मुख्य मथळा: महायुती सरकारची महत्वाकांक्षी “लाडकी बहीण योजना” (Ladki Bahin Yojana) आता इतर विभागांसाठी डोईजड? आदिवासी विकास विभागाचा (Tribal Development Department) ३३५ कोटी ७० लाखांचा निधी पुन्हा योजनेकडे; विकास योजनांना कात्री लागण्याची शक्यता, सचिन खरातांचा “भीक मांगो” आंदोलनाचा इशारा.
उपशीर्षक:
- एप्रिलनंतर मे महिन्याच्या हप्त्यासाठीही आदिवासी विकास निधीला कात्री
- सामाजिक न्याय विभागापाठोपाठ आदिवासी विभागाचा निधी वळवल्याने मंत्र्यांमध्येही नाराजीचा सूर
- आदिवासींच्या मूलभूत गरजा आणि कल्याणकारी योजनांवर थेट परिणाम होण्याची भीती
- निधी हस्तांतरण रद्द करण्याची आदिवासी संघटनांची राज्यपालांकडे मागणी
- रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे सचिन खरात यांचा आमदार व मंत्र्यांना खोचक सवाल, आंदोलनाचा इशारा
मुंबई (Mumbai):
राज्यातील महायुती सरकारची अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या “लाडकी बहीण योजने”साठी (Ladki Bahin Yojana) पुन्हा एकदा आदिवासी विकास विभागाच्या (Tribal Development Department) निधीला कात्री लावण्यात आल्याचे समोर आले आहे. आदिवासी विकास विभागाचा तब्बल ३३५ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी या योजनेसाठी वळवण्यात आला असून, या संदर्भातील शासन निर्णय (Government Resolution – GR) सुद्धा जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे आदिवासी विकास विभागाच्या अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांवर परिणाम होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात असून, या निधी वळवण्यावरून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
पुन्हा आदिवासी निधी ‘लाडक्या बहिणीं’कडे
मिळालेल्या माहितीनुसार, “लाडकी बहीण योजने”च्या मे महिन्याचा हप्ता लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाचा ३३५ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी वळवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी एप्रिल महिन्याचे देणे देण्यासाठी सुद्धा आदिवासी विकास विभागातून ३३५ कोटी ७० लाख रुपये आणि सामाजिक न्याय विभागातून (Social Justice Department) ४१० कोटी रुपयांचा निधी अशाच प्रकारे वळवण्यात आला होता. त्यामुळे केवळ दोन महिन्यांत आदिवासी विभागाला सुमारे ६७१ कोटी ४० लाख रुपयांच्या निधीवर पाणी सोडावे लागले आहे.
सामाजिक न्याय विभागापाठोपाठ आदिवासी विभागालाही फटका
यापूर्वी जेव्हा “लाडकी बहीण योजने”साठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवण्यात आला होता, तेव्हा सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती. आता पुन्हा एकदा, आणि यावेळी आदिवासी विकास विभागाचा निधी वळवण्यात आल्याने, या विभागाच्या योजनांवर आणि एकूणच कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नुकतेच मंत्री छगन भुजबळ यांनीही आपल्या खात्याचा पदभार स्वीकारताना, “लाडक्या बहिणींमुळे आमच्या योजनांना कुठेतरी कात्री लागलेली आहे,” अशा प्रकारची भावना व्यक्त केल्याने सरकारमधील अंतर्गत नाराजी स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
मंत्र्यांकडून नाराजी, योजनांना कात्री लागण्याची शक्यता
आदिवासी विकास विभागासाठी अर्थसंकल्पात एकूण २१,४९५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील मोठा हिस्सा आता “लाडकी बहीण योजने”कडे वळवला जात असल्याने, आदिवासी समाजासाठीच्या अनेक कल्याणकारी योजना, विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती (Student Scholarships), सामाजिक उपक्रम आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला खीळ बसण्याची शक्यता आहे. राजू सोनावणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निधी वळवणीमुळे (Fund Diversion) दोन्ही विभागांमध्ये (आदिवासी आणि सामाजिक न्याय) मोठ्या प्रमाणावर नाराजी पसरली आहे. घटनेनुसार, इतर राज्यांमध्ये अशा प्रकारे दोन्ही विभागांचा निधी वळवता येत नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले, त्यामुळे या निर्णयाच्या कायदेशीरतेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यावर उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांची नेमकी काय भूमिका असेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मूलभूत सुविधांपासून वंचित आदिवासींवर अन्याय?
आदिवासी भागांमध्ये आजही पक्के रस्ते, प्राथमिक शाळा, आरोग्य सुविधा (Health Facilities) आणि वीज यांसारख्या मूलभूत गरजांची (Basic Needs) मोठी कमतरता आहे. हा निधी त्यांच्या विकास योजनांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. अशा परिस्थितीत, विकासासाठी असलेला हक्काचा निधी इतरत्र वळविल्यास आदिवासींच्या कल्याणकारी योजनांवर प्रतिकूल परिणाम होणार असल्याची तीव्र भावना आदिवासी संघटना आणि जनतेमध्ये आहे. या निर्णयाविरोधात आदिवासी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून, राज्यपालांकडे एक निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनातून ३३५ कोटी ७० लाख रुपयांचे हे निधी हस्तांतरण तात्काळ रद्द करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली आहे. आदिवासी समाजाच्या हक्काच्या निधीचा वापर केवळ आणि केवळ त्यांच्याच विकासासाठी व्हावा, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
सचिन खरातांचा ‘भीक मांगो’ आंदोलनाचा इशारा
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन खरात यांनी या निधी वळवण्यावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. “आदिवासी विभागाचा निधी परत लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवला, मग दलित आणि आदिवासी आमदार गप्प का? जर तुम्हाला या खात्याकडे लक्ष देता येत नसेल तर आमदारकीचा त्वरित राजीनामा द्या, अन्यथा राज्यभर ‘भीक मांगो आंदोलन’ (Bheek Mango Andolan) करणार,” असा थेट इशारा सचिन खरात यांनी दिला आहे.
एकंदरीत, “लाडकी बहीण योजना” ही जरी सरकारसाठी महत्त्वाची असली, तरी त्यासाठी इतर मागास आणि विकास निधीवर अवलंबून असलेल्या विभागांच्या तोंडाला पाने पुसली जात असल्याची टीका जोर धरू लागली आहे. ही योजना आता “पांढरा हत्ती” ठरू नये आणि त्यामुळे मूळ विकासकामांना बाधा येऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
