Gharkul Yojana Maharashtra: घरकुल प्रतीक्षेतील लाभार्थ्यांसाठी खुशखबर! केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्रासाठी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ करिता १० लाख २९ हजार नवीन घरकुलांना (New Gharkul) मंजुरी. केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र.
- घरकुल लाभार्थ्यांसाठी दिलासादायक बातमी: केंद्रीय पातळीवरून मोठी घोषणा
- केंद्रीय ग्रामविकास मंत्र्यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; १०.२९ लाख नवीन घरकुलांचे उद्दिष्ट
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत २०२५-२६ साठी विशेष लक्ष
- राज्याला आतापर्यंत एकूण ३३.४० लाख घरकुलांचे संचयी उद्दिष्ट
- विविध घरकुल योजनांमुळे राज्यातील एकूण घरकुलांची संख्या ४० लाखांवर जाण्याची शक्यता
- नवीन सर्वेक्षणाची शक्यता; प्रलंबित लाभार्थ्यांना मिळणार हक्काचे घर
मुंबई (Mumbai):
राज्यातील नवीन घरकुलांच्या (Gharkul Yojana Maharashtra) प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो लाभार्थ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र शासनाने घरकुल योजनेसंदर्भात एक मोठी घोषणा केली असून, त्यामुळे अर्ज केलेल्या आणि पात्र असलेल्या जवळपास प्रत्येक लाभार्थ्याला आपल्या हक्काचे घरकुल मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
घरकुल लाभार्थ्यांसाठी दिलासादायक बातमी: केंद्रीय पातळीवरून मोठी घोषणा
मागील काही काळापासून घरकुल योजनेतील नवीन मंजुरी आणि निधी वितरणाकडे लाभार्थ्यांचे डोळे लागले होते. केंद्र शासनाच्या माध्यमातून यापूर्वीच आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी १० लाख घरकुले मंजूर करण्यात आली होती. याव्यतिरिक्त राज्य शासनाच्या विविध योजनाही कार्यान्वित आहेत. आता यामध्ये आणखी एक सकारात्मक भर पडली आहे.
केंद्रीय ग्रामविकास मंत्र्यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; १०.२९ लाख नवीन घरकुलांचे उद्दिष्ट
केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री तथा कृषी मंत्री, श्री. शिवराजसिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, श्री. देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना दिनांक ०३ जून, २०२५ रोजी एक पत्र पाठवून महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. या पत्रानुसार, केंद्र शासनाच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत महाराष्ट्रासाठी अतिरिक्त १०,२९,९५७ नवीन घरकुलांचे उद्दिष्ट (Target) मंजूर केले आहे. ही घरकुले आवास+ २०१८ च्या सर्वेक्षण यादीतील (Awaas+ 2018 survey lists) उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांसाठी असतील. या निर्णयामुळे राज्यातील प्रतीक्षा यादी कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत २०२५-२६ साठी विशेष लक्ष
केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin) या योजनेला विशेष प्राधान्य दिले आहे. देशातील ग्रामीण भागांसाठी “सर्वांसाठी घरे” (Housing for All) हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ही योजना १ एप्रिल २०१६ पासून राबविण्यात येत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत या योजनेला मार्च २०२९ पर्यंत, म्हणजेच आणखी ५ वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली आहे. या मुदतवाढीअंतर्गत देशभरात अतिरिक्त २ कोटी घरकुले बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
राज्याला आतापर्यंत एकूण ३३.४० लाख घरकुलांचे संचयी उद्दिष्ट
श्री. शिवराजसिंह चौहान यांनी पत्रात नमूद केल्यानुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणच्या सुरुवातीपासून महाराष्ट्राला आतापर्यंत एकूण ३३,४۰,८७२ घरकुलांचे संचयी उद्दिष्ट (Cumulative Target) देण्यात आले आहे. नुकत्याच मंजूर झालेल्या १०.२९ लाख घरकुलांमुळे हे उद्दिष्ट आणखी वाढले आहे, ज्यामुळे अधिकाधिक ग्रामीण कुटुंबांना पक्की घरे मिळू शकतील.
विविध घरकुल योजनांमुळे राज्यातील एकूण घरकुलांची संख्या ४० लाखांवर जाण्याची शक्यता
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेसोबतच राज्यात रमाई आवास योजना (Ramai Awas Yojana), शबरी आदिवासी घरकुल योजना (Shabari Adivasi Gharkul Yojana), यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना, पारधी आवास योजना आणि नव्याने सुरू करण्यात आलेली ओबीसी बांधवांसाठी मोदी आवास योजना (Modi Awas Yojana) यांसारख्या अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना राबविल्या जात आहेत. या सर्व योजनांमधून मिळणारे आणि केंद्राकडून मिळणारे उद्दिष्ट एकत्रित केल्यास राज्यातील एकूण घरकुलांची संख्या ४० लाखांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे.
नवीन सर्वेक्षणाची शक्यता; प्रलंबित लाभार्थ्यांना मिळणार हक्काचे घर
घरकुलांचा सर्वेक्षण कार्यक्रम (Gharkul Survey) जरी थांबविण्यात आला असला तरी, मोठ्या प्रमाणात नवीन उद्दिष्ट प्राप्त झाल्यामुळे वंचित राहिलेल्या आणि पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांसाठी पुन्हा एकदा सर्वेक्षण सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या नवीन मंजुरीमुळे जे लाभार्थी सर्वेक्षणात पात्र ठरले आहेत, त्यांची घरकुले मंजूर होण्याची आशा पल्लवित झाली आहे. केंद्र शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील घरकुल बांधणीच्या कामाला गती मिळेल आणि “सर्वांसाठी घरे” हे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले जाईल.
