Shetkari Karjmukti Yojna: शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी (Farmer Loan Waiver), दिव्यांगांचे वाढीव अनुदान आणि भावांतर योजनेसह विविध मागण्यांसाठी आमदार बच्चू कडू (MLA Bachchu Kadu) यांचे सहा दिवसांपासून सुरू असलेले अन्नत्याग आंदोलन (Hunger Strike) महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule) यांच्या भेटीनंतर स्थगित होण्याची दाट शक्यता; शासनाकडून ठोस आश्वासने.
- शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांसाठी बच्चू कडूंचा सहा दिवसांपासूनचा संघर्ष
- महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची आंदोलनस्थळी भेट; प्रकृतीची विचारपूस आणि चर्चेतून तोडगा
- शेतकरी कर्जमाफीसाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना; बच्चू कडू असणार सदस्य
- दिव्यांगांच्या अनुदानात वाढ आणि भावांतर योजनेबाबतही सरकार सकारात्मक
- शेतकऱ्यांच्या एकजुटीला आणि बच्चू कडूंच्या लढ्याला मोठे यश; उद्या आंदोलन स्थगित होण्याची शक्यता
अमरावती (Amravati)/मुंबई (Mumbai):
संपूर्ण महाराष्ट्राचे, विशेषतः शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागून राहिलेले आमदार बच्चू कडू यांचे अन्नत्याग आंदोलन सहा दिवसांच्या संघर्षानंतर आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह दिव्यांगांचे प्रलंबित प्रश्न आणि शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी भावांतर योजनेच्या मागणीसाठी बच्चू कडू यांनी हे आंदोलन पुकारले होते. आज राज्याचे महसूलमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आंदोलनस्थळी बच्चू कडू यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली आणि मागण्यांसंदर्भात महत्त्वपूर्ण आश्वासने दिल्याने हे आंदोलन उद्या स्थगित होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांसाठी बच्चू कडूंचा सहा दिवसांपासूनचा संघर्ष
गेल्या सहा दिवसांपासून बच्चू कडू हे शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी (Farmers’ Demands) अन्नत्याग आंदोलन करत होते. शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी, नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान, दिव्यांगांना दरमहा सहा हजार रुपये अनुदान, शेतमालासाठी भावांतर योजना (Bhavantar Yojana) लागू करणे यासह एकूण १७ प्रमुख मागण्यांसाठी त्यांनी हा लढा उभारला होता. या आंदोलनामुळे त्यांच्या प्रकृतीवरही परिणाम होत होता. बच्चू कडू यांच्या पत्नी, नैना कडू यांनी आंदोलनादरम्यान व्यक्त केलेल्या भावनांनी उपस्थित शेतकऱ्यांसह राज्यातील अनेक नागरिकांचे डोळे पाणावले होते, ज्यामुळे या आंदोलनाची तीव्रता अधिकच वाढली होती.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची आंदोलनस्थळी भेट; प्रकृतीची विचारपूस आणि चर्चेतून तोडगा
सुरुवातीला मुख्यमंत्र्यांनी पालकमंत्री आणि महसूलमंत्री या आंदोलनावर लक्ष ठेवून असल्याचे सांगितले होते. अखेर आज महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्वतः आंदोलनस्थळी येऊन बच्चू कडू यांची भेट घेतली. त्यांनी कडू यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली आणि त्यांच्या मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक चर्चा केली. या चर्चेनंतर बावनकुळे यांनी बच्चू कडू यांना आंदोलन स्थगित करण्याची विनंती केली. त्यांनी असेही म्हटले की, जर आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही, तर बच्चू कडू पुन्हा आंदोलन करण्यास मोकळे आहेत, या विधानावर मात्र काहीशी नाराजी व्यक्त होत असली तरी, चर्चेतून सकारात्मक तोडगा निघाल्याचे चित्र आहे.
