ativrushti nuksan bharpai जून २०२३ ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीतील अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्तांना राज्य शासनाचा आधार; ३२ जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी नुकसान भरपाईचा (Compensation) शासन निर्णय (Government Resolution) १२ जून २०२५ रोजी निर्गमित.
- प्रलंबित मदतीला अखेर हिरवा कंदील; अनेक महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर निर्णय
- नुकसान भरपाईचे स्वरूप: घरांची पडझड, मालमत्तेचे नुकसान आणि इतर बाबींचा समावेश
- विविध विभागांमधील जिल्ह्यांना मदत; नागपूर, कोकण, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, पुणे आणि नाशिक विभागांचा समावेश
- शासन निर्णयाची सविस्तर माहिती आणि मदतीचे निकष
- लाभार्थी याद्या आणि मदतीचे वाटप जिल्हाधिकारी कार्यालयांमार्फत
मुंबई (Mumbai), १२ जून २०२५:
सन २०२४ मध्ये राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे (Heavy Rainfall) बाधित झालेल्या, परंतु अद्यापही शासकीय अनुदानापासून (Government Aid) वंचित राहिलेल्या नागरिकांसाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. १२ जून २०२५ रोजी या संदर्भातील एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (जीआर) निर्गमित करण्यात आला असून, या जीआरच्या माध्यमातून राज्यातील ३२ जिल्ह्यांमधील अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना मदतीचे वितरण करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे अनेक महिन्यांपासून मदतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो कुटुंबांना मोठा आधार मिळणार आहे.
प्रलंबित मदतीला अखेर हिरवा कंदील; अनेक महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर निर्णय
मित्रांनो, राज्य शासनाच्या माध्यमातून अतिवृष्टी किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे (Natural Calamities) बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदतीचे वाटप केले जाते. यामध्ये शेतजमिनीच्या नुकसानीव्यतिरिक्त घरांची पडझड, घरातील भांडी आणि कपडे वाहून जाणे, दुकाने किंवा टपऱ्यांचे नुकसान होणे अशा विविध प्रकारच्या नुकसानीसाठी एक निश्चित नुकसान भरपाई दिली जाते. मात्र, सन २०२४ मधील अनेक बाधित नागरिक या मदतीपासून वंचित होते. जून २०२३ ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत विविध जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचे अनेक प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित होते. या प्रलंबित प्रस्तावांना अखेर मंजुरी मिळाल्याने बाधितांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नुकसान भरपाईचे स्वरूप: घरांची पडझड, मालमत्तेचे नुकसान आणि इतर बाबींचा समावेश
या शासन निर्णयानुसार, जून २०२३ ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेती पिके आणि शेतजमीन वगळता इतर मालमत्तेच्या (Property Damage) आणि इतर नुकसानीकरिता मदत देण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये खालील प्रमुख बाबींसाठी मदत दिली जाईल:
- निवारा केंद्रातील खर्च: अन्न, वस्त्र, निवारा आणि औषधोपचारासाठी ५१ लाख ९९ हजार रुपये.
- दोन दिवसांपेक्षा अधिक काळ पाण्याखाली राहिलेली घरे/पडझड: अंशतः किंवा पूर्णतः क्षतिग्रस्त घरांसाठी ४९ कोटी ६३ लाख १४ हजार रुपये.
- मत्स्य व्यावसायिकांचे नुकसान: १ कोटी ६९ लाख ३३ हजार रुपये.
- दुकानदार आणि टपरीधारकांचे नुकसान: १२ कोटी ९१ लाख ३७ हजार रुपये.
अशाप्रकारे एकूण ६४ कोटी ७५ लाख ८३ हजार रुपयांची नुकसान भरपाई विविध जिल्ह्यांतील नागरिकांना मदत म्हणून देण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.
विविध विभागांमधील जिल्ह्यांना मदत; नागपूर, कोकण, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, पुणे आणि नाशिक विभागांचा समावेश
या मदतीचा लाभ राज्यातील विविध विभागांतील जिल्ह्यांना मिळणार आहे. यामध्ये खालील प्रमुख जिल्ह्यांचा समावेश आहे:
- नागपूर विभाग: गडचिरोली, नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया, वर्धा, भंडारा.
- कोकण विभाग: रायगड, रत्नागिरी, ठाणे, पालघर, सिंधुदुर्ग.
- छत्रपती संभाजीनगर विभाग: छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, नांदेड, लातूर, बीड, धाराशिव, हिंगोली.
- अमरावती विभाग: यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा.
- पुणे विभाग: पुणे, सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर, सांगली.
- नाशिक विभाग: अहमदनगर (अहिल्यानगर), नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव.
या सर्व जिल्ह्यांमधील पात्र बाधित नागरिकांना या निधीतून मदत वितरित केली जाईल.
शासन निर्णयाची सविस्तर माहिती आणि मदतीचे निकष
हा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (maharashtra.gov.in) उपलब्ध आहे. या जीआरमध्ये मदतीचे निकष, पात्रतेच्या अटी आणि निधी वितरणाची प्रक्रिया सविस्तरपणे नमूद करण्यात आली आहे. यापूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार निश्चित केलेल्या दरांनुसार ही मदत दिली जाईल. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मनुष्यहानी, जखमींना मदत, पशुधन नुकसान भरपाई आणि मालमत्तेच्या नुकसानीसाठी (कपडे, घरगुती भांडी, वस्तू) विशिष्ट निकष ठरवण्यात आले आहेत. या निकषांचे काटेकोरपणे पालन करून मदत दिली जाईल. ज्या ठिकाणी पुराचे पाणी आले असेल, त्या ठिकाणी अतिवृष्टीचे निकष लागू राहणार नाहीत, अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.
लाभार्थी याद्या आणि मदतीचे वाटप जिल्हाधिकारी कार्यालयांमार्फत
लाभार्थ्यांना मदतीचे वाटप पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थी याद्या आणि मदतीचा तपशील संबंधित जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची राहील. तसेच, खर्चाचे लेखे आणि उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळेवर सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून मदतीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या या नागरिकांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असून, त्यांना या निधीच्या माध्यमातून मोठा दिलासा मिळणार आहे.
