खरीप हंगाम २०२४ (Kharif Season 2024) मधील पीक नुकसानीपोटी ८०.५३ लाख शेतकऱ्यांना पीक विम्याची (Crop Insurance 2024) ३८४८ कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर झाली आहे. यापैकी ३४३९ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले असून, उर्वरित ४०९ कोटी रुपयांचे वितरण अद्याप बाकी आहे. यातील मोठा हिस्सा राज्य शासनाने विमा कंपन्यांना आपला दुसरा हप्ता दिल्यानंतरच शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार असल्याने, शासनाच्या पुढील कार्यवाहीकडे शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत.
- खरीप २०२४: पीक विम्याची सविस्तर आकडेवारी आणि वितरणाची सद्यस्थिती
- नुकसान भरपाईचे चार ट्रिगर: कोणत्या ट्रिगरमधून किती मदत?
- स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती: बहुतांश रक्कम वितरीत
- काढणी पश्चात नुकसान आणि पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई: राज्य शासनाच्या दुसऱ्या हप्त्याची प्रतीक्षा
- राज्य शासनाचा थकीत विमा हप्ता आणि शेतकऱ्यांवरील परिणाम
- खरीप २०२५ साठी पीक विमा योजनेत मोठे बदल: शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर?
मुंबई (Mumbai):
राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना हा नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात एक मोठा आधारस्तंभ ठरतो. खरीप हंगाम २०२४ मध्ये विविध नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे मोठे नुकसान (Crop Damage) झाले होते. या नुकसानीपोटी राज्यातील ८० लाख ५३ हजार शेतकऱ्यांना एकूण ३८४८ कोटी रुपयांची पीक विमा भरपाई मंजूर करण्यात आली असल्याची दिलासादायक माहिती समोर आली आहे. या मोठ्या रकमेपैकी आतापर्यंत ७३ लाख ५४ हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये ३४३९ कोटी रुपये यशस्वीरित्या जमा करण्यात आले आहेत. तथापि, उर्वरित सुमारे ६ लाख ९९ हजार शेतकरी अजूनही त्यांच्या हक्काच्या ४०९ कोटी रुपयांच्या प्रतीक्षेत आहेत. यातील २४८ कोटी रुपयांची रक्कम राज्य शासनाने विमा कंपन्यांना आपल्या हिश्याचा दुसरा विमा हप्ता (State Government Insurance Premium Share) प्रदान केल्यानंतरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याचे कृषी विभागाकडून (Agriculture Department) स्पष्ट करण्यात आले आहे.
खरीप २०२४: पीक विम्याची सविस्तर आकडेवारी आणि वितरणाची सद्यस्थिती
कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, खरीप हंगाम २०२४ मध्ये पीक नुकसानीसाठी पात्र ठरलेल्या एकूण ८० लाख ५३ हजार शेतकऱ्यांसाठी ३८४८ कोटी रुपयांची भरपाई निश्चित करण्यात आली. ही आकडेवारी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक संकटातून सावरण्यासाठी मदतीचा हात देणारी आहे. यापैकी एक मोठा हिस्सा, म्हणजेच ३४३९ कोटी रुपये, ७३ लाख ५४ हजार शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात यश आले आहे. उर्वरित ४०९ कोटी रुपयांच्या वितरणाची प्रक्रिया सुरू असून, ही रक्कमही लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल, असा विश्वास कृषी विभागाने व्यक्त केला आहे.
नुकसान भरपाईचे चार ट्रिगर: कोणत्या ट्रिगरमधून किती मदत?
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी विविध निकष वापरले जातात, ज्यांना ‘ट्रिगर’ (Insurance Triggers) असे म्हटले जाते. खरीप २०२४ साठी प्रामुख्याने खालील चार ट्रिगरच्या आधारे भरपाई मंजूर करण्यात आली:
१. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती (Local Natural Calamity): यामध्ये गारपीट, भूस्खलन, अतिवृष्टी, पूर अशा स्थानिक पातळीवरील आपत्तींचा समावेश होतो.
२. हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती (Adverse Weather Conditions during Season): यामध्ये पावसाचा खंड, कमी पाऊस किंवा इतर प्रतिकूल हवामानामुळे पिकांच्या उत्पादनात घट झाल्यास भरपाई दिली जाते.
३. काढणी पश्चात नुकसान (Post-Harvest Losses): पिकांची कापणी केल्यानंतर सुकवण्यासाठी शेतात ठेवलेल्या पिकांचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास हा ट्रिगर लागू होतो.
४. पीक कापणी प्रयोग आधारित भरपाई (Crop Cutting Experiment based Compensation): या अंतर्गत विशिष्ट पद्धतीने निवडलेल्या शेतांमध्ये पीक कापणी प्रयोग करून उत्पादनातील घट तपासली जाते आणि त्यानुसार भरपाई निश्चित होते.
पीक विमा योजनेच्या नियमांनुसार, राज्य शासनाने विमा कंपन्यांना आपल्या हिश्याचा पहिला हप्ता दिल्यानंतर स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या दोन ट्रिगरमधील नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना वितरित केली जाते, जी प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.
स्थानिक नैसर्गिक आ पत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती: बहुतांश रक्कम वितरीत
या पहिल्या दोन महत्त्वपूर्ण ट्रिगरमधून शेतकऱ्यांना एकूण ३५५२ कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर झाली होती. राज्य शासनाने पहिला हप्ता वेळेत दिल्यामुळे यातील बहुतांश रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली आहे किंवा जमा होण्याच्या मार्गावर आहे.
- स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती: या ट्रिगरअंतर्गत सर्वाधिक ५६ लाख ५२ हजार शेतकऱ्यांना २८४० कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर झाली. यापैकी ५४ लाख १३ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात २६८४ कोटी रुपये जमा झाले असून, उर्वरित सुमारे २ लाख ३९ हजार शेतकऱ्यांना १५५ कोटी रुपये मिळणे बाकी आहेत.
- हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती: या ट्रिगरअंतर्गत १९ लाख ३८ हजार शेतकऱ्यांना ७१२ कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर झाली. यापैकी १८ लाख ९२ हजार शेतकऱ्यांना ७०७ कोटी रुपये मिळाले असून, उर्वरित सुमारे ४६ हजार शेतकऱ्यांना ५ कोटी रुपये मिळणे बाकी आहेत.
या दोन्ही ट्रिगरमधून मिळून आतापर्यंत अंदाजे ३३९१ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात यशस्वीरित्या जमा करण्यात आले आहेत (व्हिडिओमधील आकडेवारीनुसार ३३१९ कोटी, हा किरकोळ फरक असू शकतो). उर्वरित १६१ कोटी रुपयांचे वितरणही लवकरच पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे.
काढणी पश्चात नुकसान आणि पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई: राज्य शासनाच्या दुसऱ्या हप्त्याची प्रतीक्षा
उर्वरित दोन ट्रिगरमधील, म्हणजेच काढणी पश्चात नुकसान आणि पीक कापणी प्रयोग आधारित भरपाई, ही राज्य शासनाने आपल्या हिश्याचा दुसरा विमा हप्ता विमा कंपन्यांना दिल्यानंतरच शेतकऱ्यांना वितरीत केली जाते.
- काढणी पश्चात नुकसान: या ट्रिगरअंतर्गत २ लाख ८८ हजार शेतकऱ्यांना २७७ कोटी रुपये मंजूर झाले होते. मात्र, यापैकी केवळ २ लाख १९ हजार शेतकऱ्यांना आतापर्यंत फक्त ३९ कोटी ४९ लाख रुपये इतकीच रक्कम मिळाली आहे. याचा अर्थ, अजूनही मोठ्या संख्येने शेतकरी, सुमारे ६९ हजार, त्यांच्या हक्काच्या २३७ कोटी रुपयांच्या (अंदाजे) भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत.
