मुख्य मथळा: खरीप हंगाम २०२५ (Kharif Season 2025) मध्ये पीक कर्ज (Crop Loan) वाटपात सिबिल स्कोअरची (Farmers No CIBIL Condition for Crop Loan) अट शिथिल करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे बँकांना सक्त निर्देश; राज्यस्तरीय बँकर समितीच्या बैठकीत निर्वाणीचा इशारा.
उपशीर्षक:
- राज्यस्तरीय बँकर समितीच्या (State Level Bankers’ Committee – SLBC) १६७ व्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय.
- नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे सिबिल डाऊन; पीक कर्ज मिळण्यात अडचणी.
- ४४ लाख ७६ हजार कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट; राष्ट्रीयीकृत बँकांना (Nationalized Banks) सक्रिय सहभागाचे आवाहन.
- तोंडी निर्देशांऐवजी लेखी परिपत्रकाची (Written Circular/GR) गरज; शेतकरी संघटनांची मागणी.
- शेतकऱ्यांची ससेहोलपट थांबवण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना आवश्यक.
मुंबई (Mumbai):
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण बातमी आहे. खरीप हंगाम २०२५ तोंडावर असताना शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी बँकांकडून सिबिल स्कोअरच्या कारणास्तव हेलपाटे मारावे लागू नयेत, यासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी (Chief Minister) अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. “खरीप हंगाम २०२५ मध्ये शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देत असताना सिबिलची अट लावू नका किंवा सिबिलच्या कारणास्तव पीक कर्ज नाकारू नका, अन्यथा त्या बँकांवर आणि संबंधित बँकेच्या शाखेवर कारवाई केली जाईल,” असा निर्वाणीचा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. हा महत्त्वपूर्ण निर्णय आणि इशारा नुकत्याच सह्याद्री अतिथिगृहावर पार पडलेल्या राज्यस्तरीय बँकर समितीच्या (SLBC) १६७ व्या बैठकीत देण्यात आला.
राज्यस्तरीय बँकर समितीच्या बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे:
राज्यस्तरीय बँकर समितीची १६७ वी बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत पीक कर्ज वाटपाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यापूर्वीच्या बैठकांमध्ये पीक कर्जाचे दर आणि वाटपाची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे राज्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात बाधित झाले आहेत. अनेकांनी बँकांशी एकमुस्त तडजोड (One Time Settlement – OTS) केली आहे, तर काहींच्या कर्जांचे पुनर्गठन (Loan Restructuring) करण्यात आले आहे.
सोयाबीन पेरणीपूर्व मार्गदर्शन: आगामी हंगामासाठी हे ३ वाण देऊ शकतात भरघोस उत्पादन soybean top verity!
नैसर्गिक संकटामुळे पीक कर्ज भरण्यास विलंब झाल्याने बहुसंख्य शेतकऱ्यांचे सिबिल स्कोअर मोठ्या प्रमाणात घसरले आहेत. याचा थेट परिणाम त्यांना नवीन पीक कर्ज मिळण्यावर होत होता. बँकांकडून सिबिल स्कोअर तपासूनच कर्ज देण्याचा प्रयत्न होत असल्याने अनेक पात्र शेतकरीही कर्जापासून वंचित राहत होते. ही बाब लक्षात घेऊन गेल्या दोन वर्षांपासून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडून सिबिलची अट शिथिल करण्याबाबत वेळोवेळी निर्देश देण्यात आले होते. याच पार्श्वभूमीवर, ताज्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी अधिक आक्रमक भूमिका घेत कारवाईचा इशारा दिला आहे.
४४ लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट आणि वास्तव:
राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामासाठी तब्बल ४४ लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचे (श्रोतांच्या माहितीनुसार) पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट मोठे असले तरी, प्रत्यक्षात पीक कर्जाचे वाटप अनेकदा ५०% पर्यंतही पोहोचत नसल्याचे चित्र आहे. सिबिलची अट, बँकांची उदासीनता, कर्ज मंजुरीतील किचकट प्रक्रिया आणि इतर अनेक कारणांमुळे शेतकरी वेळेवर पीक कर्जापासून वंचित राहतात. त्यामुळे, यंदा पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट जास्तीत जास्त पूर्ण व्हावे आणि ते साध्य करण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांनी (Nationalized Banks) यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सक्रिय सहभाग नोंदवावा, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिल्या आहेत.
सिबिलची अट आणि शेतकऱ्यांची अडचण:
महसूलमंत्री तसेच इतर मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून पीक कर्ज वाटपातील अडचणी दूर करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी आंदोलनेही केली आहेत. या सर्व प्रयत्नांमध्ये ‘सिबिल स्कोअर’ हा एक मोठा अडथळा ठरत असल्याचे दिसून आले आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याचा सिबिल स्कोअर कमी होणे स्वाभाविक आहे, अशा परिस्थितीत त्यांनाच कर्जासाठी अपात्र ठरवणे अन्यायकारक असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
तोंडी निर्देशांऐवजी लेखी परिपत्रकाची गरज:
मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत जरी तोंडी आदेश किंवा निर्देश दिले असले, तरी प्रत्यक्षात बँकांकडून त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी लेखी आदेशांची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. जोपर्यंत अग्रणी बँकेच्या (Lead Bank) माध्यमातून या संदर्भात स्पष्ट शासन निर्णय (Government Resolution – GR) किंवा परिपत्रक सर्व बँकांना दिले जात नाही, तोपर्यंत बँका या तोंडी निर्देशांना गांभीर्याने घेण्याची शक्यता कमी असते. त्यामुळे, लवकरात लवकर अग्रणी बँकेने सर्व बँकांना लेखी स्वरूपात निर्देश द्यावेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज वाटपाचा मार्ग सुकर होईल, अशी मागणी जोर धरत आहे.
शेतकऱ्यांची ससेहोलपट थांबवण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना आवश्यक:
खरीप हंगामासाठी पेरणीपूर्व मशागतीची कामे अंतिम टप्प्यात असून, शेतकऱ्यांना बियाणे, खते आणि इतर आवश्यक निविष्ठा खरेदी करण्यासाठी सध्या पीक कर्जाची नितांत गरज आहे. कर्जासाठी शेतकऱ्यांची होणारी ससेहोलपट आणि त्यांना होणारा त्रास कमी करायचा असेल, तर शासनाने आणि बँकिंग यंत्रणेने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानंतर आता बँकिंग क्षेत्र कशी भूमिका घेते आणि अग्रणी बँक कधी लेखी आदेश जारी करते, याकडे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
