Pik Vima: राज्य शासनाचा शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! रब्बी हंगाम २०२४-२५ साठीचा उर्वरित पीक विमा निधी (Pik Vima) आणि खरीप हंगाम २०२५ साठीचा आगाऊ हप्ता वितरित करण्यास मंजुरी; एकूण तीन महत्त्वाचे शासन निर्णय (Government Resolution) जारी.
रब्बी हंगाम २०२४-२५: प्रलंबित विम्याचा मार्ग मोकळा, २७५ कोटींहून अधिक निधी मंजूर
खरीप हंगाम २०२५-२६: सुधारित योजनेसाठी १५३० कोटींचा आगाऊ निधी वितरित
काय आहे सुधारित पीक विमा योजना? आता फक्त दोन कंपन्या करणार अंमलबजावणी
शेतकऱ्यांना दिलासा: नांदेड, सोलापूरसह अनेक जिल्ह्यांतील प्रलंबित दावे मार्गी लागणार
मुंबई (Mumbai), दि. ७ जुलै २०२५:
राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी (Farmer) एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. राज्य शासनाने ७ जुलै २०२५ रोजी तीन महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) निर्गमित करून पीक विमा योजनेअंतर्गत मोठ्या निधीला मंजुरी दिली आहे. यामध्ये रब्बी हंगाम २०२४-२५ करिताचा उर्वरित राज्य हिस्सा आणि शेतकरी हिस्सा, तसेच आगामी खरीप हंगाम २०२५-२६ करिता सुधारित पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आगाऊ निधीचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेले रब्बी हंगामाचे पीक विमा दावे मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
रब्बी हंगाम २०२४-२५: प्रलंबित विम्याचा मार्ग मोकळा, २७५ कोटींहून अधिक निधी मंजूर
रब्बी हंगाम २०२४-२५ मध्ये झालेल्या नुकसानीपोटी अनेक शेतकऱ्यांचे पीक विमा दावे शासनाच्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेमुळे अडकले होते. यावर तोडगा काढत, शासनाने दोन स्वतंत्र शासन निर्णयांद्वारे उर्वरित निधी विमा कंपन्यांना (Insurance Company) वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
राज्य शासनाचा हिस्सा: शासनाने आपला उर्वरित हिस्सा म्हणून २६० कोटी ५ लाख ८० हजार ७७६ रुपये इतका निधी विमा कंपन्यांना वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.
शेतकरी हिस्सा: सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी केवळ १ रुपया भरला असला तरी, उर्वरित हप्त्याची रक्कम शासन भरते. या अंतर्गत उर्वरित शेतकरी हिस्सा म्हणून १५ कोटी ५९ लाख ७१ हजार ९८६ रुपये इतका निधी देखील मंजूर करण्यात आला आहे.
या दोन्ही निर्णयामुळे रब्बी हंगाम २०२४-२५ साठी एकूण २७५ कोटींहून अधिक रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असून, आता विमा कंपन्या प्रलंबित दावे निकाली काढतील.
खरीप हंगाम २०२५-२६: सुधारित योजनेसाठी १५३० कोटींचा आगाऊ निधी वितरित
राज्यात खरीप हंगाम २०२५-२६ पासून “सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना” राबविण्यात येणार आहे. या योजनेच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी आणि प्रशासकीय खर्चासाठी शासनाने आगाऊ स्वरूपात १५३० कोटी रुपये इतक्या प्रचंड निधीला मंजुरी दिली आहे. हा निधी विमा कंपन्यांना आगाऊ हप्ता (Advance Premium) म्हणून देण्यात आला आहे, जेणेकरून योजनेच्या अंमलबजावणीत कोणताही अडथळा येणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, हा निधी अंमलबजावणी खर्चासाठी असून, शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईचे वितरण पीक कापणी प्रयोगांच्या अंतिम अहवालानंतर निश्चित केले जाईल.
काय आहे सुधारित पीक विमा योजना? आता फक्त दोन कंपन्या करणार अंमलबजावणी
जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, खरीप हंगाम २०२५-२६ पासून राज्यात केवळ दोनच विमा कंपन्या पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी करतील:
भारतीय कृषी विमा कंपनी (Agriculture Insurance Company of India – AIC)
आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स (ICICI Lombard General Insurance)
या दोन कंपन्यांच्या माध्यमातूनच संपूर्ण राज्यात सुधारित पीक विमा योजना राबवली जाईल.
शेतकऱ्यांना दिलासा: नांदेड, सोलापूरसह अनेक जिल्ह्यांतील प्रलंबित दावे मार्गी लागणार
शासनाच्या या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा रब्बी हंगाम २०२४-२५ मध्ये नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना होणार आहे. विशेषतः नांदेड, सोलापूर, परभणी यांसारख्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या संख्येने शेतकरी पीक विम्याच्या प्रतीक्षेत होते. वैयक्तिक नुकसानीचे दावे (Individual Claims) तसेच उत्पन्न आधारित (Yield-Based) दावे निधीअभावी प्रलंबित होते. आता शासनाचा आणि शेतकऱ्यांचा हिस्सा कंपन्यांकडे जमा झाल्याने, ज्या शेतकऱ्यांचे दावे मंजूर झाले आहेत, त्यांच्या खात्यात लवकरच विम्याची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होईल. शेतकऱ्यांनी आपल्या पीक विम्याची स्थिती (Pik Vima Status) संबंधित विमा कंपनीच्या पोर्टलवर किंवा आपले सरकार सेवा केंद्रांवर तपासावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
