Maharashtra karj mafi राज्याचे आर्थिक चित्र पाहता कर्जमाफीच्या आशा जवळपास मावळल्याचं चित्र यापूर्वी निर्माण झालं होतं. मात्र, कृषिमंत्र्यांच्या ताज्या विधानानंतर पुन्हा एकदा कर्जमाफीच्या चर्चेला उधाण आले आहे. त्यांनी सांगितलं की, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कर्जमाफीचा मुद्दा मांडण्यात येणार आहे, आणि सरकारने दिलेला शब्द पाळला जाईल – योग्य वेळ येईल तेव्हा. त्यामुळे पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या आशा फुलू लागल्या आहेत.
येणारी मंत्रिमंडळ बैठक २९ एप्रिल २०२५ रोजी चौंडी येथे होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर काही मोठ्या घोषणांची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, या घोषणा खऱ्या होतील की नाही, याबाबत गोंधळ निर्माण झाला आहे. यात भरडला जातोय तो शेतकरी. बँका एकीकडे वसुलीसाठी तगादा लावत आहेत, तर दुसरीकडे सरकारकडून कर्जमाफीबाबत स्पष्टता दिली जात नाही.
शेतकऱ्यांपुढील त्रस्त स्थिती
आज शेतकऱ्यांपुढे दोन धोकादायक पर्याय उभे आहेत –
- कर्ज भरा आणि नंतर जर कर्जमाफी झाली, तर नुकसान.
- कर्ज न भरा आणि कर्जमाफी झाली नाही, तर वसुलीचा तगादा.
या परिस्थितीत बँकांचे अधिकारी देखील संभ्रमात आहेत. एकीकडे ते वसुली करतायत, दुसरीकडे शेतकरी त्यांच्या आशेवर जगतोय. आणि जर उद्या सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली, तर आधी कर्ज भरलेल्या शेतकऱ्यांचं काय? त्यांच्या हक्काचा न्याय कुठे? हा प्रश्न उभा राहतो.
आत्महत्या ही दु:खद परिणती
सध्याच्या परिस्थितीचा सर्वाधिक धक्कादायक पैलू म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या. नुकतेच २७९ आत्महत्या नोंदवल्या गेल्या आहेत. आत्महत्यांमागे अनेक कारणं जोडली जात असली, तरी प्रत्येक शेवट एका गोष्टीवर येतो – कर्जबाजारीपणा.
त्यात भर म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती, बाजारभावात घसर, उत्पादन खर्चात वाढ.
या सगळ्या अडचणींमध्ये शेतकरी अक्षरश: दररोज लढा देतो आहे.
शासनाची भूमिका अस्पष्ट, विरोधक आक्रमक
अजित पवारांनी सांगितले की, “कर्जमाफीसंदर्भात घेतलेले निर्णय हे सरकारचंच मत आहे.” परंतु शेतकऱ्यांना हवे आहे ते ठोस उत्तर – होणार की नाही? कधी होणार?
विरोधी पक्ष, शेतकरी संघटना आणि आंदोलक नेते यांचा सरकारवर दबाव वाढतो आहे.
राजू शेट्टी यांच्यासह अनेक नेते या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत.
शेतकऱ्यांना हवे आहे तेवढंच – स्पष्ट उत्तर
शेतकऱ्यांना एवढंच अपेक्षित आहे की सरकार “कर्जमाफी होणार नाही” किंवा “ही इतक्या कालावधीत होईल” असे सुस्पष्ट आणि प्रामाणिक उत्तर देईल. ही तळ्यात मळ्यातली भूमिका घेत राहिल्यास शेतकरी मात्र मानसिक आणि आर्थिक अडचणीतून अधिक खोल गर्तेत फेकला जातो.
“सरकार हवे तेव्हा घोषणा करते, आणि वसुली हवी तेव्हा बँका पाठवते” – अशा स्थितीत शेतकरी पूर्णपणे एकटा पडतो.
