मुख्य मथळा: प्रलंबित कर्जमाफीसाठी (Pending Loan Waiver) शेतकऱ्यांचा अखेर न्यायालयीन लढा; शासनाच्या आश्वासनानंतरही साडेसहा लाख शेतकरी (Farmers) मदतीपासून वंचित, नागपूर उच्च न्यायालयात (Nagpur High Court) याचिका दाखल. karj mafi new update
अकोला/नागपूर (Akola/Nagpur):
राज्य शासनाकडून वेळोवेळी कर्जमाफीची (Loan Waiver) घोषणा आणि आश्वासने मिळूनही प्रत्यक्ष लाभ न मिळाल्याने अखेर राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. २०१७ पासून प्रलंबित असलेल्या कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या वतीने अकोला जिल्ह्यातील एका सोसायटीने नागपूर खंडपीठात रीट याचिका (Writ Petition) दाखल केली असून, न्यायालयाने याप्रकरणी राज्य सरकारला १२ जूनपर्यंत आपले म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शासनाची आश्वासने आणि शेतकऱ्यांची प्रदीर्घ प्रतीक्षा
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. शासनाकडून शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती करण्याच्या घोषणा आणि आश्वासने वारंवार देण्यात आली. मात्र, निवडणुका पार पडल्यानंतर किंवा सत्तांतरानंतर ‘लाडली बहेना’ सारख्या योजनांचा आर्थिक भार किंवा निधीची अनुपलब्धता (Lack of Funds) किंवा शासनाची उदासीनता अशा विविध कारणांमुळे कर्जमाफीची प्रक्रिया रखडल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
विशेषतः २०१७ मध्ये जाहीर झालेल्या कर्जमाफी योजनेत अनेक त्रुटी राहिल्याने आणि बऱ्याच शेतकऱ्यांचा समावेश होऊ शकला नव्हता. अशा सुमारे ६.५ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन तत्कालीन सरकारने दिले होते. त्यानंतर महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आणली गेली, तरीही २०१७ च्या योजनेतील अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचितच राहिले.
मुख्यमंत्री शिंदेंचे आश्वासन आणि महाआयटीची दिरंगाई
सन २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर, विधानसभेत या प्रलंबित शेतकऱ्यांची सुमारे साडेसहा हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनानंतर, थकीत शेतकऱ्यांचा डेटा (Data) संकलित (Collect) करण्याची जबाबदारी महाआयटीला (MahaIT) देण्यात आली. मात्र, दोन-तीन वर्षांचा कालावधी उलटूनही महाआयटीकडून हा डेटा प्राप्त (Recover) झाला नाही, संबंधित पोर्टल (Portal) पुन्हा कार्यान्वित झाले नाही आणि शेतकऱ्यांची माहिती उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करत या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून दूर ठेवण्यात आले.
अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा न्यायालयीन लढा
२०१७ च्या कर्जमाफी योजनेतील राज्यातील सुमारे साडेसहा लाखांपेक्षा जास्त शेतकरी अद्यापही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत, ज्यात अकोला (Akola) आणि यवतमाळ (Yavatmal) जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. नवीन कर्जमाफीच्या घोषणा होत नसल्याने आणि जुन्या योजनेतही समावेश होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे.
याच पार्श्वभूमीवर, अकोला जिल्ह्यातील अडगाव बुद्रुक येथील विविध कार्यकारी सोसायटीच्या माध्यमातून नागपूर उच्च न्यायालयात (Nagpur High Court) एक रीट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या सोसायटीचे सुमारे २४८ थकबाकीदार (Defaulters) शेतकरी सदस्य असून, त्यांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
न्यायालयाची भूमिका आणि पुढील अपेक्षा
याचिकेवर सुनावणी करताना नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला १२ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी अहमदनगर (Ahmednagar) जिल्ह्यातील दोन शेतकऱ्यांनी अशाच प्रकारे याचिका दाखल केली होती आणि त्यांच्या बाजूने निकाल लागून त्यांना व्याजासह कर्जमाफी (Loan Waiver with Interest) मिळाली होती.
जर प्रत्येक शेतकऱ्याला न्यायासाठी कोर्टात जावे लागत असेल, तर ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. मात्र, अडगाव बुद्रुक सोसायटीच्या या केसचा संदर्भ (Reference) घेऊन इतर थकीत शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. शासनाने आतातरी जागे होऊन, नवीन कर्जमाफीची घोषणा करण्याऐवजी किमान विधानसभेत आश्वासन दिलेल्या या उर्वरित साडेसहा लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करून त्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. या न्यायालयीन लढ्याकडे राज्यातील तमाम शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
