maharashtra cabinet meeting कर्जमाफीची अपेक्षा अपूर्ण, शेतकऱ्यांना तोंडाला पाणी पुसण्याचा निर्णय
पुणे: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचा काल चौंडी येथे समारंभ पार पडला. या बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत ऐतिहासिक निर्णय होईल अशी अपेक्षा होती, परंतु कर्जमाफीची घोषणा न करता, शेतकऱ्यांना तोंडाला पाणी पुसण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळवण्यासाठी प्रतीक्षेत असताना, कालच्या बैठकीत त्यांना केवळ “तोंडाला पाणी पुसण्याचा” निर्णय देण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांमध्ये मोठा धक्का बसला असून, यावर अनेक स्तरांवर चर्चांना उधाण आले आहे.
महत्त्वाचे निर्णय, शेतकऱ्यांसाठी निराशा
कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत काही घटकांना दिलासा दिला गेला, मात्र शेतकऱ्यांसाठी या निर्णयाने मोठी निराशा निर्माण केली आहे. शेतकऱ्यांमध्ये कर्जमाफीच्या आशा प्रचंड वाढल्या होत्या, पण त्यांच्या अपेक्षांना धक्का बसला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय: शेतकऱ्यांना पीक विमासाठी आपला हिस्सा भरावा लागणार
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी लागू असलेली एक रुपयामधील पीक विमा योजना बंद करण्यात आली आहे. यापूर्वी, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून राबवली जाणारी सर्वसमावेशक पीक विमा योजना शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी किमतीत उपलब्ध होती, ज्यात शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयाची नोंदणी फी भरावी लागायची. आता या योजनेत बदल करत शेतकऱ्यांना दोन टक्के हिस्सा भरावा लागणार आहे.
पीक विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई
योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना खरीपासाठी दोन टक्के आणि रब्बीसाठी दीड टक्के पीक विमाचा हिस्सा राज्य सरकार भरत होतं, परंतु आता शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्यासाठी आपला दोन टक्के हिस्सा भरावा लागणार आहे. जीआरच्या माध्यमातून परिपत्रक जारी करण्यात आले असून, आगामी हंगामापासून शेतकऱ्यांना आपला हिस्सा भरून योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी फार्मर आयडीसह नोंदणी करावी लागणार आहे.
गरीब शेतकऱ्यांसाठी आणखी आव्हान
राज्यातील गरीब शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी अधिक कष्ट करावे लागतील, कारण यापूर्वी केवळ एक रुपयाची नोंदणी केली जात होती. आता या निर्णयामुळे, गरीब शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी अधिक खर्च करावा लागणार आहे, आणि त्यांच्या कामावरही याचा प्रतिकूल परिणाम होईल.
इतर महत्त्वाचे निर्णय
बैठकीमध्ये इतर महत्त्वाचे निर्णय देखील घेण्यात आले आहेत. मुळशी येथील टेमघर प्रकल्पासाठी 488.53 कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, मुंबई भिक्षा प्रतिबंध अधिनियमाच्या अंतर्गत भिक्षूकांना प्रतिदिन पाच रुपयाचे भत्ते दिले जात होते, त्यात सुधारणा करत भिक्षूकांना आता प्रतिदिन 40 रुपयांचा भत्ता मिळेल.
शिष्यवृत्ती योजना: ओबीसी, ईबीसी, आणि डीएनटी विद्यार्थ्यांसाठी नवीन मार्गदर्शन
PMSSV क्षेत्रीय योजनेअंतर्गत ओबीसी, ईबीसी, आणि डीएनटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकपूर्व आणि मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेचे नवीन मार्गदर्शन लागू करण्यात आले आहे.
हडपसर ते यवत राज्यमार्गावरील सहापद्री उन्नत मार्गासाठी 5262 कोटी रुपयांची तरतूद
पबैठकीमध्ये राज्यातील महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा आणि शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. हडपसर ते यवत राज्यमार्गावरील सहापद्री उन्नत मार्ग आणि अस्तित्वातील रस्त्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी 5262 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हडपसरपासून यवतपर्यंत मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक जाम होत असल्यामुळे, या मार्गाच्या सुधारण्याची आवश्यकता होती, आणि त्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच, चाकण आणि शिकरापूर ह्या भागांमध्येही ट्रॅफिकच्या समस्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रस्त्याच्या सुधारणा कामांची योजना तयार केली आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी महा इनविट ट्रस्ट स्थापन करण्यास मंजुरी
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महा इनविट पायाभूत सुविधांच्या अंतर्गत एक ट्रस्ट स्थापन करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासास गती मिळेल आणि राज्याच्या विकासात महत्वाचा योगदान होईल.
शेतकऱ्यांसाठी नवीन धोरण: इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी 15% अनुदान
मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2025 जाहीर केले आहे, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना हार्वेस्टर, कंबाईन हार्वेस्टर, आणि इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टरसाठी 15% अनुदान दिले जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी आवश्यक उपकरणे खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत मिळेल.
आदिवासी समाजासाठी विशेष योजनांचा विस्तार
आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण, हॉस्टेल सुविधा, कपडे, गणवेश, भोजन भत्ता व अन्य आवश्यक सुविधा पुरवण्यासाठी मंजुरी दिली जाणार आहे. या योजनेंतर्गत आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणासाठी अधिक चांगल्या सुविधा मिळतील.
वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडळाचा कर्ज मर्यादेत वाढ
वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून कर्ज मर्यादा आता 10 लाखावरून 15 लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे. यामुळे गरीब शेतकऱ्यांना आणि विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांना कर्ज घेण्यासाठी अधिक संधी उपलब्ध होईल.
सार्वजनिक लाभासाठी नवीन जीआर जारी होणार
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांसाठी प्रत्येक जीआर जारी करण्यात येईल. या जीआरच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आणि इतर संबंधित घटकांना अधिकृत माहिती प्राप्त होईल.
