ativrushti nuksan bharpai 2025: एप्रिल-मे महिन्यातील अवकाळी पावसाने (Unseasonal Rain) झालेल्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना (Farmers) मदत देण्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या (State Cabinet) बैठकीत विचार करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्वासन; मदतीसाठी नवे एनडीआरएफ (NDRF) आधारित निकष आणि सुधारित दर जीआरद्वारे (GR) लागू.
- एप्रिल-मे मधील अवकाळीचा कहर: फळबागा, पिकांचे प्रचंड नुकसान
- राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत अवकाळी नुकसानीचा आढावा; मदतीवर चर्चा
- मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन: नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याबाबत सरकार सकारात्मक विचाराधीन
- मदतीसाठी नवीन शासकीय अध्यादेश (जीआर) जारी; एनडीआरएफ निकषांचा आधार
- काय आहेत मदतीचे नवे सुधारित दर आणि मर्यादा?
- मदत केवळ ‘विचाराधीन’ असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण; तात्काळ कार्यवाहीची मागणी
मुंबई (Mumbai):
गेल्या एप्रिल आणि मे महिन्यात राज्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने आणि काही ठिकाणी झालेल्या गारपिटीने शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे (Natural Calamity) पिकांचे आणि फळबागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले, ज्यामुळे बळीराजा संकटात सापडला होता. नुकसानीचे पंचनामे आणि मदतीच्या घोषणेकडे डोळे लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आता काहीशी दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत या नुकसानीचा आढावा घेण्यात आला असून, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत विचार केला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिले आहे. तसेच, मदतीसाठी नवीन शासकीय अध्यादेशही (Government Resolution) जारी करण्यात आला आहे.
एप्रिल-मे मधील अवकाळीचा कहर: फळबागा, पिकांचे प्रचंड नुकसान
एप्रिल आणि मे २०२३ मध्ये राज्याच्या विविध भागांना अवकाळी पावसाने (Pre-Monsoon Rain) आणि गारपिटीने (Hailstorm) अक्षरशः झोडपून काढले. या काळात केळी, संत्रा, आंबा यांसारख्या फळबागांचे (Orchard Damage) मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. काढणीला आलेली पिके, विशेषतः कांदा आणि इतर रब्बी पिकांचेही (Crop Damage) मोठे नुकसान झाले. अनेक शेतकऱ्यांनी काढणी करून ठेवलेला शेतमालही या अवकाळीच्या तडाख्यात सापडल्याने त्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले होते. या नुकसानीनंतर पंचनाम्यांची प्रक्रिया सुरू झाली होती, परंतु मदतीच्या ठोस घोषणेअभावी शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे आणि निराशेचे वातावरण होते.
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत अवकाळी नुकसानीचा आढावा; मदतीवर चर्चा
शेतकऱ्यांच्या या व्यथांची दखल घेत, नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या सुरुवातीलाच राज्यात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. ‘महाराष्ट्र डीजीआयपीआर’ (Maharashtra DGIPR) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव, श्रीमती सोनिया सेठी (Sonia Sethi, Principal Secretary, Relief and Rehabilitation) यांनी यावेळी सादरीकरणाद्वारे राज्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची आणि त्यासाठी आवश्यक मदतीची विस्तृत माहिती मंत्रिमंडळासमोर ठेवली. विविध भागांत कापणी केलेल्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले.
मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन: नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याबाबत सरकार सकारात्मक विचाराधीन
या आढाव्यानंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वपूर्ण विधान केले. त्यांनी सांगितले की, “राज्यातील विविध भागात नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे कापणी केलेल्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अशा प्रकारे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई (Compensation) देण्याबाबत विचार केला जाईल.” मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानामुळे मदतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आशा काहीशा पल्लवित झाल्या आहेत. मात्र, ही मदत अद्याप ‘विचाराधीन’ असल्याने प्रत्यक्ष घोषणा कधी होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मदतीसाठी नवीन शासकीय अध्यादेश (जीआर) जारी; एनडीआरएफ निकषांचा आधार
दरम्यान, राज्य शासनाने नैसर्गिक आपत्तीमधील मदतीच्या निकषांसंदर्भात एक नवीन शासकीय अध्यादेश (जीआर) निर्गमित केला आहे. या नवीन जीआरनुसार, आता शेतकऱ्यांना दिली जाणारी मदत ही केंद्र शासनाच्या एनडीआरएफ (National Disaster Response Fund) च्या निकषांनुसार किंवा राज्य शासनाने सुधारित केलेल्या एनडीआरएफ निकषांनुसार दिली जाणार आहे. यामुळे मदतीच्या वाटपात एकसमानता आणि पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा आहे.
काय आहेत मदतीचे नवे सुधारित दर आणि मर्यादा?
नवीन जीआरमधील तरतुदीनुसार, जिरायत शेतीसाठी (Rain-fed Agriculture) आता प्रति हेक्टर ८,५०० रुपये (₹8500 per hectare) इतकी मदत दिली जाईल. ही मदत जास्तीत जास्त २ हेक्टरच्या (2 Hectare Limit) मर्यादेत असेल. पूर्वीच्या तुलनेत मदतीच्या रकमेत आणि काही निकषांमध्ये बदल करण्यात आल्याचे दिसून येते, ज्यामुळे काही शेतकऱ्यांमध्ये मदतीच्या प्रत्यक्ष स्वरूपाबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे. फळबागा आणि इतर बागायती पिकांसाठीचे मदतीचे दर वेगळे असू शकतात, ज्याचा तपशील जीआरमध्ये देण्यात आलेला आहे.
मदत केवळ ‘विचाराधीन’ असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण; तात्काळ कार्यवाहीची मागणी
मंत्रिमंडळ बैठकीत मदतीवर ‘विचार’ करण्याचे आश्वासन देण्यात आले असले तरी, अद्याप मदतीची ठोस घोषणा किंवा वितरणाची निश्चित तारीख जाहीर झालेली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये काहीशी चिंता कायम आहे. एनडीआरएफच्या नवीन निकषांनुसार मिळणारी मदत पुरेशी असेल का, आणि ती कधीपर्यंत खात्यात जमा होईल, असे अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहेत. अवकाळीच्या तडाख्याने आधीच खचलेल्या बळीराजाला आता शासनाकडून तात्काळ पंचनामे पूर्ण करून, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची यादी अंतिम करून मदतीची प्रत्यक्ष घोषणा आणि वितरण लवकरात लवकर करावे, अशी अपेक्षा राज्यभरातील शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
