Bandhkam Kamgar Pension Yojana: राज्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी (Registered Construction Workers) आनंदाची बातमी! वयाची ६० वर्षे पूर्ण केलेल्या आणि किमान १० वर्षे नोंदणी असलेल्या कामगारांना आता मिळणार वार्षिक पेन्शन (Annual Pension). शासनाकडून १९ जून २०२५ रोजी जीआर (GR) निर्गमित करून सविस्तर कार्यपद्धती आणि अर्ज नमुना जाहीर.
- शासनाचा बांधकाम कामगारांसाठी कल्याणकारी निर्णय
- पेन्शनसाठी पात्रता निकष काय आहेत?
- वार्षिक किती पेन्शन मिळणार? नोंदणी कालावधीनुसार दर निश्चित
- अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे
- पती-पत्नी दोघेही बांधकाम कामगार असल्यास विशेष लाभ
- अर्ज नमुना आणि शासन निर्णय (GR) तपशील
मुंबई (Mumbai), विशेष प्रतिनिधी:
राज्यातील असंघटित क्षेत्रातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेच्या (Social Security) दृष्टीने राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या कामगारांना त्यांच्या उतारवयात आर्थिक आधार मिळावा, या उद्देशाने राज्य शासनाच्या माध्यमातून आता पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेला मंजुरी देण्यात आली असून, यासंबंधीचा एक सविस्तर शासन निर्णय (Government Resolution – GR) १९ जून २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
शासनाचा बांधकाम कामगारांसाठी कल्याणकारी निर्णय
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत (Maharashtra Building and Other Construction Workers Welfare Board) नोंदणीकृत असलेल्या बांधकाम कामगारांना वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर निवृत्तीवेतन (Pension) देण्याची तरतूद यापूर्वीच करण्यात आली होती. या तरतुदीला अनुसरून केंद्र शासनाने विहित केलेल्या आदर्श कल्याणकारी योजनांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ही निवृत्तीवेतन योजना आता सविस्तर कार्यपद्धतीसह (Standard Operating Procedure – SOP) लागू करण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे लाखो बांधकाम कामगारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पेन्शनसाठी पात्रता निकष काय आहेत?
शासनाने जाहीर केलेल्या जीआरनुसार, या पेन्शन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाचे पात्रता निकष निश्चित करण्यात आले आहेत:
- लाभार्थी बांधकाम कामगार महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणीकृत असावा.
- कामगाराने वयाची ६० वर्षे पूर्ण केलेली असावीत.
- मंडळाकडे त्याची सलग किमान १० वर्षे नोंदणी (Continuous Registration) असणे आवश्यक आहे.
- केंद्र शासनाच्या आदर्श कल्याणकारी योजनांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कर्मचारी राज्य विमा कायदा, १९४८ (Employees State Insurance Act, 1948) किंवा कर्मचाऱ्यांचे प्रदाता निधी आणि विविध तरतुदी कायदा, १९५२ (The Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952) अंतर्गत इतर कोणताही लाभ घेत असल्यास, या निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळणार नाही.
वार्षिक किती पेन्शन मिळणार? नोंदणी कालावधीनुसार दर निश्चित
या योजनेंतर्गत मिळणारे निवृत्तीवेतन हे कामगाराच्या मंडळाकडील नोंदणीच्या एकूण कालावधीवर अवलंबून असेल. त्याचे दर खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहेत:
- किमान १० वर्षे नोंदणी: वार्षिक ६,००० रुपये (दरमहा ५०० रुपये)
- १५ वर्षे नोंदणी: वार्षिक ९,००० रुपये (दरमहा ७५० रुपये)
- २० वर्षे किंवा त्याहून अधिक नोंदणी: वार्षिक १२,००० रुपये (दरमहा १,००० रुपये)
मंडळाकडे जमा होणाऱ्या कामगार उपकराचा (Cess) वेळोवेळी आढावा घेऊन, सदर योजनेअंतर्गत देय निवृत्तीवेतनामध्ये वाढ किंवा घट करण्याचा, तसेच अटी व शर्तींमध्ये बदल करण्याचा अधिकार मंडळाच्या मान्यतेने अंतिम शासन स्तरावर ठेवण्यात आला आहे.
अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे
या निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र बांधकाम कामगारांना विहित नमुन्यात अर्ज (Application Form) करावा लागणार आहे.
- अर्ज नमुना: अर्जाचा नमुना “प्रपत्र-अ” हा मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून (https://mahabocw.in/) विनामूल्य डाउनलोड करता येईल.
- अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया: सदरचा अर्ज पूर्णपणे भरून, पात्र नोंदणीकृत बांधकाम कामगाराने त्याचा आधार कार्ड ज्या जिल्ह्यामधील आहे, त्या जिल्हा बांधकाम कामगार सुविधा केंद्राकडे (WFC) प्रभारी (कामगार उपायुक्त/सहाय्यक कामगार आयुक्त/सरकारी कामगार अधिकारी) यांच्याकडे जमा करावा.
- आवश्यक कागदपत्रे:
- पत्त्याचा पुरावा (आधार कार्ड साक्षांकित छायाप्रत)
- जन्मतारखेचा पुरावा (जन्म दाखला/शाळा सोडल्याचा दाखला साक्षांकित छायाप्रत)
- बँक खाते पासबुक साक्षांकित छायाप्रत
- इतर आवश्यक कागदपत्रे (उदा. मंडळाकडील नोंदणी ओळखपत्र)
पती-पत्नी दोघेही बांधकाम कामगार असल्यास विशेष लाभ
या योजनेची एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, जर कुटुंबातील पती आणि पत्नी दोघेही स्वतंत्रपणे बांधकाम कामगार म्हणून मंडळाकडे नोंदणीकृत असतील आणि दोघेही स्वतंत्रपणे पेन्शनसाठी पात्र ठरत असतील, तर त्या दोघांनाही स्वतंत्रपणे पेन्शन (Separate Pension) मिळणार आहे. तथापि, पती/पत्नीच्या मृत्यूनंतर संबंधित बांधकाम कामगाराचे पती/पत्नी निवृत्तीवेतनाकरिता पात्र राहतील. परंतु, जर पती/पत्नी सदर योजनेअंतर्गत आधीच निवृत्तीवेतन मिळत असेल, तर संबंधित व्यक्तीस दुबार निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळणार नाही.
अर्ज नमुना आणि शासन निर्णय (GR) तपशील
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विविध अर्ज नमुने (प्रपत्र-अ, ब, क, ड, इ) शासन निर्णयात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यामध्ये निवृत्तीवेतन अर्ज, शिफारस प्रमाणपत्र, वर्षनिहाय नोंदणी प्रमाणपत्र, निवृत्तीवेतन क्रमांक प्रमाणपत्र आणि हयातीचा दाखला यांचा समावेश आहे. हा संपूर्ण शासन निर्णय आणि अर्जाचे नमुने महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध आहेत.
या निर्णयामुळे राज्यातील कष्टकरी बांधकाम कामगारांना त्यांच्या आयुष्याच्या संध्याकाळी एक निश्चित आर्थिक आधार मिळणार असून, त्यांच्या कल्याणाच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.