मुख्य मथळा: राज्य सरकारचा शेतकऱ्यांना मोठा धक्का: नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसान भरपाई (Crop Damage Compensation) कमी करण्याचा निर्णय; नवीन जीआर (New GR) ३० मे २०२५ पासून लागू, जुने दर पुन्हा स्थापित.
उपशीर्षके:
- नैसर्गिक आपत्ती नुकसान भरपाई धोरणात मोठा बदल; ३० मे २०२५ रोजी नवीन शासन निर्णय
- १ जानेवारी २०२४ चा वाढीव मदतीचा जीआर अतिक्रमित (रद्द)
- शेतकऱ्यांना आता पूर्वीच्या कमी दराने मिळणार मदत; NDRF निकषांना पुन्हा प्राधान्य
- जिरायत शेतीसाठीची मदत १३,६०० रुपयांवरून ८,५०० रुपये प्रति हेक्टरवर येणार
- केंद्र सरकारच्या सूचना आणि निधीचे कारण? निर्णयामागील पार्श्वभूमी
- शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीची शक्यता; आर्थिक फटका बसणार
मुंबई (Mumbai), ३० मे २०२५:
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक चिंताजनक बातमी असून, राज्य शासनाने नैसर्गिक आपत्तीमुळे (Natural Calamities) होणाऱ्या शेतपिकांच्या नुकसानीसाठी दिल्या जाणाऱ्या मदतीच्या धोरणात (Compensation Policy) महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. ३० मे २०२५ रोजी एक नवीन शासन निर्णय (Government Resolution – GR) जारी करून, यापूर्वी १ जानेवारी २०२४ रोजी वाढीव दराने मदत देण्यासाठी काढण्यात आलेला जीआर अतिक्रमित (रद्द) करण्यात आला आहे. या नवीन निर्णयामुळे, शेतकऱ्यांना आता नोव्हेंबर २०२३ मध्ये स्वीकारलेल्या आणि त्यापूर्वीच्या NDRF (National Disaster Response Fund) निकषांनुसार कमी दराने नुकसान भरपाई मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
नैसर्गिक आपत्ती नुकसान भरपाई धोरणात मोठा बदल; ३० मे २०२५ रोजी नवीन शासन निर्णय
राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत ३० मे २०२५ रोजी एक अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय क्रमांक सीएलएस-२०२५/प्र.क्र.२०/म-३ निर्गमित करण्यात आला आहे. या जीआरनुसार, खरीप हंगाम २०२५ पासून अतिवृष्टी, अवेळी पाऊस, पूरपरिस्थिती इत्यादी नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीचे निकष बदलण्यात आले आहेत. हा निर्णय राज्यपालांच्या आदेशानुसार घेण्यात आल्याचे जीआरमध्ये नमूद आहे.
१ जानेवारी २०२४ चा वाढीव मदतीचा जीआर अतिक्रमित (रद्द)
या नवीन जीआरमुळे सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे, राज्य शासनाने १ जानेवारी २०२४ रोजी जो शासन निर्णय काढून शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत देण्याचे जाहीर केले होते, तो आता अधिक्रमित म्हणजेच रद्द करण्यात आला आहे. १ जानेवारी २०२४ च्या जीआरनुसार, उदाहरणार्थ, जिरायत शेतीसाठी प्रति हेक्टर १३,६०० रुपये मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, आता तो जीआर रद्द झाल्याने ही वाढीव मदत शेतकऱ्यांना मिळणार नाही.
शेतकऱ्यांना आता पूर्वीच्या कमी दराने मिळणार मदत; NDRF निकषांना पुन्हा प्राधान्य
नवीन जीआर स्पष्ट करतो की, खरीप हंगाम २०२५ पासून आणि पुढील कालावधीकरिता नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी जी मदत दिली जाईल, ती केंद्र शासनाच्या NDRF निकषांनुसार आणि राज्याने २७ मार्च २०२३ रोजी (आणि त्यानंतर नोव्हेंबर २०२३ मध्ये स्वीकारलेल्या) शासन निर्णयानुसार निश्चित केलेल्या दरांनुसार असेल. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये राज्य शासनाने केंद्राचे सुधारित NDRF निकष स्वीकारले होते, ज्यानुसार जिरायत शेतीसाठीची मदत ६,८०० रुपयांवरून ८,५०० रुपये प्रति हेक्टर करण्यात आली होती. त्यावेळीही राज्य शासनाने आपल्या अधिकारात वाढ करून ती १३,६०० रुपये प्रति हेक्टर (१ जानेवारी २०२४ च्या जीआरनुसार) केली होती. आता मात्र, नवीन निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा जुन्या, कमी दरांवर समाधान मानावे लागणार आहे.
जिरायत शेतीसाठीची मदत १३,६०० रुपयांवरून ८,५०० रुपये प्रति हेक्टरवर येणार
या बदलाचा थेट परिणाम म्हणजे, जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी जी मदत यापूर्वीच्या (१ जानेवारी २०२४ च्या) जीआरनुसार १३,६०० रुपये प्रति हेक्टर मिळत होती, ती आता नवीन धोरणानुसार (म्हणजेच २७ मार्च २०२३/नोव्हेंबर २०२३ च्या NDRF निकषांनुसार) केवळ ८,५०० रुपये प्रति हेक्टर इतकी मिळण्याची शक्यता आहे. अशाच प्रकारे बागायत आणि फळपिकांच्या मदतीतही मोठी कपात अपेक्षित आहे. पूर्वी जिथे राज्य सरकार आपल्या निधीतून NDRF दरांपेक्षा जास्त मदत देत होते, ती अतिरिक्त मदत आता बंद होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या सूचना आणि निधीचे कारण? निर्णयामागील पार्श्वभूमी
शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे, केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार आणि आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (SDRF) वापराच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राज्यांना एकवेळचे निविष्ठा अनुदान (Input Subsidy) देण्याचे निर्देश आहेत. असे दिसते की, केंद्र शासनाने राज्यांना केवळ NDRF निकषांप्रमाणेच मदत वितरित करण्याच्या सूचना दिल्या असाव्यात किंवा राज्यांनी स्वतःच्या अखत्यारित वाढीव मदत देण्यास मर्यादा आल्या असाव्यात. यामुळे राज्य शासनाला हा यू-टर्न घ्यावा लागला असावा.
शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीची शक्यता; आर्थिक फटका बसणार
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे नैसर्गिक आपत्तीने आधीच खचलेल्या शेतकऱ्याला मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. वाढीव मदतीची अपेक्षा असताना, ती कमी झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरण्याची शक्यता आहे. अनेक शेतकरी संघटना या निर्णयाविरोधात आवाज उठवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकंदरीत, आधीच विविध संकटांनी त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या मदतीत कपात झाल्याने त्याच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे झाले आहे. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२५०५३०१५०६३८८२१९ असा आहे.
