ladki Bahin Yojana उद्योग इच्छुक महिलांसाठी कर्ज योजनांचा प्रस्ताव विचाराधीन – अजित पवार
राज्यातील महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. ‘लाडकी बहीण योजना’च्या माध्यमातून मिळणाऱ्या दरमहा दीड हजार रुपयांच्या आर्थिक मदतीबरोबरच आता महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता यावा यासाठी कर्जसहाय्य देण्याचा विचार राज्य सरकारकडून सुरू झाला आहे. या निर्णयाची माहिती उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नुकत्याच एका सार्वजनिक कार्यक्रमात दिली.
उद्योगासाठी कर्ज, हप्त्याची जबाबदारी सरकारची Ajit Pawar
ज्या महिलांना स्वतःचा व्यवसाय किंवा लघुउद्योग सुरू करायचा आहे पण भांडवलाची अडचण भासत आहे, (Mahila karj Yojana) अशा महिलांना ३० ते ४० हजार रुपये इतकं कर्ज बँकांमार्फत दिलं जाण्याची शक्यता आहे. विशेष बाब म्हणजे, या कर्जाचा हप्ता ‘लाडकी बहीण योजने’तूनच दरमहा सरकारकडून भरला जाणार, अशी माहिती अजित पवार Ajit Pawar यांनी दिली.
त्यांनी स्पष्ट केलं की, “दर महिन्याला दीड हजार रुपये सरकारकडून मिळतात, तेच पैसे कर्ज हप्त्याकरिता वापरले जातील. अशा प्रकारे महिलेला कर्ज तर मिळेलच, पण हप्ताही सरकारच भरेल. त्यामुळे महिला कोणत्याही आर्थिक ओझ्याशिवाय व्यवसाय सुरू करू शकतील.”
जिल्हा बँकांच्या माध्यमातून अंमलबजावणीचा विचार
राज्य सरकार काही निवडक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांशी चर्चा करून ही योजना प्रत्यक्षात आणण्याच्या तयारीत आहे. नांदेड जिल्हा बँक, तसेच इतर काही कार्यक्षम सहकारी बँकांशी यासाठी संवाद सुरू असून, महिलांना थेट त्यांच्याच खात्यातून कर्ज मिळेल आणि हप्ता सरकारकडून अदा केला जाईल, अशी यंत्रणा उभी केली जाणार आहे.
‘लाडकी बहीण योजना’ सुरूच राहणार – बंदीची अफवा खोडून काढली
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या वेळी स्पष्ट केले की, “लाडकी बहीण योजना आम्ही बंद करणार नाही. काही विरोधक याबाबत गैरसमज पसरवत आहेत, पण आम्ही ही योजना आमच्या लाडक्या भगिनींसाठीच सुरू केली आहे आणि ती अधिक सक्षम करण्यासाठीच नवीन योजना आणत आहोत.”
महिलांना मिळणार आर्थिक स्वावलंबनाचा आधार
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याची संधी मिळणार आहे. व्यवसायाचे स्वप्न असलेल्या परंतु भांडवलाच्या अडचणींमुळे थांबलेल्या महिलांसाठी ही योजना एक संधी ठरणार आहे.
निष्कर्ष
‘लाडकी बहीण योजना’ ही केवळ दरमहा अनुदानापुरती मर्यादित न ठेवता, महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा मार्ग मोकळा करणारी योजना ठरणार आहे. व्यवसायिक कर्जासाठी सरकारची हमी आणि हप्ता सरकारकडून भरले जाणे, हा देशात पहिल्यांदाच राबवला जाणारा वेगळा प्रयोग ठरू शकतो. यामुळे महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊन स्वतःचे आणि आपल्या कुटुंबाचे भवितव्य घडवू शकतील.
