Crop Loss Compensation राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या पीक नुकसानीच्या भरपाई रकमेत कपात; कमाल ३ हेक्टर ऐवजी आता २ हेक्टरपर्यंतच मदत मिळणार.
- राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना धक्का; नुकसान भरपाईत कपात
- मदतीची कमाल मर्यादा ३ हेक्टरवरून २ हेक्टरवर
- राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (SDRF) जुन्या निकषांनुसारच मदत
- जानेवारी २०२४ च्या जीआरमधील वाढीव मदत निकष रद्द
- आर्थिक संकट आणि लोकप्रिय योजनांचा बोजा कारणीभूत?
- शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट गडद होण्याची चिन्हे
मुंबई (Mumbai):
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. अवकाळी पाऊस (Unseasonal Rain), अतिवृष्टी (Heavy Rainfall) आणि पुरामुळे (Flood) झालेल्या पीक नुकसानीच्या भरपाईच्या रकमेत राज्य सरकारने मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतकेच नव्हे तर, मदतीसाठीची कमाल मर्यादा जी पूर्वी ३ हेक्टर होती, ती आता २ हेक्टरपर्यंत (Hectare Limit) कमी करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना धक्का; नुकसान भरपाईत कपात
नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (State Disaster Response Fund – SDRF) अंतर्गत निकष ठरवलेले असतात. यापूर्वी, राज्य सरकारने या निकषांमध्ये वाढ करून शेतकऱ्यांना अधिक मदत देण्याची भूमिका घेतली होती. डिसेंबर २०२३ पर्यंत या वाढीव निकषांनुसार मदत दिली जात होती.
मदतीची कमाल मर्यादा ३ हेक्टरवरून २ हेक्टरवर
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने १ जानेवारी २०२४ रोजी एक जीआर (Government Resolution – GR) काढून मदतीचे दर आणि हेक्टरची कमाल मर्यादा वाढवली होती. त्यानुसार, मदतीची कमाल मर्यादा ३ हेक्टर करण्यात आली होती आणि मदतीच्या रकमेतही वाढ करण्यात आली होती. मात्र, आता पुन्हा एकदा जुन्या निकषांकडे परत जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचाच अर्थ, आता शेतकऱ्यांना केवळ २ हेक्टरपर्यंतच्या नुकसानीसाठीच मदत मिळणार आहे आणि मदतीची रक्कमही पूर्वीच्या वाढीव दरापेक्षा कमी असणार आहे.
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (SDRF) जुन्या निकषांनुसारच मदत
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीने (SDRF) जे मूळ निकष निश्चित केले होते, त्याच मर्यादेत आता नुकसानीसाठी मदत देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याचा अर्थ, राज्य सरकारने मधल्या काळात जीआर काढून जी वाढीव मदत देऊ केली होती, ती आता मिळणार नाही. पूर्वीचे नियम, जे कमी मदतीचे आणि कमी हेक्टर मर्यादेचे होते, तेच आता लागू होणार आहेत.
जानेवारी २०२४ च्या जीआरमधील वाढीव मदत निकष रद्द
गेल्या काही काळात अवकाळी पाऊस आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यावेळी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मदतीच्या निकषांमध्ये बदल करून अधिक मदत जाहीर केली होती. १ जानेवारी २०२४ रोजी काढलेल्या जीआरनुसार ही वाढीव मदत दिली जात होती. मात्र, आता हा जीआर एकप्रकारे निष्प्रभ ठरवून जुन्याच, कमी मदतीच्या निकषांनुसार भरपाई दिली जाणार आहे.
आर्थिक संकट आणि लोकप्रिय योजनांचा बोजा कारणीभूत?
या निर्णयामागे राज्यावर असलेले आर्थिक संकट आणि ‘लाडकी बहीण’ (Ladki Behan Yojana) सारख्या लोकप्रिय योजनांवर होणारा प्रचंड खर्च कारणीभूत असल्याची चर्चा आहे. अशा योजनांसाठी निधी वळवण्यासाठी इतर शासकीय विभागांच्या निधीत कपात केली जात असल्याचे बोलले जात आहे. याच आर्थिक दबावामुळे शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईत कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असावा, असा अंदाज बांधला जात आहे.
शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट गडद होण्याची चिन्हे
एकीकडे नैसर्गिक आपत्तींमुळे आधीच पिचलेल्या शेतकऱ्याला राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मोठा धक्का बसला आहे. नुकसानीचे पंचनामे करून तातडीने मदत देण्याची घोषणा केली जात असताना, प्रत्यक्षात मिळणाऱ्या मदतीतच कपात होत असल्याने शेतकऱ्यांसमोरील आर्थिक संकट अधिक गडद होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयावर राज्य सरकारकडून अद्याप सविस्तर खुलासा आलेला नाही, मात्र या शासकीय आदेशामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
