Maharashtra karj mafi update राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी निमित्त ६ मे रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील चौंडी येथे राज्य सरकारची विशेष मंत्रिमंडळ बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाची असलेल्या या बैठकीकडे शेतकऱ्यांचेही लक्ष लागले आहे, कारण कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर निर्णय होतो का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष आहे.
कर्जमाफीवर सरकारकडून अजूनही अनिश्चितता
निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी महायुतीकडून कर्जमाफीची आश्वासने दिली गेली होती. मात्र सत्तेवर आल्यानंतर सरकारची भूमिका सावध आणि अस्पष्ट झाली आहे. कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी मंत्रिमंडळात हा मुद्दा मांडण्याचे सांगितले होते, पण अजून कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.
अजित पवारांचे वक्तव्य आणि वाढता संभ्रम
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतेच म्हटले की, त्यांनी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले नव्हते. या विधानामुळे सरकारची भूमिका आणखी गोंधळात टाकणारी ठरली आहे. त्यामुळे अनेक राजकीय विश्लेषकांचा असा निष्कर्ष आहे की सरकार ही घोषणा ‘राजकीय गरजेनुसार’ हाताळत आहे.
विरोधी पक्षांचा सरकारवर हल्लाबोल
काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनी सरकारवर आरोप केला आहे की कर्जमाफीचा मुद्दा केवळ निवडणुकीपुरता वापरला जातो. काँग्रेस नेते सतीश पाटील यांनी सरकारला खुले आव्हान देत म्हटले की, “जर फक्त निवडणुकीच्या आधी कर्जमाफी करणार असाल, तर निवडणुका जाहीर करा.”
किसान सभेची तयारी, सरकारला निवेदन देणार Maharashtra karj mafi update
अखिल भारतीय किसान सभेने चौंडी येथील बैठकीत सरकारला निवेदन देण्याची तयारी केली आहे. यात शेतकरी कर्जमाफीची तात्काळ अंमलबजावणी, पीएम किसान योजनेतील रकमेतील वाढ, आणि ‘लाडकी बहिण’ योजनेतील वचनपूर्तीच्या मागण्या असणार आहेत.
शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट, आत्महत्या वाढत आहेत
शेतकऱ्यांना वाढती पीकखर्च, खते-बियाण्यांचे दर, मजुरी खर्च आणि कमी बाजारभाव यामुळे मोठे नुकसान होत आहे. अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झाले असून, आत्महत्या करणाऱ्यांचे प्रमाणही काही भागांत चिंतेची बाब बनले आहे.
‘लाडकी बहिण’ योजनेवर अधिक भर, पीक विमा निधी वळवला?
सत्ताधाऱ्यांनी ‘लाडकी बहिण’ योजनेसाठी निधी उपलब्ध केला असला तरी, या योजनेसाठी पीक विमा योजनेतील निधी वळवण्यात आल्याचे आरोप होत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या गरजा मागे पडल्या असल्याची टीका सुरू आहे.
बैठक केवळ औपचारिक ठरणार की ठोस निर्णय होणार?
या विशेष बैठकीत स्थानिक विकास, पुतळे, औद्योगिक प्रकल्प यावर भर असण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत ठोस निर्णय होईल की नाही, याबाबत संभ्रम आहे. त्यामुळे ही बैठक केवळ घोषणांची पुनरावृत्ती ठरू नये, हीच शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
सरकारने आता भूमिका स्पष्ट करावी Maharashtra karj mafi update
राज्यभरातील शेतकरी संघटनांनी स्पष्ट मागणी केली आहे की, सरकारने केवळ आश्वासने न देता ठोस कृती करावी. निवडणूकपूर्वी दिलेली आश्वासने विसरली गेली असल्याचा आरोपही अनेक संघटनांनी केला आहे.
निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना गोड गोड आश्वासनं… आणि निवडून आल्यानंतर मात्र सरकारने रंगच बदललाय का? 🤔
पिक विमा, कर्जमाफी, अनुदान, आधार योजना… सगळ्यांचं बजेट आता ‘लाडकी बहिण’ योजनेकडे वळवलं जातंय का?
मग प्रश्न असा पडतो — शेतकरी आता सरकारसाठी दुय्यम ठरत चाललाय का?
निवडणुकीच्या आधी ज्याचं मत हवं होतं, तो शेतकरी… आणि निवडणुकीनंतर ज्याला पैसे द्यायचेत, ती लाडकी बहीण?
शेतकरी तर अजूनही कर्जात, हवामानाच्या संकटात, बाजारभावाच्या भोंवऱ्यात अडकलेला.
सरकारने सोंग घेतली तरी चालेल, पण शेतकरी मात्र सोंग घेऊ शकत नाही हे मात्र 16 आणे खर हाय — त्याला जगावं लागतं, राबावं लागतं.
👉 तुमचं मत काय? शेतकऱ्यांबाबत सरकारची भूमिका योग्य आहे का?
तुमची प्रतिक्रिया खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा!👇 आणि हो लेख आवडला असेल तर नक्की शेअर करा.
