(AgriStack Porta) उद्दिष्ट, अन्यथा शासकीय योजनांपासून वंचित राहण्याचा धोका
मुख्य मथळा: ऍग्रीस्टॅक पोर्टलवर (AgriStack Portal) शेतकऱ्यांची नोंदणी ३१ मे पर्यंत पूर्ण करण्याचे महसूलमंत्र्यांचे निर्देश; पीएम किसान, नमो शेतकरी, कृषी योजना, पीक विमा आणि नुकसान भरपाईसाठी युनिक आयडी अनिवार्य.
मुंबई (Mumbai):राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ अखंडितपणे मिळवण्यासाठी ‘ऍग्रीस्टॅक’ पोर्टलवर नोंदणी करून ‘शेतकरी विशिष्ट ओळखपत्र’ (Farmer Unique ID) मिळवणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. महसूलमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, येत्या ३१ मे पर्यंत राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांची १००% नोंदणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, यासाठी महसूल विभाग (Revenue Department) युद्धपातळीवर कार्यरत आहे. शेतकऱ्यांमध्ये याबाबत जागरूकता (Awareness) निर्माण करण्याचे आणि नोंदणीसाठी आवाहन करण्याचे काम जिल्हाधिकारी, तहसील आणि तलाठी कार्यालयांमार्फत वेगाने सुरू आहे.
नोंदणीसाठी प्रशासनाची धावपळ आणि पीएम किसान लाभार्थ्यांना प्राधान्य
केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी पीएम किसान (PM Kisan) योजनेच्या पुढील हप्त्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांची ऍग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये पीएम किसानच्या लाभार्थ्यांना १००% नोंदणी करण्याचे लक्ष्य देण्यात आले होते. तथापि, अजूनही राज्यातील साधारणपणे १३ ते २० टक्के लाभार्थी नोंदणीपासून वंचित असल्याची माहिती आहे. हे शेतकरी नोंदणी न केल्यास पीएम किसानच्या संभाव्य विसाव्या हप्त्याला मुकू शकतात. त्यामुळे ३१ मे पूर्वी या सर्व शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण करून त्यांना पीएम किसान तसेच राज्य शासनाच्या नमो शेतकरी योजनेच्या (Namo Shetkari Yojana) लाभासाठी पात्र करण्यावर भर दिला जात आहे.
‘फार्मर युनिक आयडी’ची सर्वसमावेशक आवश्यकता
केवळ पीएम किसान किंवा नमो शेतकरी योजनाच नव्हे, तर राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत (Agriculture Department) राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांसाठीही आता ‘फार्मर युनिक आयडी’ गरजेचा ठरणार आहे. लवकरच सुरू होणाऱ्या महाडीबीटी फार्मर स्कीम (MahaDBT Farmer Scheme) किंवा शेतकऱ्यांसाठी विकसित केल्या जाणाऱ्या सिंगल विंडो इंटरफेस (Single Window Interface) असलेल्या फार्मर ॲपद्वारे (Farmer App) दिल्या जाणाऱ्या प्रत्येक योजनेसाठी हा युनिक आयडी क्रमांक अनिवार्य असेल. याशिवाय शेतकऱ्यांना दिला जाणारा कोणताही लाभ या आयडीशिवाय मिळणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश आहेत.
यामध्ये नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपोटी दिले जाणारे निविष्ठा अनुदान (Input Subsidy) – जसे की गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी, सततचा पाऊस किंवा पूरपरिस्थितीमुळे मिळणारी मदत – यासाठी देखील शेतकऱ्यांची केवायसी (KYC) करताना हा युनिक आयडी मागितला जाईल. या संदर्भातील शासकीय अध्यादेश (GR) देखील निर्गमित करण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे, तर सुधारित पीक विमा योजनेअंतर्गत (Crop Insurance) यावर्षीच्या खरीप हंगामाचा पीक विमा भरतानाही शेतकऱ्यांना हा युनिक आयडी नंबर देणे बंधनकारक असणार आहे.
नोंदणी प्रक्रिया आणि आवश्यक बाबी
शेतकरी स्वतः ‘ऍग्रीस्टॅक’ पोर्टलवर अगदी सहजपणे ५ मिनिटांत नोंदणी करू शकतात. यासाठी त्यांना त्यांचा गट नंबर, खाते नंबर, आधार नंबर (Aadhaar Number), मोबाईल नंबर आणि त्यावर आलेला ओटीपी (OTP) यांची आवश्यकता असेल. कोणतीही कागदपत्रे अपलोड करण्याची किंवा किचकट प्रक्रिया करण्याची गरज नाही. शेतकऱ्याला त्याच्या नावावरील जमीन, तिचा सर्व्हे नंबर आणि त्यातील क्षेत्रफळाची माहिती असणे पुरेसे आहे.
जर शेतकऱ्यांना स्वतः नोंदणी करणे शक्य नसेल, तर ते जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रावर (CSC Center) जाऊनही हा युनिक आयडी नंबर जनरेट करू शकतात. सीएससी केंद्र चालकांना प्रति नोंदणी १५ रुपयांचे अनुदान शासनाकडून दिले जाणार आहे.
नोंदणी स्थिती (अप्रूव्हल) आणि ‘अन्नदाता कार्ड’
अनेक शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असली तरी त्यांची स्थिती ‘अप्रूव्हड्’ (Approved) ऐवजी ‘वेटिंग’ (Waiting) किंवा ‘पेंडिंग’ (Pending) दाखवत असल्याची शक्यता आहे. नोंदणी यशस्वी झाल्यावर मिळणारा युनिक आयडी नंबर (Unique ID Number) हाच सध्या सर्वात महत्त्वाचा आहे. ‘अन्नदाता कार्ड’ (Annadata Card) वितरणाची प्रक्रिया पुढील टप्प्यात, शक्यतो पंतप्रधानांच्या हस्ते एका विशेष कार्यक्रमाद्वारे सुरू केली जाईल.
नोंदणीला मंजुरी (Approval) देण्याचे काम तलाठी कार्यालय आणि महसूल कार्यालयाकडे सोपवण्यात आले आहे. काही प्रकरणांमध्ये प्रणाली थेट (System Auto-Approve) मंजुरी देते, तर जिथे शेतकऱ्याचा डाटा गुंतागुंतीचा (Complicated) आहे, सामाईक जमिनी आहेत किंवा जमिनीचे रेकॉर्ड अद्ययावत (Update) नाहीत, अशा ठिकाणी तलाठ्यांमार्फत पडताळणी करून मंजुरी दिली जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नोंदणी करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे.
शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांपासून वंचित न राहण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ३१ मे पूर्वी आपली नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
