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेत सहभाग नोंदवला होता. यासाठी राज्य शासन, केंद्र शासन आणि शेतकऱ्यांचा हिस्सा मिळून जवळपास ८,०६० कोटी रुपये पीकविमा कंपन्यांना देणे अपेक्षित होते.
“कप अँड कॅप मॉडेल” (Cup and Cap Model) अंतर्गत पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी
राज्यात राबवली जाणारी पीकविमा योजना ही “कप अँड कॅप मॉडेल” म्हणजेच ८०:११० च्या प्रमाणानुसार राबवली जाते. याचा अर्थ, जर ११०% पेक्षा जास्त नुकसान झाले तर उर्वरित रक्कम राज्य शासन देणार आणि जर ८०% पेक्षा कमी पीकविम्याचे वाटप झाले, तर २०% नफा आणि अंमलबजावणी खर्च वगळून उर्वरित रक्कम राज्य शासनाला परत मिळणार.
आतापर्यंत ६,५८४ कोटी रुपये विमा कंपन्यांना अदा; उर्वरित १,००० कोटी रुपये लवकरच जमा होणार
याच अनुषंगाने, राज्य शासनाच्या माध्यमातून पीकविमा कंपन्यांना आतापर्यंत जवळपास ६,५८४ कोटी रुपयांच्या हप्त्याचे वितरण करण्यात आले आहे. आता उर्वरित सुमारे १,००० कोटी रुपयांचा शेवटचा हप्ता येत्या दोन ते तीन दिवसांत कंपन्यांकडे जमा होण्याची शक्यता आहे.
बोगस पॉलिसींचा (Bogus Policies) फटका; एकूण देय रकमेत ४०० कोटींची कपात
या योजनेअंतर्गत बोगस पीकविम्याचा प्रकारही समोर आला होता, ज्यामुळे अनेक पॉलिसी बाद करण्यात आल्या. त्यामुळे ८,०६० कोटी रुपयांच्या एकूण देय रकमेतून सुमारे ४०० कोटी रुपये बोगस पॉलिसींमुळे कमी करण्यात आले आहेत. म्हणजेच, राज्य शासन, केंद्र शासन आणि शेतकऱ्यांचा मिळून एकूण हप्ता खरीप हंगाम २०२४ साठी आता ७,६०० कोटी रुपये पीकविमा कंपन्यांना देय आहे.
शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळणार की कंपन्या आणि शासनच लाभार्थी ठरणार?
या ७,६०० कोटी रुपयांपैकी ६,५८४ कोटी रुपये (यात केंद्र, राज्य आणि शेतकरी हिस्सा समाविष्ट आहे) पीकविमा कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. यापैकी सुमारे ३,८५० कोटी रुपयांचा पीकविमा कंपन्यांनी मंजूर केला असून, त्यातील ३,४०० कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे. अजूनही बुलढाणा, नांदेड, परभणी अशा काही जिल्ह्यांमधील तसेच इतर शेतकऱ्यांचे थोडेफार पीकविम्याचे वाटप बाकी आहे.
महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, ३,८५० कोटी रुपये मंजूर झाले आणि उर्वरित जवळपास ३,८०० कोटी रुपये विमा कंपन्यांकडे वाटपाशिवाय शिल्लक आहेत. हे पैसे आता मंजूर होण्याची शक्यता कमी आहे. यातील जास्तीत जास्त २०% नफा (अंमलबजावणी खर्च) पीकविमा कंपन्यांना मिळू शकतो. म्हणजेच, जरी ७०० ते ७५० कोटी रुपये कंपन्यांना मिळाले, तरी राज्य शासनाला २,२०० ते २,३०० कोटी रुपये समायोजनातून परत मिळण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे, आता जो उर्वरित १,००० कोटींचा हप्ता वितरीत केला जाईल, आणि त्यातून एखाद्या जिल्ह्यातील नुकसान भरपाई किंवा पीकविमा वाटप केला गेला तरी, तो समायोजनाने राज्य शासनाकडेच परत येणार आहे. याचा अर्थ, शेतकऱ्यांना जो पीकविमा मिळायचा होता तो मंजूर झाला आहे आणि त्याचे वाटपही जवळपास पूर्ण झाले आहे. आता उर्वरित रक्कम विमा कंपन्या घेणार की राज्य सरकार, हा प्रश्न त्यांच्यात आपापसात सोडवला जाईल, आणि शेतकरी मात्र पुन्हा पीकविम्याच्या प्रतीक्षेत राहण्याची शक्यता आहे.
अनेक जिल्ह्यांमध्ये १००% पेक्षा जास्त नुकसान; पीकविमा वाटपाची तातडीची गरज
वस्तुस्थिती अशी आहे की, अनेक जिल्ह्यांमध्ये १००% पेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. हे नुकसान जानेवारी-फेब्रुवारीमध्येच निश्चित होऊन शेतकऱ्यांना मदत मिळणे अपेक्षित होते. पीकविम्याचा शेवटचा हप्ता मे महिन्यात वितरीत होणे गरजेचे होते, तोही झाला नाही. उत्पन्नावर आधारित नुकसान (Yield Based Loss) अद्याप समोर आलेले नाही.
नवीन हंगाम तोंडावर, जुन्या हंगामातील पीकविम्याची शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा
आता नवीन हंगाम सुरू होत असताना, जुन्या हप्त्याचे वितरण दाखवून, नवीन शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी करून घेण्याचा आणि राज्य शासनाने ७,५०० कोटी वाटप केल्याचे दाखवण्याचा हा प्रकार असू शकतो. परंतु, खरी परिस्थिती वेगळी आहे. ज्या जिल्ह्यांचे १००% पेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे, किंवा ज्या शेतकऱ्यांचा विमा मंजूर आहे, त्यांना लवकरात लवकर पीकविमा मिळणे गरजेचे आहे. परभणी, हिंगोली, नांदेड, यवतमाळ, बीडचा काही भाग, सोलापूरचा काही भाग या ठिकाणी उत्पन्नावर आधारित पीकविमा मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे.
या संदर्भात नवीन अधिकृत माहिती (Official Update) आल्यास ती नक्कीच आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यात येईल. पण तूर्तास, हा येणारा हप्ता राज्य सरकार देणार आहे आणि तो राज्य सरकारच परत घेणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत.
