Kharif 2024 crop insurance खरीप 2024-25 हंगामात बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत pantpradhan fasal Bima Yojana ४,७२,२८४ शेतकऱ्यांसाठी ६३५ कोटी ७४ लाख रुपयांची वाढीव नुकसान भरपाई nuksan bharpai मंजूर करण्यात आली आहे. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर आणि नुकसानीच्या तपशिलांवर आधारित या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव Central Minister Prataprao Jadhav यांच्या पाठपुराव्याचा परिणाम
या निर्णयामागे केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याचे महत्त्वाचे योगदान आहे. विमा कंपन्यांकडून अपुऱ्या रकमा दिल्या गेल्यामुळे अनेक शेतकरी नाराज होते. प्रत्यक्षात झालेल्या नुकसानीच्या तुलनेत मिळालेली भरपाई समाधानकारक नव्हती. या पार्श्वभूमीवर मंत्री जाधव यांनी केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून ही वाढीव रक्कम मंजूर करून घेतली.
याआधी १४४ कोटी रुपये जमा; वाढीव भरपाईचा समावेश
या खरीप हंगामासाठी पीक विमा कंपन्यांनी याआधी १४४ कोटी रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये जमा केली होती. मात्र या रकमेचा लाभ काही निवडक शेतकऱ्यांपर्यंतच मर्यादित राहिला होता. त्यामुळे सर्वसमावेशक नुकसान भरपाईसाठी शेतकरी संघटनांकडून सातत्याने मागणी होत होती. या मागणीला आता यश मिळाल्याचे दिसून येते.
१६० प्रलंबित दावे मंजुरीच्या मार्गावर
राज्य शासनाच्या माहितीनुसार बुलढाणा जिल्ह्यातील १६० पीक विमा दावे पूर्वीपासून प्रलंबित होते. कृषी मंत्रालयाकडून या दाव्यांचा पाठपुरावा करण्यात आला असून, आता त्यासाठीही निधी मंजूर झाला आहे. त्यामुळे उर्वरित शेतकऱ्यांनाही नुकसान भरपाईचा लाभ मिळणार आहे.
इतर जिल्ह्यांमध्ये लाभ मिळण्याची शक्यता
बुलढाणा जिल्ह्यातील या निर्णयामुळे इतर जिल्ह्यांमध्येही अशाच प्रकारच्या आंदोलनांनंतर तशीच मदत मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अद्याप इतर जिल्ह्यांसाठी अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरी शेतकरी वर्गामध्ये आशा निर्माण झाली आहे. या संदर्भातील कोणताही अपडेट मिळताच तो शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवला जाईल.
निष्कर्ष
बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी ६३५ कोटी ७४ लाख रुपयांची मंजूरी ही खरीप 2024-25 साठी दिलासादायक बाब ठरली आहे. अनेक वर्षांपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना आता थेट त्यांच्या खात्यांमध्ये वाढीव नुकसान भरपाई मिळणार आहे. शासन, लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनांच्या सामूहिक प्रयत्नांमुळे हा निर्णय शक्य झाला आहे. अन्य जिल्ह्यांनाही याचा अनुकरणीय लाभ मिळावा, अशी शेतकरी वर्गाची अपेक्षा आहे.
