Maharashtra Yojana update: महाराष्ट्र शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाचा धाडसी निर्णय; अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या ९०३ विकास योजनांची (Development Schemes) प्रशासकीय मान्यता (Administrative Approval) ५ जून २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे (Government Resolution) रद्द.
- शासन निर्णयाची पार्श्वभूमी आणि कारणमीमांसा
- रद्द झालेल्या योजनांचे स्वरूप आणि विस्तार
- कोट्यवधी रुपयांचा निधी होणार मोकळा; नवीन योजनांना संधी
- जिल्हानिहाय आढावा: सोलापूर, अहिल्यानगर जिल्ह्यांना मोठा फटका
- निर्णयाचे संभाव्य परिणाम आणि पुढील दिशा
मुंबई (Mumbai), ५ जून २०२५:
राज्यातील विकास कामांना गती देण्यासाठी आणि रखडलेल्या योजनांमुळे होणारा निधीचा अपव्यय टाळण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने (Maharashtra Government) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि धाडसी पाऊल उचलले आहे. मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत (Soil and Water Conservation Department) अनेक वर्षांपासून विविध कारणांमुळे प्रलंबित असलेल्या आणि प्रत्यक्ष कामात कोणतीही प्रगती न झालेल्या तब्बल ९०३ विकास योजनांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. यासंबंधीचा एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) आज, ५ जून २०२५ रोजी, मृद व जलसंधारण विभागामार्फत निर्गमित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे १९७ कोटी २३ लाख ५ हजार रुपयांचा निधी नवीन आणि आवश्यक कामांसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
शासन निर्णयाची पार्श्वभूमी आणि कारणमीमांसा
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यात विविध प्रकारच्या जलसंधारण योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. यामध्ये प्रामुख्याने लघु पाटबंधारे योजना, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, पाझर तलाव, साठवण तलाव आणि त्यांच्या दुरुस्तीच्या कामांचा समावेश होता. तथापि, यापैकी अनेक योजनांना प्रशासकीय मान्यता मिळून तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला तरी त्यांची कामे सुरू होऊ शकली नाहीत किंवा अत्यंत धीम्या गतीने सुरू होती.
अशा रखडलेल्या योजनांमागे अनेक कारणे होती. यामध्ये प्रामुख्याने:
- प्रलंबित भूसंपादन प्रक्रिया (Land Acquisition Issues)
- स्थानिक पातळीवरील लोकांचा विरोध (Local Opposition)
- ठेकेदारांचा असहकार किंवा विरोध (Contractor Disputes)
- निधीचा अभाव किंवा निधी वेळेवर उपलब्ध न होणे
- लोकप्रतिनिधींच्या विविध मागण्या पूर्ण करता न येणे
- कामाच्या स्वरूपात बदल किंवा तांत्रिक अडचणी
अशा बंद पडलेल्या किंवा रखडलेल्या योजनांमुळे शासनाच्या लेख्याशीर्षकांवरील दायित्वात (Financial Liability) वाढ होत होती, परंतु प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ मिळत नव्हता. तसेच, विभागाचे दायित्व मर्यादित ठेवून नवीन आवश्यक योजनांना प्रशासकीय मान्यता देणे शक्य व्हावे, यासाठी हा कठोर निर्णय घेणे आवश्यक झाले होते. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली २८ एप्रिल २०२५ रोजी आणि मृद व जलसंधारण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ मे २०२५ रोजी झालेल्या बैठकांमधील सूचनांच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला.
रद्द झालेल्या योजनांचे स्वरूप आणि विस्तार
रद्द करण्यात आलेल्या ९०३ योजनांमध्ये विविध प्रकारच्या कामांचा समावेश आहे. यामध्ये लघु पाटबंधारे योजना (Minor Irrigation Schemes), कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे (Kolhapur-type Weirs), पाझर तलाव (Percolation Tanks), साठवण तलाव (Storage Tanks) तसेच या तलावांच्या दुरुस्तीची कामे (Tank Repairs) यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. या योजना तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी बंद होत्या किंवा त्यांची प्रगती समाधानकारक नव्हती.
कोट्यवधी रुपयांचा निधी होणार मोकळा; नवीन योजनांना संधी
या ९०३ योजनांची प्रशासकीय मान्यता रद्द केल्यामुळे, या योजनांसाठी अंदाजित असलेला सुमारे १९७ कोटी २३ लाख ५ हजार रुपयांचा निधी आता शासनाकडे पुन्हा उपलब्ध होणार आहे. हा निधी आता नवीन, अधिक व्यवहार्य आणि तातडीच्या असलेल्या जलसंधारण योजनांसाठी वापरला जाऊ शकेल, ज्यामुळे राज्याच्या सिंचन क्षमतेत वाढ होण्यास मदत होईल आणि शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष फायदा मिळेल. यामुळे निधीचा गैरवापर टाळला जाऊन खऱ्या अर्थाने विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
जिल्हानिहाय आढावा: सोलापूर, अहिल्यानगर जिल्ह्यांना मोठा फटका
शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या जोडपत्र ‘अ’ मध्ये रद्द करण्यात आलेल्या ९०३ योजनांची सविस्तर यादी देण्यात आली आहे. या यादीचे अवलोकन केले असता, पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर, अहिल्यानगर (पूर्वीचे अहमदनगर), धुळे, नंदुरबार (एक योजना), नाशिक, जळगाव यांसारख्या पश्चिम महाराष्ट्रातील आणि खान्देशातील जिल्ह्यांचा समावेश आहे. तसेच मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, बीड, नांदेड, लातूर, जालना आणि विदर्भातील भंडारा, चंद्रपूर, वर्धा, गोंदिया, वाशिम, अमरावती, बुलढाणा या जिल्ह्यांमधील योजनांचाही यात समावेश आहे. सर्वाधिक फटका बसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये सोलापूर आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांमधील मोठ्या संख्येने योजना रद्द झाल्याचे दिसून येते.
निर्णयाचे संभाव्य परिणाम आणि पुढील दिशा
शासनाच्या या निर्णयामुळे एका बाजूला रखडलेल्या योजनांचा भार कमी होऊन नवीन योजनांना चालना मिळणार असली तरी, ज्या स्थानिक पातळीवर या योजना अपेक्षित होत्या, तेथे काही प्रमाणात नाराजीचा सूर उमटू शकतो. विशेषतः आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाचे राजकीय पडसादही उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तथापि, शासनाच्या दृष्टीने हा निर्णय प्रशासकीय आणि वित्तीय शिस्त लावण्यासाठी तसेच विकासात्मक निधीचा योग्य विनियोग करण्यासाठी आवश्यक होता.
आता या निर्णयामुळे मोकळा होणारा निधी नवीन योजनांसाठी कसा वापरला जातो आणि त्यातून प्रत्यक्ष किती लाभ होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२५०६०५११५६५३६२६६ असा आहे. किंवा येथे पहा https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202506051155362626.pdf
