Dhan Bonus update: तब्बल ६ ते ७ महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर बोनसची रक्कम जमा होण्यास प्रारंभ; शासनाकडून पहिल्या टप्प्यात ९०० कोटींचा निधी वितरित.
- हिवाळी अधिवेशनातील घोषणेची अखेर अंमलबजावणी
- हेक्टरी २०,००० रुपये, दोन हेक्टरच्या मर्यादेत लाभ
- गैरव्यवहाराच्या चौकशीमुळे वितरणास झाला होता विलंब
- जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत निधी वाटप सुरू, आदिवासी विकास महामंडळाला अद्याप प्रतीक्षा
- गडचिरोली, गोंदियासह इतर जिल्ह्यांमध्येही शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा
- खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत
मुंबई (Mumbai):
राज्यातील धान उत्पादक शेतकरी (Paddy Farmers) गेल्या सहा ते सात महिन्यांपासून ज्या क्षणाची आतुरतेने वाट पाहत होते, तो क्षण अखेर आला आहे. राज्य शासनाने सन २०२४ साठी जाहीर केलेला धानाचा बोनस (Paddy Bonus) शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्याची प्रक्रिया १६ जून २०२५ पासून सुरू झाली आहे. अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करत हा निधी आता शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत असल्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हिवाळी अधिवेशनातील घोषणेची अखेर अंमलबजावणी
राज्य शासनाने सन २०२४ मध्ये धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान धानाला बोनस देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली होती. या घोषणेनुसार, शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २०,००० रुपये, जास्तीत जास्त दोन हेक्टरच्या मर्यादेत (म्हणजे प्रति शेतकरी कमाल ४०,००० रुपये) बोनस वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. यासाठी शासन निर्णय (Government Resolution – GR) देखील निर्गमित करण्यात आला होता आणि एकूण १८०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर विविध कारणांमुळे हा निधी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास विलंब झाला होता.
गैरव्यवहाराच्या चौकशीमुळे वितरणास झाला होता विलंब
धान बोनस वितरणाच्या प्रक्रियेत काही ठिकाणी गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. याची गंभीर दखल घेत शासनाने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली होती. तसेच, पात्र शेतकऱ्यांची यादी पुन्हा पडताळून (Re-verification) त्यातून बोगस लाभार्थी वगळण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली होती. आदिवासी विकास महामंडळ (Tribal Development Corporation) आणि जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन (District Marketing Federation) या दोन संस्थांकडे नोंदणी केलेल्या आणि धानाची विक्री केलेल्या (किंवा किमान नोंदणी केलेल्या) शेतकऱ्यांनाच हा लाभ देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. या चौकशी आणि पडताळणी प्रक्रियेमुळे बोनस वितरणाला काही महिन्यांचा विलंब लागला.
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत निधी वाटप सुरू, आदिवासी विकास महामंडळाला अद्याप प्रतीक्षा
शासनाने पहिल्या टप्प्यात ९०० कोटी रुपयांचा निधी बोनस वितरणासाठी जारी केला आहे. यापैकी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला १२ जूनपासून निधी प्राप्त झाला असून, त्यांच्यामार्फत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्याची प्रक्रिया १६ जून २०२५ पासून सुरू झाली आहे. ही प्रक्रिया १९ ते २० जूनपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. तथापि, आदिवासी विकास महामंडळाला अद्याप त्यांच्या वाट्याचा निधी प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे या महामंडळाकडे नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना बोनस मिळण्यास आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागण्याची चिन्हे आहेत. हा निधीदेखील लवकरच वितरित झाल्यास त्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळेल.
गडचिरोली, गोंदियासह इतर जिल्ह्यांमध्येही शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा
धान उत्पादक पट्ट्यातील महत्त्वाचे जिल्हे असलेल्या गडचिरोली आणि गोंदियामध्ये बोनस वितरणाला सुरुवात झाली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनकडे नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सुमारे ५० कोटी रुपयांची रक्कम वितरित केली जाणार आहे. गोंदिया जिल्ह्यात फेडरेशनला सुमारे ३८० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून, त्यापैकी दीड लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना अंदाजे १८० कोटी रुपयांचे वितरण येत्या दोन-तीन दिवसांत पूर्ण केले जाईल. याच धर्तीवर भंडारा, नाशिक आणि इतर धान उत्पादक जिल्ह्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावरही १६ जूनपासून बोनस जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.
खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत
सध्या राज्यात खरीप हंगामाची (Kharif Season) लगबग सुरू आहे. पेरणीसाठी खते, बियाणे खरेदी तसेच इतर शेती कामांसाठी शेतकऱ्यांना पैशांची निकड असते. हा बोनस जर १५ दिवस आधी मिळाला असता तर शेतकऱ्यांना अधिक फायदा झाला असता, अशी भावना व्यक्त होत असली तरी, आता मिळत असलेल्या या आर्थिक मदतीमुळे शेतकऱ्यांना निश्चितच मोठा आधार मिळणार आहे. प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर का होईना, शासनाने दिलेला शब्द पाळल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
