अतिवृष्टी नुकसान भरपाईतून (Heavy Rain Compensation) २० हजार शेतकरी वगळले; ‘दुरुस्ती’चे कारण देत शासनाचा नवा जीआर (New GR)

 

Heavy Rain Compensation: राज्यातील सुमारे २० हजार शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती नुकसान भरपाईतून वगळले; निधीमध्ये ‘दुरुस्ती’ झाल्याचे कारण देत शासनाचा ९ जून २०२५ रोजी नवा जीआर जारी.


  • शासनाचा ९ जून २०२५ रोजीचा नवा जीआर; शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर
  • ‘दुरुस्ती’च्या नावाखाली नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागातील शेतकरी मदतीपासून वंचित
  • यापूर्वी १० डिसेंबर २०२४ रोजी मंजूर केलेल्या निधीतून कपात
  • नाशिक जिल्ह्यातील ३५ तर मराठवाड्यातील १९,२३० शेतकऱ्यांचा समावेश
  • एकूण १५ कोटी ४८ लाखांची मदत रोखली; केवायसी करूनही मदत न मिळालेल्यांसाठी अंशतः स्पष्टीकरण?
  • ‘एक हंगामात एकदाच मदत’ या तत्वाचा पुनरुच्चार

मुंबई (Mumbai), विशेष प्रतिनिधी, ९ जून २०२५:

गेल्या काही दिवसांपासून नैसर्गिक आपत्तीच्या (Natural Calamity) नुकसान भरपाई संदर्भात अनेक शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत असताना, राज्य शासनाने ९ जून २०२५ रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (Government Resolution – GR) जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, ‘दुरुस्ती’चे (Duplication/Correction of Aid) कारण देत सुमारे १९,२६५ शेतकऱ्यांना पूर्वी मंजूर झालेली अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीची मदत (Crop Loss Compensation) नाकारण्यात आली आहे. यामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या चिंतेत आणखी भर पडली आहे.

हे पण वाचा:
NEW आजचे मुग बाजार भाव 8 जुलै 2025 Mung Bajar bhav

शासनाचा नवा जीआर; ‘दुरुस्ती’चे कारण

राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने (Revenue and Forest Department) ९ जून २०२५ रोजी एक शुद्धिपत्रक (Corrigendum) निर्गमित केले आहे. या शुद्धिपत्रकानुसार, जून ते ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी बाधितांना मदत देण्याबाबत यापूर्वी निर्णय घेण्यात आले होते. मात्र, विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्या १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या पत्राचा संदर्भ देत, अतिवृष्टी/पुरामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी निर्गमित करण्यात आलेल्या निधीमध्ये काही शेतकऱ्यांच्या बाबतीत दुरुस्ती (पुनरावृत्ती किंवा दुबार लाभ) झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना मंजूर केलेला निधी वगळण्यात येत असल्याचे या जीआरमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

यापूर्वी १० डिसेंबर २०२४ रोजी मंजूर केलेल्या निधीतून कपात

संदर्भानुसार, राज्य शासनाने १० डिसेंबर २०२४ रोजी एका शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील विविध भागांतील सुमारे २६ लाख ४८ हजार २४७ शेतकऱ्यांसाठी २९२० कोटी ५७ लाख ५० हजार रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर केली होती. या मदतीमध्ये मराठवाडा (Marathwada), नाशिक विभाग (Nashik Division) आणि इतर विभागांतील शेतकऱ्यांचा समावेश होता, ज्यांना अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे फटका बसला होता. आता याच मंजूर निधीतून काही शेतकऱ्यांना वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागातील शेतकरी बाधित

या नव्या शासन निर्णयाचा फटका प्रामुख्याने नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागातील शेतकऱ्यांना बसणार आहे:

हे पण वाचा:
NEW आजचे टोमॅटो बाजार भाव 8 जुलै 2025 tomato rate
  1. नाशिक विभाग: नाशिक विभागांतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील ३५ शेतकऱ्यांची ऑगस्ट २०२४ या कालावधीतील नुकसानीसाठी मंजूर ०.९५ लाख रुपयांची मदत दुरुस्तीमुळे वगळण्यात आली आहे.
  2. छत्रपती संभाजीनगर विभाग: छत्रपती संभाजीनगर विभागांतर्गत (पूर्वीचा औरंगाबाद विभाग) परभणी, हिंगोली, नांदेड आणि बीड या जिल्ह्यांतील एकूण १९,२३० शेतकऱ्यांची जुलै २०२४ या कालावधीतील नुकसानीपोटी मंजूर १४ कोटी ३८ लाख ९० हजार रुपयांची (₹1438.90 lakh) मदतही दुरुस्तीच्या कारणास्तव वगळण्यात येत आहे.

एकूण १५ कोटी ४८ लाखांची मदत रोखली

या नव्या निर्णयामुळे नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागातील एकूण १९,२६५ (३५ + १९,२३०) शेतकऱ्यांना मिळणारी सुमारे १५ कोटी ४७ लाख ८५ हजार रुपयांची (₹15.4785 crore) मदत आता मिळणार नाही. शासनाच्या म्हणण्यानुसार, ज्या शेतकऱ्यांना यापूर्वीच्या टप्प्यात किंवा इतर माध्यमातून त्याच नुकसानीसाठी मदत मिळाली आहे, अशा शेतकऱ्यांचा यादीतून वगळण्यात आले आहे, जेणेकरून मदतीची पुनरावृत्ती टाळता येईल.

केवायसी आणि मदतीची प्रतीक्षा

अनेक शेतकरी केवायसी (KYC) प्रक्रिया पूर्ण करूनही नुकसान भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत. काही शेतकऱ्यांच्या मते, त्यांना अद्याप कोणतीही मदत मिळालेली नसताना त्यांचे नाव वगळले जाणे अन्यायकारक आहे. शासनाच्या ‘एक हंगामात, एका नैसर्गिक आपत्तीसाठी एकदाच मदत’ या तत्वानुसार ही कारवाई करण्यात आल्याचे दिसते. ज्या शेतकऱ्यांना आधीच मदत मिळाली आहे, त्यांना पुन्हा त्याच कारणासाठी मदत मिळू नये, हा यामागील उद्देश असल्याचे समजते.

सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०६०९१७४०४७०९१९ असा आहे. बाधित शेतकऱ्यांनी अधिक माहितीसाठी स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

हे पण वाचा:
NEW आजचे मका बाजार भाव 8 जुलै 2025 Makka Bajar bhav

Leave a Comment