मुख्य मथळा: देवस्थान आणि वतन जमिनींच्या (Devasthan and Watan Land) खरेदी-विक्री व्यवहारांवरील नोंदणी (Registration) तात्काळ थांबवण्याचे राज्य शासनाचे निर्देश; नवीन धोरण येईपर्यंत बंदी.
मुंबई (Mumbai), दि. १३ मे २०२५:
राज्यातील देवस्थान आणि वतन जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमधील वाढत्या अनियमितता आणि मालकी हक्काच्या गुंतागुंतीच्या प्रश्नांना आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण आणि तातडीचे पाऊल उचलले आहे. उपमहानिरीक्षक, नोंदणी व मुद्रांक विभागाने १३ मे २०२५ रोजी एक परिपत्रक (Circular) जारी करून, राज्यातील सर्व देवस्थान आणि वतन जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवरील नोंदणी प्रक्रिया तात्काळ प्रभावाने थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. नवीन शासकीय धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत ही स्थगिती कायम राहणार आहे.
महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत धोरणात्मक निर्णय
मंगळवार, १३ मे २०२५ रोजी राज्याचे महसूल मंत्री (Revenue Minister) श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वाची ऑनलाईन बैठक (Online Meeting) पार पडली. या बैठकीमध्ये देवस्थान आणि वतन जमिनींसंबंधातील अनधिकृत व्यवहार (Unauthorized Transactions) रोखण्यासाठी आणि या जमिनींच्या व्यवहारांना शिस्त लावण्यासाठी एका नवीन धोरणाची (New Policy) आखणी करण्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. याच चर्चेच्या अनुषंगाने, तात्काळ उपाययोजना म्हणून नोंदणी प्रक्रिया थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडून महत्त्वाचे परिपत्रक जारी
महसूल मंत्र्यांच्या बैठकीतील निर्देशानुसार, उपमहानिरीक्षक, नोंदणी व मुद्रांक विभागाने तात्काळ परिपत्रक निर्गमित केले. या परिपत्रकानुसार, जोपर्यंत शासन यासंदर्भात नवीन धोरण जाहीर करत नाही, तोपर्यंत देवस्थान आणि वतन जमिनींच्या खरेदी-विक्रीचे कोणतेही दस्त (Documents) नोंदणीसाठी स्वीकारले जाऊ नयेत, अशा स्पष्ट सूचना सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत.
न्यायालयीन आदेश किंवा अधिकृत मंजुरी वगळता सर्व व्यवहारांवर बंदी
या परिपत्रकात एक महत्त्वाची बाब नमूद करण्यात आली आहे की, केवळ न्यायालयीन आदेश (Court Order) किंवा सक्षम शासकीय प्राधिकरणाची अधिकृत मंजुरी (Official Permission) असलेल्या जमिनींच्या दस्तांनाच नोंदणीसाठी मान्यता दिली जाईल. याचा अर्थ, जर न्यायालयाने एखाद्या देवस्थान मिळकतीच्या विक्रीस परवानगी दिली असेल, तर अशा व्यवहारांची नोंदणी होऊ शकेल. याव्यतिरिक्त इतर सर्वसामान्य खरेदी-विक्री व्यवहारांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. जर कोणत्याही दुय्यम निबंधकाने या निर्देशांचे उल्लंघन करून दस्त नोंदणी केल्यास, त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यावर राहील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
अनधिकृत व्यवहार रोखणे आणि मालकी हक्कांचे संरक्षण हा उद्देश
देवस्थान, इनाम (Inam Land) किंवा वतन जमिनी या विशेष नोंदी असलेल्या जमिनी असून, त्यांच्या मालकी हक्काचा (Ownership Rights) प्रश्न अनेकदा जटिल असतो. अशा जमिनी नावावर होण्यात अडचणी येत असल्याने अनेकवेळा खरेदी-विक्री करणारे नागरिक आणि शेतकरी आर्थिक फसवणुकीला (Financial Fraud) बळी पडतात किंवा कायदेशीर कचाट्यात सापडतात. या व्यवहारांमुळे शासनासाठीही डोकेदुखी निर्माण होत होती. या पार्श्वभूमीवर, अनधिकृत व्यवहार रोखणे, नागरिकांची संभाव्य फसवणूक टाळणे आणि या जमिनींच्या मालकी हक्कांचे संरक्षण करणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. महसूल विभागाने यापूर्वीही अशा जमिनींच्या व्यवहारांबाबत वेळोवेळी सूचना आणि इशारे दिलेले होते.
नवीन शासकीय धोरणाची प्रतीक्षा
आता राज्य शासनाकडून देवस्थान आणि वतन जमिनींच्या व्यवहारांसंदर्भात एक सर्वसमावेशक आणि स्पष्ट धोरण कधी जाहीर केले जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तोपर्यंत मात्र या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची नोंदणी प्रक्रिया थांबलेली राहील. या निर्णयामुळे अशा जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता (Transparency) येईल आणि भविष्यातील वाद टाळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
