मुख्य मथळा: महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय! १ जूनपासून सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ई-फायलिंग (E-filing Mandatory in Maharashtra) अनिवार्य; कागदी फायली स्वीकारण्यास बंदी.
उपशीर्षके:
- शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि गती आणण्याचा प्रयत्न
- कागदी फायलींच्या जंजाळातून सुटका; फायली गहाळ होण्याची किंवा जळण्याची भीती संपणार
- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून ई-गव्हर्नन्सवर भर
- नागरिकांना शासकीय सेवा जलद आणि सुलभ मिळणार
- ऑनलाइन सेवांमुळे हेलपाटे वाचणार; भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास मदत
मुंबई (Mumbai):
राज्याच्या प्रशासकीय कामकाजात (Government Administration) अधिक पारदर्शकता, गती आणि सुलभता आणण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. येत्या १ जूनपासून राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ई-फायलिंग (E-filing) प्रणाली सक्तीची करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे १ जूननंतर कोणत्याही शासकीय कार्यालयात कागदी स्वरूपातील फायली (Paper Files) स्वीकारल्या जाणार नाहीत, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि गती आणण्याचा प्रयत्न
महाराष्ट्र शासनाने या संदर्भात महत्त्वाचे आदेश जारी केले असून, यापुढे सर्व शासकीय कामकाज केवळ ई-फाईल (Digital Files) स्वरूपातच सादर करावे लागणार आहे. या निर्णयामुळे शासकीय कामातील दिरंगाईला आळा बसेल आणि कामकाजात अधिक सुसूत्रता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच, सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन (Online Process) होणार असल्याने कामकाजाचा आढावा घेणे आणि निर्णय प्रक्रिया जलद करणे शक्य होणार आहे.
कागदी फायलींच्या जंजाळातून सुटका; फायली गहाळ होण्याची किंवा जळण्याची भीती संपणार
शासकीय कार्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कागदी फायलींचा वापर होतो. या फायलींची योग्य देखभाल करणे, त्या सुरक्षित ठेवणे हे एक मोठे आव्हान असते. अनेकदा महत्त्वाच्या फायली गहाळ होण्याच्या किंवा नैसर्गिक आपत्तीमध्ये (Natural Calamity) जळून नष्ट होण्याच्या घटना घडतात. ई-फायलिंगमुळे या सर्व समस्यांवर मात करता येणार आहे. सर्व फायली डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित (Secure Digital Storage) राहणार असल्याने त्या गहाळ होण्याची किंवा नष्ट होण्याची भीती राहणार नाही.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून ई-गव्हर्नन्सवर भर
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी प्रशासनात ई-गव्हर्नन्स (E-governance) आणण्यावर सातत्याने भर दिला आहे. त्यांच्याच संकल्पनेतून हा महत्त्वाकांक्षी बदल घडवून आणला जात आहे. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यापूर्वीही अनेकदा सांगितले आहे की, “आम्ही प्रशासनाला आता सांगितले आहे की, येत्या काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणात ई-गव्हर्नन्स आणायचे आहे. ई-गव्हर्नन्सचा अर्थ असा आहे की, अनेक वेळा छोट्या-छोट्या गोष्टींकरता लोकांना शासकीय कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारावे लागतात. एखादा दाखला पाहिजे, सातबारा पाहिजे, उतारा पाहिजे, जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र (Birth-Death Certificate) पाहिजे, जातीचे प्रमाणपत्र (Caste Certificate) पाहिजे, प्रत्येक गोष्टीकरिता लोकांना मोठ्या प्रमाणात हेलपाटे मारावे लागतात. म्हणून या सगळ्या सेवा ऑनलाइन पद्धतीने देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. येत्या काळात या सगळ्या सेवा नागरिकांना घरबसल्या (Services at Home) मिळवता येतील.”
नागरिकांना शासकीय सेवा जलद आणि सुलभ मिळणार
ई-फायलिंग प्रणालीमुळे केवळ शासकीय कामकाजातच नव्हे, तर नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांमध्येही (Citizen Services) मोठा बदल अपेक्षित आहे. विविध शासकीय कामांसाठी लागणारा वेळ कमी होईल आणि नागरिकांना जलद सेवा मिळण्यास मदत होईल. यामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेत वाढ होईल आणि लोकांचा प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ होईल.
ऑनलाइन सेवांमुळे हेलपाटे वाचणार; भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास मदत
सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन होणार असल्याने नागरिकांना शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रत्यक्ष जाण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे त्यांचे हेलपाटे वाचतील आणि वेळेचीही बचत (Time Saving) होईल. तसेच, मानवी हस्तक्षेप कमी झाल्याने भ्रष्टाचारालाही (Corruption) मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. हा निर्णय राज्याच्या प्रशासकीय सुधारणांच्या (Administrative Reforms) दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