शेतकरी कर्जमाफीसाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना; बच्चू कडू असणार सदस्य (Loan Waiver Committee)
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा या आंदोलनातील एक प्रमुख मुद्दा होता. सर्वसामान्य आणि गोरगरीब शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा (Debt Relief) लाभ मिळावा, अशी बच्चू कडू यांची भूमिका होती. अनेकदा कर्जमाफी योजना जाहीर होऊनही त्याचा लाभ खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही, तर मोठे आणि राजकीय लागेबांधे असलेले लोकच त्याचा फायदा घेतात, असा अनुभव २०१५ आणि २०१९ च्या कर्जमाफीत आल्याचे बच्चू कडू यांनी म्हटले होते. या पार्श्वभूमीवर, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आश्वासन दिले आहे की, शेतकरी कर्जमाफीच्या निकषांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि खऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचवण्यासाठी लवकरच एक उच्चस्तरीय समिती (High-Level Committee) गठीत केली जाईल. विशेष म्हणजे, या समितीमध्ये स्वतः आमदार बच्चू कडू यांचा सदस्य म्हणून समावेश केला जाईल. ही समिती विविध प्रकारची कर्जे, जसे की तारण कर्जे, काही ठिकाणी सावकारी स्वरूपात दिलेली कर्जे, यांचा अभ्यास करून अहवाल सादर करेल आणि त्यानंतर कर्जमाफीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. यासाठी वेळ लागला तरी चालेल, पण योग्य अभ्यास करूनच कर्जमाफी केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.
दिव्यांगांच्या अनुदानात वाढ आणि भावांतर योजनेबाबतही सरकार सकारात्मक (Divyang Grant and Bhavantar Scheme)
दिव्यांगांना सध्या मिळणारे मासिक अनुदान अत्यल्प असून ते शेजारील राज्यांप्रमाणे किमान सहा हजार रुपये करावे, अशी मागणीही बच्चू कडू यांनी लावून धरली होती. यावर, येत्या ३० जूनपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात (Monsoon Session) पुरवणी मागण्यांद्वारे (Supplementary Demands) निधीची तरतूद करून दिव्यांगांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासन बावनकुळे यांनी दिले. तसेच, शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत गरजेची असलेली भावांतर योजना, म्हणजेच शेतमालाच्या हमीभावातील आणि बाजारभावातील फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना देणे, ही योजना देखील लागू करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून, यावरही अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल, असे सांगण्यात आले. सध्या धानाला बोनस दिला जातो, पण कापूस, सोयाबीन, तूर, ज्वारी, बाजरी, मूग, उडीद, हरभरा यांसारख्या पिकांना योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतो. भावांतर योजना लागू झाल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान टळू शकते.
शेतकऱ्यांच्या एकजुटीला आणि बच्चू कडूंच्या लढ्याला मोठे यश; उद्या आंदोलन स्थगित होण्याची शक्यता
एकूण १७ मागण्यांपैकी १५ मागण्यांवर तात्काळ कार्यवाही करून संबंधित विभागांकडून जीआर (Government Resolution – GR) काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. उर्वरित दोन प्रमुख मागण्या, म्हणजेच कर्जमाफी आणि दिव्यांगांचे अनुदान, यावर समिती गठीत करून आणि अधिवेशनात चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन मिळाल्याने बच्चू कडू हे उद्या आपले आंदोलन स्थगित करण्याची शक्यता आहे. गेल्या सहा दिवसांपासून राज्यातील शेतकऱ्यांनी, विविध संघटनांनी आणि राजकीय नेत्यांनी (राकेश टिकैत, रविकांत तुपकर इत्यादी) या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. या एकजुटीमुळे आणि बच्चू कडूंच्या निर्धाराने सरकारला नमते घ्यावे लागले आणि शेतकऱ्यांच्या बाजूने सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन द्यावे लागले, हे या आंदोलनाचे मोठे यश मानले जात आहे. आता दिलेली आश्वासने लेखी स्वरूपात मिळाल्यानंतर आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची दिशा स्पष्ट झाल्यानंतर बच्चू कडू अंतिम निर्णय घेतील. या आंदोलनातून शेतकऱ्यांनी जात, धर्म, पक्ष विसरून एकत्र आल्यास न्याय मिळू शकतो, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
