मुख्य मथळा: राज्य शासनाची शेतकऱ्यांना मोठी भेट! ‘राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजने’अंतर्गत (State Sponsored Agriculture Mechanization Scheme) ट्रॅक्टर खरेदीसाठी २०२५-२६ मध्ये मिळणार अनुदान; ४०० कोटी रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता.
उपशीर्षके:
- राज्याचा कृषी यांत्रिकीकरणाला (Agriculture Mechanization) चालना देणारा महत्त्वाचा निर्णय
- २०२५-२६ वर्षासाठी ४०० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद
- अनुसूचित जाती, जमाती, महिला व अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना किमतीच्या ५०% किंवा सव्वा लाख रुपये अनुदान
- इतर शेतकऱ्यांसाठी किमतीच्या ४०% किंवा एक लाख रुपये अनुदान
- अर्ज प्रक्रिया महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलद्वारे ऑनलाइन, लाभ थेट बँक खात्यात (DBT)
मुंबई (Mumbai), दि. २३ मे २०२४ (शासन निर्णय निर्गमित दिनांक):
राज्यातील शेती क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढावा आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारावे या उद्देशाने राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. ‘राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना’ (State Sponsored Agriculture Mechanization Scheme) ही योजना २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाकरिता राबविण्यास प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली असून, यासाठी तब्बल ४०० कोटी रुपयांच्या भरीव निधीलाही (Fund Allocation) मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (Government Resolution – GR) २३ मे २०२४ रोजी (व्हिडिओमध्ये २०२५ चा उल्लेख असला तरी, शासन निर्णयानुसार ही तारीख नमूद आहे) निर्गमित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर (Tractor) आणि इतर कृषी अवजारे खरेदीसाठी मोठे आर्थिक सहाय्य (Financial Assistance) मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्याचा कृषी यांत्रिकीकरणाला (Agriculture Mechanization) चालना देणारा महत्त्वाचा निर्णय
केंद्र शासनाच्या माध्यमातून कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबवली जात असली तरी, त्याअंतर्गत प्रामुख्याने ट्रॅक्टर वगळता इतर शेती अवजारांसाठी अनुदान दिले जाते. राज्यामध्ये ट्रॅक्टरसाठी (Tractor Subsidy) अनुदानाची मोठ्या प्रमाणात मागणी आणि लाभार्थ्यांची मोठी संख्या लक्षात घेता, अनेक शेतकरी या लाभापासून वंचित राहत होते. ही उणीव भरून काढण्यासाठी आणि राज्यातील शेतकऱ्यांना थेट फायदा पोहोचवण्यासाठी राज्य शासनाने स्वतःच्या निधीतून ‘राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना’ प्रभावीपणे राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. १२ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार आखलेल्या धोरण आणि अटी-शर्तींच्या आधारावर ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
२०२५-२६ वर्षासाठी ४०० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद
आगामी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेकरिता विशेष बाब म्हणून ४०० कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. या निधीच्या माध्यमातून राज्यभरातील पात्र शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अनुदान (Subsidy for Tractor) वितरित केले जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होऊन त्यांना शेती कामांसाठी आधुनिक आणि कार्यक्षम ट्रॅक्टर खरेदी करणे शक्य होणार आहे, ज्यामुळे शेतीच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ होण्यास मदत होईल.
विविध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी अनुदानाची रचना
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या प्रवर्गानुसार अनुदानाची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे, जेणेकरून गरजू आणि लहान शेतकऱ्यांना अधिक लाभ मिळू शकेल:
- अनुसूचित जाती (Scheduled Caste), अनुसूचित जमाती (Scheduled Tribe), महिला लाभार्थी (Women Beneficiaries), तसेच सर्व प्रवर्गातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी (Small and Marginal Farmers): या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरच्या खरेदी किमतीच्या ५०% किंवा कमाल १ लाख २५ हजार रुपये (₹1.25 Lakh), यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तेवढे अनुदान देय असेल.
- इतर सर्व प्रवर्गातील भूधारक शेतकरी (Other Farmers): या शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरच्या खरेदी किमतीच्या ४०% किंवा कमाल १ लाख रुपये (₹1 Lakh), यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तेवढे अनुदान दिले जाईल.
थोडक्यात, या योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी जास्तीत जास्त सव्वा लाख रुपयांपर्यंतचे भरीव अनुदान (Grant) मिळू शकणार आहे. केंद्र शासनाकडून ट्रॅक्टरसाठी पाच लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यास मंजुरी असल्याचे म्हटले जात असले तरी, सध्या केंद्राची अशी थेट योजना नसल्याने राज्याची ही योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
अर्ज प्रक्रिया महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलद्वारे ऑनलाइन, लाभ थेट बँक खात्यात (DBT)
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छूक शेतकऱ्यांना महाडीबीटी (MahaDBT Portal) या शासनाच्या ऑनलाइन पोर्टलवरून अर्ज सादर करावे लागतील. लॉटरी पद्धतीने किंवा शासनाच्या निकषानुसार लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना अनुदानाची रक्कम थेट त्यांच्या आधार-संलग्न बँक खात्यात डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे वितरित केली जाईल. यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता (Transparency) येईल आणि लाभार्थ्यांना जलदगतीने लाभ मिळू शकेल.
अधिक माहितीसाठी
या महत्त्वपूर्ण योजनेचा सविस्तर शासन निर्णय (GR) आणि अर्ज प्रक्रियेविषयी अधिक माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी या संधीचा लाभ घेऊन आपल्या शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करावा, असे आवाहन शासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे. यामुळे केवळ वैयक्तिक शेतकऱ्यांचाच नव्हे, तर राज्याच्या एकूण कृषी विकासाला (Agricultural Development) चालना मिळेल.
