राज्यात इलेक्ट्रिक क्रांती! ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५’ जाहीर; दुचाकीपासून बसपर्यंत भरघोस अनुदान, करातही सवलत (Maharashtra Electric Vehicle Policy-2025)

मुख्य मथळा: महाराष्ट्र शासनाकडून ‘इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५’ (Maharashtra Electric Vehicle Policy-2025) लाँच; इलेक्ट्रिक वाहनांना (Electric Vehicles) प्रोत्साहन देण्यासाठी कोट्यवधींच्या अनुदानाची (Subsidy) घोषणा, चार्जिंग पायाभूत सुविधांवर (Charging Infrastructure) भर.

• धोरणाची दूरदृष्टी आणि प्रमुख उद्दिष्ट्ये
• विविध इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आकर्षक अनुदान योजना (Subsidy Details)
• करांमध्ये सूट आणि इतर प्रोत्साहने (Tax Benefits and Incentives)
• चार्जिंग सुविधांचा महाविकास (Charging Infrastructure Development)
• तंत्रज्ञान, कौशल्य विकास आणि अंमलबजावणीची दिशा

मुंबई (Mumbai), दि. २३ मे २०२४:

राज्यात प्रदूषणमुक्त आणि पर्यावरणस्नेही (Eco-friendly) वाहतुकीला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि दूरगामी परिणाम करणारे पाऊल उचलले आहे. ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५’ (Maharashtra Electric Vehicle Policy-2025) आज अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आले असून, यासंदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय (GR) गृह विभागातर्फे २३ मे २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. या धोरणाचा प्रमुख उद्देश राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन (Manufacturing) आणि वापर (Adoption) मोठ्या प्रमाणात वाढवणे, सर्वत्र सहज उपलब्ध होतील अशा चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधांचा (Charging Infrastructure) सुनियोजित विस्तार करणे, तसेच राज्याच्या पर्यावरणीय शाश्वततेमध्ये (Environmental Sustainability) सुधारणा करणे, आर्थिक वाढीला (Economic Growth) चालना देणे आणि ऊर्जा सुरक्षिततेमध्ये (Energy Security) महत्त्वपूर्ण योगदान देणे हा आहे. हे धोरण इलेक्ट्रिक वाहन क्रांतीच्या दिशेने महाराष्ट्राचे एक मोठे उडी मानले जात आहे.

धोरणामागची व्यापक उद्दिष्ट्ये आणि शासनाची दूरदृष्टी

वाढते शहरीकरण, वाहनांची वाढती संख्या आणि त्यामुळे वातावरणात होणारे हानिकारक उत्सर्जन यामुळे प्रदूषणाची पातळी दिवसेंदिवस अधिक चिंताजनक बनत आहे. या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी आणि पारंपरिक जीवाश्म इंधनावरील (Fossil Fuels) अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहने हा एक अत्यंत प्रभावी आणि भविष्यवेधी उपाय म्हणून जगभरात स्वीकारला जात आहे. महाराष्ट्र शासनाने हे जागतिक महत्त्व ओळखून, राज्याच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५’ ची आखणी केली आहे. या धोरणाद्वारे केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीला आर्थिक प्रोत्साहन देणेच नव्हे, तर राज्यात इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती आणि संबंधित उद्योगांची एक संपूर्ण परिसंस्था (EV Ecosystem) विकसित करणे, चार्जिंग स्टेशन्सचे एक व्यापक जाळे निर्माण करणे आणि सामान्य नागरिकांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांविषयी सकारात्मकता व जागरूकता (Awareness) निर्माण करणे यावरही विशेष भर दिला जाणार आहे. या धोरणामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासोबतच, तंत्रज्ञान विकास आणि रोजगाराच्या अनेक नवीन संधी (Job Opportunities) देखील निर्माण होण्याची शासनाला अपेक्षा आहे.

विविध प्रकारच्या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी भरघोस प्रोत्साहनात्मक अनुदान (Subsidy Details)

या धोरणाचा सर्वात आकर्षक भाग म्हणजे विविध श्रेणीतील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठी जाहीर करण्यात आलेली भरघोस अनुदान योजना. यामाध्यमातून अधिकाधिक नागरिक आणि व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळतील, अशी अपेक्षा आहे. अनुदानाची तपशीलवार रचना खालीलप्रमाणे आहे:

• इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहने (Electric Two-Wheelers – L1 व L2 श्रेणी): धोरणाच्या कालावधीत पहिल्या १ लाख इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदी करणाऱ्यांना प्रति वाहन १०,००० रुपये अनुदान दिले जाईल. यामुळे दैनंदिन शहर प्रवासासाठी (Daily Commute) एक किफायतशीर आणि पर्यावरणपूरक पर्याय मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होईल.
• इलेक्ट्रिक तीनचाकी प्रवासी वाहने (Electric Three-Wheeler Passenger – L5M – रिक्षा): पहिल्या १५,००० इलेक्ट्रिक प्रवासी रिक्षांसाठी प्रति वाहन ३०,००० रुपये इतके भरीव अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे सार्वजनिक वाहतूक (Public Transport) व्यवस्थेचे विद्युतीकरण होऊन प्रदूषणाला आळा बसेल.
• इलेक्ट्रिक तीनचाकी मालवाहू वाहने (Electric Three-Wheeler Goods – L5N): पहिल्या १०,००० इलेक्ट्रिक मालवाहू तीनचाकी वाहनांसाठी (उदा. लोडर) प्रति वाहन ३०,००० रुपये अनुदान मिळेल. हे लहान व्यावसायिक, वितरण सेवा आणि मालवाहतुकीसाठी (Logistics) अत्यंत उपयुक्त ठरेल.
• परिवहनेतर (खाजगी वापरासाठी) इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहने (Private Electric Four-Wheelers – M1): खाजगी वापरासाठी इलेक्ट्रिक कार खरेदी करणाऱ्या पहिल्या १०,००० भाग्यवान खरेदीदारांना प्रति वाहन १,५०,००० रुपयांपर्यंत (एक लाख पन्नास हजार रुपयांपर्यंत) प्रोत्साहन राशी दिली जाईल.
• परिवहन वापरासाठीच्या इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहने (Transport Electric Four-Wheelers – M1): टॅक्सी, फ्लीट ऑपरेटर्स किंवा इतर परिवहन सेवांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या २५,००० इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहनांना प्रति वाहन २,००,००० रुपयांपर्यंत (दोन लाख रुपयांपर्यंत) मोठे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाईल.
• इलेक्ट्रिक हलक्या चारचाकी मालवाहू वाहनांना (Electric Light Commercial Four-Wheelers – N1): शहरी आणि निमशहरी मालवाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पहिल्या १०,००० इलेक्ट्रिक हलक्या चारचाकी मालवाहू वाहनांसाठी प्रति वाहन १,००,००० रुपये (एक लाख रुपये) अनुदान देण्याची तरतूद आहे.
• इलेक्ट्रिक बसेस (Electric Buses – M3, M4): राज्य परिवहन उपक्रम (STU) किंवा खाजगी/राज्य/शहरी परिवहन उपक्रमांतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या पहिल्या १५०० इलेक्ट्रिक बसेससाठी प्रत्येकी २०,००,००० रुपयांपर्यंत (वीस लाख रुपयांपर्यंत) प्रचंड अनुदान देण्याची तरतूद या धोरणात करण्यात आली आहे. यामुळे सार्वजनिक बस वाहतूक अधिक पर्यावरणपूरक होईल.
• अवजड इलेक्ट्रिक चारचाकी मालवाहू वाहने (Heavy Electric Goods Four-Wheelers – N2, N3): अवजड मालवाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पहिल्या १००० इलेक्ट्रिक ट्रक्स आणि इतर अवजड वाहनांना प्रति वाहन २०,००,००० रुपये (वीस लाख रुपये) अनुदान मिळेल.
• शेतीसाठीची इलेक्ट्रिक वाहने (Agricultural Electric Vehicles): शेती क्षेत्रालाही या धोरणात समाविष्ट करण्यात आले आहे. पहिल्या १००० इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर (Electric Tractors) व एकत्रित कापणी यंत्रांसाठी (Integrated Harvesting Machines) प्रति वाहन १,५०,००० रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.

अनुदानासोबतच इतर महत्त्वपूर्ण सवलती आणि पायाभूत सुविधा विकास

केवळ अनुदानच नव्हे, तर इलेक्ट्रिक वाहनांच्या स्वीकाराला अधिक गती देण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण सवलती आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावरही या धोरणात लक्ष केंद्रित केले आहे:

• मोटार वाहन करातून संपूर्ण सूट: या धोरणाच्या कालावधीत राज्यात विक्री व नोंदणी (Registration) होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना मोटार वाहन करातून (Motor Vehicle Tax) संपूर्ण सूट मिळेल.
• नोंदणी शुल्क माफी: इलेक्ट्रिक वाहनांचे नवीन नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी किंवा त्याचे नूतनीकरण (Renewal) करण्यासाठी लागणाऱ्या शुल्कातून पूर्णपणे माफी देण्यात येईल.
• पथकरात (Toll Tax) माफी (प्रस्तावित): प्रवासी वापराच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना पथकरातही माफी देण्याचा प्रस्ताव या धोरणात विचाराधीन आहे, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहन चालवणे अधिक किफायतशीर होईल.
• चार्जिंग सुविधांचे जाळे: राज्यात आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर (National Highways) दर २५ किलोमीटर अंतरावर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधा (Charging Stations) उभारण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे लांब पल्ल्याचा प्रवासही इलेक्ट्रिक वाहनांवर करणे सुलभ होईल.
• तंत्रज्ञान आणि कौशल्य विकास: हे धोरण केवळ वाहनांच्या प्रसारापुरते मर्यादित नसून, इलेक्ट्रिक वाहन संबंधित नवीन तंत्रज्ञान (New Technology) आणि कौशल्य विकासालाही (Skill Development) प्रोत्साहन देईल.

अंमलबजावणी आणि अधिक माहिती

या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ सामान्य नागरिकांपर्यंत आणि इच्छूक उद्योजकांपर्यंत सहज पोहोचावा यासाठी राज्य शासनाकडून लवकरच एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल (Online Portal) सुरू करण्यात येणार आहे. या पोर्टलद्वारे लाभार्थी अनुदानासाठी नोंदणी करू शकतील तसेच योजनेविषयी सविस्तर माहिती मिळवू शकतील. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.in येथे उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, जिथे धोरणाचे सर्व तपशील वाचता येतील.

पाईपलाईनसाठी शासकीय अनुदान: असा करा ऑनलाईन अर्ज, मिळवा १५ ते ३० हजारांपर्यंतचा लाभ! (Pipeline Subsidy Scheme)

एकंदरीत, ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५’ हे राज्याच्या वाहतूक क्षेत्रात आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या दिशेने एक क्रांतिकारी बदल घडवून आणण्याची प्रचंड क्षमता असलेले धोरण आहे. या धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन वापरामध्ये देशात आघाडीवर राहील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.