Crop Insurance परभणी जिल्ह्यातील (Parbhani District) शेतकऱ्यांच्या सरसकट पीक विमा (Crop Insurance) वाटपाचा मार्ग मोकळा; कृषीमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीत आयसीआयसीआय लोंबार्ड (ICICI Lombard) कंपनीला उर्वरित विमा वितरित करण्याचे निर्देश.
- आमदार राजेश विटेकर यांच्या मागणीनंतर मंत्रालयात महत्त्वाची बैठक
- अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा
- शासकीय आणि पीक विमा कंपनीच्या पीक कापणी प्रयोगातील तफावतीवर तोडगा
- कृषी विभागाच्या अंतिम अहवालाच्या आधारे होणार पीक विमा वाटप
- जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय आणि विभागीय तक्रार निवारण समित्यांच्या भूमिकेवरही चर्चा
- इतर नुकसानग्रस्त जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठीही आशादायक पाऊल
परभणी (Parbhani), ४ जून २०२५:
परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. जिल्ह्यातील सरसकट पीक विम्याच्या वाटपा संदर्भात आज, ४ जून २०२५ रोजी, कृषीमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा उर्वरित पीक विमा वितरित करण्याचे स्पष्ट निर्देश आयसीआयसीआय लोंबार्ड या पीक विमा कंपनीला देण्यात आले आहेत.
आमदार राजेश विटेकर यांच्या मागणीनंतर मंत्रालयात महत्त्वाची बैठक
यापूर्वी आम्ही दिलेल्या अपडेटनुसार, परभणी जिल्ह्यातील पीक विम्याच्या संदर्भात आमदार राजेश विटेकर यांनी मंत्रालयात एका बैठकीची मागणी केली होती. त्यांच्या या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत, कृषीमंत्र्यांच्या उपस्थितीत आज ही बैठक यशस्वीरित्या पार पडली. या बैठकीमुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या नजरा लागून होत्या.
अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा
परभणी, हिंगोली, यवतमाळ, जालना, नांदेड यांसारखा मराठवाड्यातील आणि लगतचा पट्टा मागील काळात अतिवृष्टीमुळे (Heavy Rainfall) मोठ्या प्रमाणात बाधित झाला होता. यामध्ये शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले होते. राज्य शासनाने हे नुकसान मान्य करून या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई मोठ्या प्रमाणात मंजूर केली होती. त्याचबरोबर, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे दाखवून अधिसूचना काढून, शेतकऱ्यांना अग्रिम पीक विमा (Advance Crop Insurance) वाटपाचे निर्देश पीक विमा कंपनीला देण्यात आले होते.
शासकीय आणि पीक विमा कंपनीच्या पीक कापणी प्रयोगातील तफावतीवर तोडगा
अग्रिम वाटप झाले, शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक क्लेम (Individual Claims) मंजूर करण्यात आले, परंतु ‘ईल्ड बेस्ड’ (Yield Based) म्हणजेच पीक कापणीच्या अंतिम अहवालाच्या आधारे दिला जाणारा सरसकट ७५% पीक विमा वाटप करताना पीक विमा कंपनीकडून टाळाटाळ केली जात होती. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, कृषी विभागामार्फत आणि शासनामार्फत करण्यात आलेले पीक कापणी प्रयोग (Crop Cutting Experiments) आणि पीक विमा कंपनीने केलेले पीक कापणी प्रयोग, यांमधील उत्पन्नाच्या आकडेवारीत तफावत दिसून येत होती. पीक विमा कंपनीने परभणी जिल्ह्यात केलेल्या पीक कापणी प्रयोगांमध्ये उत्पादन जास्त दाखवल्याने, शेतकऱ्यांना पीक विम्यापासून वंचित ठेवण्याचा एक प्रकारचा डाव रचला जात असल्याची शेतकऱ्यांची भावना होती.
कृषी विभागाच्या अंतिम अहवालाच्या आधारे होणार पीक विमा वाटप
आजच्या बैठकीत याच मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा झाली. जिल्हा कृषी अधीक्षक यांनी या संदर्भातील सर्व माहिती आणि आकडेवारी सादर केली. आमदार आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांची गारहाणी मांडली. या सर्व बाबींचा विचार करून, शासनाच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या पीक कापणीच्या अंतिम अहवालातील उत्पन्नाच्या आधारेच परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा उर्वरित पीक विमा वितरित करावा, असे स्पष्ट निर्देश कृषीमंत्र्यांनी आयसीआयसीआय लोंबार्ड या पीक विमा कंपनीला दिले आहेत.
जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय आणि विभागीय तक्रार निवारण समित्यांच्या भूमिकेवरही चर्चा
पीक विम्या संदर्भातील तक्रारींसाठी जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय, विभागीय आणि राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समित्या (Grievance Redressal Committees) अस्तित्वात आहेत. या समित्यांकडे वेळोवेळी विषय जातात, परंतु अनेकदा पीक विमा कंपन्यांकडून त्यांना केराची टोपली दाखवली जाते. या पार्श्वभूमीवर, अशा समित्या अधिक प्रभावीपणे कशा काम करतील यावरही बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती आहे. यापूर्वी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर परभणी जिल्ह्याचा प्रलंबित पीक विमा काही प्रमाणात मार्गी लागला होता. २०२० च्या पीक विम्यासाठी धाराशिव जिल्ह्यात मोठी लढाई लढण्यात आली होती, तर २०२२ चा विषयही अद्याप गंभीर आहे.
इतर नुकसानग्रस्त जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठीही आशादायक पाऊल
कृषीमंत्र्यांनी दिलेले हे आदेश आणि कृषी आयुक्तालयामार्फत काढण्यात येणारे पुढील निर्देश यावर पीक विमा कंपनी काय प्रतिसाद देते आणि कशी कार्यवाही करते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. परभणी, हिंगोली, यवतमाळ, नांदेड, जालना, बीड, लातूर यांसारख्या जास्त नुकसानग्रस्त जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा पीक विमा मिळावा, अशी आशा आता पल्लवित झाली आहे. इतर भागांतील लोकप्रतिनिधींनीही अशाच प्रकारे शेतकऱ्यांचे प्रश्न लावून धरल्यास, राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना न्याय मिळू शकेल. परभणी जिल्ह्याच्या पीक विम्या संदर्भातील हे एक अत्यंत महत्त्वाचे अपडेट होते.
