मुख्य मथळा: खरीप २०२४ (Kharif 2024) पीक विम्याची (kharif pik Vima 2024) उर्वरित ७५% रक्कम कधी मिळणार? शासनाच्या निधीअभावी शेतकरी चिंतेत; ईल्ड बेस (Yield Base) कॅल्क्युलेशन आणि वितरणाचे गणित समजून घ्या.
मुंबई (Mumbai):
राज्यातील लाखो शेतकरी खरीप हंगाम २०२४ च्या पीक विम्याच्या प्रतीक्षेत असताना, ज्यांना काही प्रमाणात विमा मिळाला आहे किंवा अपेक्षित रकमेपेक्षा कमी मिळाला आहे, ते शेतकरी “उर्वरित ७५ टक्के विमा कधी मिळणार?” अशी विचारणा करत आहेत. यामागील कारणांचा आणि संभाव्य वितरणाच्या वेळेचा आढावा.
खरीप २०२४ साठी ३७२० कोटींचा विमा, पण वितरण संथ
खरीप हंगाम २०२४ मध्ये राज्यात विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे (Natural Calamities) – जसे की प्रतिकूल परिस्थिती, अतिवृष्टी किंवा काढणीपश्चात नुकसान (Post Harvest Loss) – झालेल्या नुकसानीपोटी ३७२० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पीक विम्यासाठी मोजण्यात (Calculated) आली आहे. यापैकी बरीच रक्कम वितरीत झाली असली तरी, सुमारे ३०० ते ३५० कोटी रुपयांचे वितरण अद्याप प्रक्रियेत आहे. पहिल्या टप्प्यातील मंजूर विमा वाटप अंतिम टप्प्यात असल्याचे चित्र आहे.
उर्वरित ७५% विम्याचे गौडबंगाल काय?
अनेक शेतकऱ्यांना, विशेषतः नांदेड, परभणी, हिंगोलीसारख्या जिल्ह्यांमध्ये, अधिसूचनेद्वारे २५% अग्रिम (Advance) रक्कम मिळाली आहे. उर्वरित ७५% रक्कम ही पीक कापणीच्या अंतिम अहवालावर आधारित (ईल्ड बेस – Yield Based) मोजमाप (Calculation) झाल्यानंतर निश्चित होते. अनेक जिल्ह्यांमध्ये, उदा. लातूर, जालना, यवतमाळ, शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी विमा मिळाल्याच्या तक्रारी आहेत. जर ईल्ड बेसच्या आधारावर शेतकऱ्याला हेक्टरी २० हजार रुपये मंजूर झाले आणि त्याला पूर्वी फक्त २ ते ५ हजार रुपये मिळाले असतील, तर उर्वरित तफावतीची रक्कम त्याला दिली जाते.
उत्पन्नावर आधारित (ईल्ड बेस) मोजणी आणि त्यातील अडचणी
ईल्ड बेस कॅल्क्युलेशन साधारणपणे फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होते. मात्र, मे महिना संपत आला तरी अनेक ठिकाणी हे कॅल्क्युलेशन प्रलंबित आहे किंवा शेतकऱ्यांना दाखवण्यात आलेले नाही. नवीन पीक विमा योजना (New Crop Insurance Scheme) आणि कंपन्यांचे नवीन करार (New Tenders) सुरू होण्यापूर्वी जुन्या कंपन्यांचे हिशेब पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. ईल्ड बेस कॅल्क्युलेशन झाले तरी, रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास वेळ लागतो.
शासकीय निधीची प्रतीक्षा हेच मुख्य कारण
पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यातील मुख्य अडथळा म्हणजे राज्य शासनाकडून (State Government) विमा कंपन्यांना (Insurance Companies) मिळणारा हप्ता. शेतकऱ्यांचा हप्ता, राज्य शासनाचा हप्ता आणि केंद्र शासनाचा (Central Government) हप्ता (उदा. ४०%, ४०%, २०% अशा टप्प्यात) विमा कंपन्यांना दिला जातो. अग्रिम किंवा पहिल्या दाव्यांसाठीचा निधी कंपन्यांना मिळाला असला तरी, हजारो कोटी रुपये शासनाकडून कंपन्यांना मिळणे अद्याप बाकी आहे. हा निधी पूर्णपणे वर्ग झाल्यानंतरच, ईल्ड बेस कॅल्क्युलेशन झाले असले तरी, कंपन्या पुढील वितरण करतात, जे साधारणपणे मे अखेर किंवा जूनमध्ये अपेक्षित असते.
११०% पेक्षा जास्त नुकसानीचे गणित आणि राज्याची भूमिका
पीक विमा योजना “कप अँड कॅप” (Kapp and Cap Model) किंवा “बीड पॅटर्न” (Beed Pattern) नुसार राबवली जाते.
- कमी नुकसान: नुकसान कमी झाल्यास, विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना विमा वाटून, स्वतःकडे २०% रक्कम ठेवून उर्वरित रक्कम राज्य शासनाला परत करतात. २०२३ मध्ये असा सुमारे १२५५ कोटी रुपये निधी शासनाला परत आला.
- जास्त नुकसान (११०% पेक्षा जास्त): ज्या भागात शेतकऱ्यांचे नुकसान जास्त (Claims exceeding 110% of premium) होते, तिथे राज्य सरकारला विमा कंपन्यांना अतिरिक्त हप्ता द्यावा लागतो. गेल्या वर्षी ७-८ जिल्ह्यांसाठी २२०० कोटी रुपये शासनाला द्यावे लागले.
२०२४ मध्येही ज्या भागात १००% किंवा ११०% पेक्षा जास्त नुकसान (Over 110% Loss) झाले आहे, तेथे ईल्ड बेस विमा मंजूर झाल्यास, त्यासाठी लागणारी पूरक रक्कम राज्य शासनाकडून विमा कंपन्यांना मिळाल्यानंतरच शेतकऱ्यांना वितरित होईल. उदाहरणार्थ, बुलढाणा जिल्ह्याला २०२३ मधील ११०% पेक्षा जास्त नुकसानीचे २३१ कोटी रुपये नुकतेच दोन महिन्यांपूर्वी मिळाले.
विम्याची रक्कम कधी मिळणार?
थोडक्यात, उर्वरित पीक विमा मिळण्यासाठी राज्य शासनाकडून विमा कंपन्यांना निधीची उपलब्धता (Fund Availability) होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हा निधी शासनाकडून कंपन्यांना मिळाल्यानंतर कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वितरणाची प्रक्रिया सुरू होईल. या प्रक्रियेला किती वेळ लागेल हे शासनाच्या निधी वितरणाच्या गतीवर अवलंबून असेल. यासंदर्भात पुढील शासकीय निर्णय (Government Resolution – GR) आणि अपडेट्स वेळोवेळी कळवण्यात येतील.