- पीक कापणी प्रयोग आधारित भरपाई: या ट्रिगरअंतर्गत १ लाख ७४ हजार शेतकऱ्यांसाठी १८ कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर झाली होती. यापैकी केवळ २५ हजार २७२ शेतकऱ्यांना ७ कोटी रुपये वितरीत झाले असून, उर्वरित सुमारे १ लाख ४८ हजार शेतकऱ्यांना ११ कोटी रुपये मिळणे बाकी आहे.
या दोन्ही ट्रिगरमधील एकूण मिळणारी २४८ कोटी रुपयांची (२३७ कोटी + ११ कोटी) भरपाई ही राज्य शासनाच्या दुसऱ्या हप्त्याच्या वितरणावर पूर्णपणे अवलंबून आहे.
राज्य शासनाचा थकीत विमा हप्ता आणि शेतकऱ्यांवरील परिणाम
खरीप हंगाम २०२५ (Kharif Season 2025) साठी शेतकरी पेरणीच्या कामात व्यस्त असताना, मागील वर्षाची पीक विम्याची उर्वरित रक्कम न मिळाल्याने त्यांच्या आर्थिक अडचणीत भर पडली आहे. पीक विमा योजनेच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारला आपल्या हिश्याचा विमा हप्ता विमा कंपन्यांना वेळेत देणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. प्राप्त माहितीनुसार, राज्य शासनाचा सुमारे १०१५ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता अद्यापही विमा कंपन्यांना देणे बाकी आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून हा निधी लवकरच वितरित करण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी प्रत्यक्ष कार्यवाहीला विलंब होत असल्याचे चित्र आहे. हा थकीत हप्ता विमा कंपन्यांना मिळाल्यानंतरच कंपन्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात उर्वरित २४८ कोटी रुपयांची रक्कम जमा करू शकतील. ही प्रक्रिया येत्या काही दिवसांत पूर्ण होण्याची आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. एकंदरीत, ४०९ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळणे बाकी आहे, ज्यापैकी २४८ कोटी रुपये थेट राज्य सरकारच्या दुसऱ्या हप्त्याशी निगडीत आहेत, तर उर्वरित १६१ कोटी रुपये (पहिल्या दोन ट्रिगरमधील) देखील लवकरच जमा होणे अपेक्षित आहे.
खरीप २०२५ साठी पीक विमा योजनेत मोठे बदल: शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर?
या पार्श्वभूमीवर, राज्य शासनाने चालू खरीप हंगाम २०२५ पासून पीक विमा योजनेच्या निकषांमध्ये काही मोठे बदल केले आहेत. पूर्वी नुकसान भरपाईसाठी असलेले चार प्रमुख ट्रिगरपैकी पहिले तीन ट्रिगर – स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि काढणी पश्चात नुकसान – आता या योजनेतून वगळण्यात आले आहेत. यापुढे शेतकऱ्यांना केवळ चौथ्या आणि शेवटच्या ट्रिगरनुसार, म्हणजेच ‘पीक कापणी प्रयोग आधारित भरपाई’ याच एकमेव निकषावर पीक विमा नुकसान भरपाई मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, मागील अनुभवानुसार, याच ट्रिगरमधून शेतकऱ्यांना तुलनेने कमी भरपाई मिळत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे, ज्या ट्रिगरमधून आतापर्यंत शेतकऱ्यांना सर्वाधिक कमी भरपाई मिळत होती, तोच एकमेव ट्रिगर आता योजनेत ठेवण्यात आल्याने भविष्यात पीक विमा योजनेतून मिळणाऱ्या भरपाईच्या रकमेत मोठी घट होण्याची आणि योजनेचा मूळ उद्देशच सफल न होण्याची भीती शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. या बदलांमुळे शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली असून, या नवीन धोरणाचे भविष्यात काय परिणाम होतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
