pot hissa nakasha 28 एप्रिल 2025 रोजी राज्यशासनाचे महत्त्वाचे अधिनियम राजपत्राद्वारे जाहीर
राज्यात पोटहिश्श्याच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीसंबंधी वाढत चाललेले वाद, कोर्ट-कचेऱ्या आणि गंभीर गुन्हे लक्षात घेता, महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 28 एप्रिल 2025 रोजी ‘भाग चार’ या असाधारण राजपत्रात एक नवा अधिनियम जाहीर करून पोटहिश्श्यांच्या दस्तनोंदणीसंदर्भातील नियमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. या नव्या नियमांनुसार, आता पोटहिश्श्याची जमीन खरेदी-विक्री करताना दस्तनोंदणीसह त्या पोटहिश्श्याचा नकाशा जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
कर्नाटक राज्याच्या उदाहरणावरून महाराष्ट्रात बदल
कर्नाटक राज्यात 2002 पासूनच पोटहिश्श्यांचे स्वतंत्र नकाशे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत आणि दस्तनोंदणी करताना त्याचाही समावेश केला जातो. त्यामुळे कोणती जमीन कोणाकडे गेली, हे स्पष्टपणे नोंदवले जाते. मात्र, महाराष्ट्रात आतापर्यंत केवळ मूळ सर्वे नंबर किंवा गट क्रमांकानुसारच नकाशे असतात, आणि पोटहिश्श्यांचे स्वतंत्र नकाशे उपलब्ध नसल्यामुळे दस्तांमध्ये अचूकता नसते. यामुळे जमिनीच्या व्यवहारानंतर अनेकदा वाद, तक्रारी आणि कोर्ट-कचेऱ्या निर्माण होतात.
hawamaan andaaz राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत मान्सूनपूर्व सरींची नोंद; विदर्भात उष्णतेचा प्रभाव कायम
नवीन नियमामुळे व्यवहार होणार पारदर्शक
नवीन अधिनियमानुसार, एखाद्या गटातील पोटहिश्श्याची खरेदी-विक्री करताना दस्तांमध्ये त्याचा नकाशा जोडणं सक्तीचं करण्यात आलं आहे. त्यामुळे कोणती जमीन विकली गेली आहे, याची अचूक नोंद ठेवता येणार असून शेतकऱ्यांमधील गैरसमज, वादविवाद टाळता येतील. व्यवहार अधिक स्पष्ट आणि कायदेशीरदृष्ट्या मजबूत होतील.
अंमलबजावणीत तात्पुरत्या अडचणी
हा निर्णय योग्य असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीत काही अडचणी येणार आहेत. सध्या अनेक भागांत पोटहिश्श्यांचे नकाशे उपलब्ध नाहीत आणि मनुष्यबळाचीही कमतरता आहे. त्यामुळे पोटहिश्श्यांच्या जमिनींचे व्यवहार करताना दस्तनोंदणी प्रक्रिया थोडी जास्त वेळ घेणारी ठरू शकते. जे व्यवहार होणार आहेत, ते मात्र अधिक स्पष्ट स्वरूपात होतील.
खरेदी-विक्री व्यवहार थांबणार नाहीत, पण प्रक्रिया होणार अधिक काटेकोर
दस्तनोंदणी प्रक्रियेतील ही सक्ती व्यवहारांच्या संख्येवर परिणाम करू शकते. काही व्यवहार विलंबित होतील. मात्र, व्यवहार एकदा झाले की त्यात वाद होण्याची शक्यता खूपच कमी राहील. शेतकऱ्यांमध्ये शांतता आणि कायदेशीर संरक्षण मिळवून देण्यासाठी ही योजना उपयोगी ठरेल.
अधिनियमाची प्रत ई-गॅझेट संकेतस्थळावर उपलब्ध
हा अधिनियम महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर म्हणजेच https://egazette.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध आहे. 28 एप्रिल 2025 रोजीचे असाधारण राजपत्र, भाग चार, या विभागात जाऊन संबंधित अधिनियम पाहता आणि प्रिंटही काढता येईल.
निष्कर्ष
पोटहिश्श्याच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात अधिक पारदर्शकता आणि कायदेशीर स्थैर्य आणण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. व्यवहार करताना येणाऱ्या अडचणींचा सामना सुरुवातीला करावा लागेल, पण दीर्घकालीन दृष्टीने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय लाभदायक ठरेल. शेतकऱ्यांनी आणि जमिनीचे व्यवहार करणाऱ्या नागरिकांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे व दस्तनोंदणी करताना पोटहिश्श्याचा नकाशा जोडण्याचे भान ठेवावे.